: वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने से परेशान लोगों के लिए चुनाव आयोग ने बड़ी राहत दी है। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट किया है कि जिन लोगों का नाम पुरानी मतदाता सूची में दर्ज था, लेकिन नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है, वे बिना किसी कानूनी कार्रवाई के डर के फॉर्म6 भरकर आवेदन कर सकते हैं। आयोग ने साफ किया है कि सिर्फ दोबारा आवेदन करने की वजह से किसी मतदाता के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस संबंध में सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
फॉर्म6 भरने पर कार्रवाई का डर क्यों था?
दरअसल, वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान कई मतदाताओं के नाम पुरानी सूची में होने के बावजूद नई ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए हैं। ऐसे में लोगों के बीच यह आशंका थी कि अगर वे दोबारा नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म6 भरते हैं, तो उनके खिलाफ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
इसी चिंता को लेकर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। आयोग के मुताबिक, किसी व्यक्ति का नाम पुरानी वोटर लिस्ट में होने और नई ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं मिलने की स्थिति में वह बिना किसी कार्रवाई के डर के आवेदन कर सकता है। हालांकि, इसके लिए एक शर्त भी रखी गई है। संबंधित व्यक्ति का नाम किसी दूसरे लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज नहीं होना चाहिए।
स्थानीय भाषाओं में भी लोगों तक पहुंचेगी जानकारी
चुनाव आयोग ने बताया कि उसने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इस जानकारी का व्यापक प्रचार करने का निर्देश दिया है। लोगों को स्थानीय भाषाओं में भी बताया जाएगा कि पुरानी सूची में नाम होने के बावजूद नई ड्राफ्ट सूची से नाम गायब होने पर वे दोबारा आवेदन कर सकते हैं। आयोग का मकसद मतदाताओं के बीच फैली भ्रम और कानूनी कार्रवाई की आशंका को दूर करना है, ताकि पात्र मतदाता अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करा सकें।
सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर भी आयोग ने उठाए कदम
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों चुनाव आयोग को उन मतदाताओं से संपर्क करने की सलाह दी थी, जिनके नाम अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लीकेट होने की श्रेणी में रखे गए हैं। आयोग ने अदालत को बताया कि उसने इन सुझावों पर ध्यान दिया है और इस दिशा में जरूरी कदम उठाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी पात्र मतदाता का नाम सूची से बाहर न रहे।
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कहां जमा कर सकते हैं फॉर्म?
चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक, मतदाता अपना वर्तमान पता दर्ज कराने के लिए पूरी तरह भरा हुआ एन्यूमरेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। इसे इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर , असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर या बूथ लेवल ऑफिसर के पास जमा किया जा सकता है। आयोग ने कहा है कि ऐसी व्यवस्था तैयार की जाएगी, जिससे कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से वंचित न रहे। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि एक ही व्यक्ति का नाम दो अलगअलग जगहों की वोटर लिस्ट में दर्ज न हो।
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