संयुक्त राष्ट्र के जलवायु सम्मेलन का आगाज तुर्किए के अंताल्या शहर में हो गया है. यह 9 से 20 नवंबर 2026 तक चलेगा. इसमें दुनिया के करीब 200 देशों के प्रतिनिधि, नेता, वैज्ञानिक और जलवायु विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं. सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए देशों के बीच बातचीत करना है. इसमें उत्सर्जन घटाने, स्वच्छ ऊर्जा बढ़ाने और जलवायु संकट से प्रभावित लोगों की मदद के उपायों पर चर्चा होना तय है. इस साल सम्मेलन की मेजबानी को लेकर तुर्किए और ऑस्ट्रेलिया के बीच काफी समय तक खींचतान रही. दोनों देश COP31 की मेजबानी चाहते थे. आखिर में एक समझौता हुआ. तुर्किए सम्मेलन की मेजबानी और अध्यक्षता कर रहा है और ऑस्ट्रेलिया वार्ताओं का नेतृत्व करेगा.
आइए, इसी संदर्भ में जानते हैं कि आखिर तुर्किए में क्यों हो रही UN की क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस? क्यों ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ना चाहता था तुर्किए?
COP सम्मेलन क्या होता है?
COP का पूरा नाम है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज. यह संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा संधि से जुड़े देशों की वार्षिक बैठक है. इसमें सरकारें जलवायु परिवर्तन को रोकने और उसके प्रभावों से निपटने के लिए बातचीत करती हैं. इन बैठकों में देश अपने उत्सर्जन घटाने के लक्ष्य रखते हैं. वे यह भी तय करने की कोशिश करते हैं कि जलवायु संकट से निपटने के लिए पैसा और तकनीक कैसे जुटाई जाए. गरीब और विकासशील देशों के लिए यह मदद बहुत अहम है.
COP की अध्यक्षता आम तौर पर संयुक्त राष्ट्र की तय क्षेत्रीय व्यवस्था के अनुसार घूमती है.
कई देश बाढ़, सूखा, समुद्र के बढ़ते स्तर और तेज गर्मी से ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं. साल 2015 में पेरिस समझौता भी इसी तरह की COP बैठक में हुआ था. इस समझौते का लक्ष्य वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है. साथ ही, तापमान बढ़ोतरी को 1.5 डिग्री तक सीमित करने की कोशिश करना है.
तुर्किए को मेजबानी क्यों मिली?
COP की अध्यक्षता आम तौर पर संयुक्त राष्ट्र की तय क्षेत्रीय व्यवस्था के अनुसार घूमती है. 2026 की मेजबानी को लेकर ऑस्ट्रेलिया और तुर्किए दोनों ने दावेदारी की. दोनों देश एक ही व्यापक क्षेत्रीय समूह में आते हैं. इस वजह से एक देश को चुनने पर सहमति बनाना आसान नहीं था. लंबी बातचीत के बाद दोनों देशों ने साझा व्यवस्था स्वीकार की. तुर्किए COP31 की मेजबानी करेगा. सम्मेलन अंताल्या में आयोजित होगा.
तुर्किए का प्रतिनिधि COP अध्यक्ष की भूमिका निभाएगा और आयोजन से जुड़ी जिम्मेदारियां संभालेगा. समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया वार्ताओं का नेतृत्व करेगा. उसका प्रतिनिधि प्रेसिडेंट ऑफ नेगोशिएशंस की भूमिका निभाएगा. इसका मतलब है कि औपचारिक समझौतों और बातचीत की प्रक्रिया में ऑस्ट्रेलिया की अहम भूमिका होगी. इस तरह दोनों देशों को नेतृत्व में जगह मिली.
तुर्किए भी COP31 की मेजबानी को अपने लिए महत्वपूर्ण अवसर मानता था.
ऑस्ट्रेलिया सम्मेलन की मेजबानी क्यों चाहता था?
ऑस्ट्रेलिया COP31 को प्रशांत क्षेत्र की आवाज़ दुनिया तक पहुंचाने का अवसर बनाना चाहता था. प्रशांत महासागर के कई द्वीपीय देश समुद्र का स्तर बढ़ने, तटीय इलाकों में बाढ़ और तेज तूफानों के खतरे का सामना कर रहे हैं. इन देशों के लिए जलवायु परिवर्तन केवल भविष्य की चिंता नहीं है. इसका असर पहले से उनकी जमीन, घरों और आजीविका पर पड़ रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने सम्मेलन को पैसिफिक COP के रूप में पेश करने की कोशिश की थी. उसका विचार था कि बैठक में प्रशांत द्वीपों की समस्याओं और समाधानों को खास जगह मिले.
ऑस्ट्रेलिया की योजना थी कि वह अपने क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु कार्रवाई के प्रयासों को भी सामने रखे. समझौते के बाद भी प्रशांत देशों को प्रक्रिया में शामिल करने की योजना बनी. एक पूर्वCOP बैठक किसी प्रशांत द्वीपीय देश में आयोजित की जाएगी. इसकी जगह प्रशांत देश तय करेंगे और ऑस्ट्रेलिया उसका समर्थन करेगा. इस बैठक का उद्देश्य नेताओं और प्रतिनिधियों को क्षेत्र के जलवायु प्रभावों और स्थानीय समाधानों से सीधे परिचित कराना है.
तुर्किए पीछे क्यों नहीं हटना चाहता था?
तुर्किए भी COP31 की मेजबानी को अपने लिए महत्वपूर्ण अवसर मानता था. उसका कहना था कि एक उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में वह विकसित और विकासशील देशों के बीच संवाद को बढ़ावा दे सकता है. तुर्किए ने सम्मेलन को केवल किसी एक क्षेत्र की बैठक नहीं, बल्कि व्यापक वैश्विक बातचीत के रूप में देखने की बात कही. मेजबानी से तुर्किए को जलवायु कूटनीति में बड़ी भूमिका मिलेगी. इससे उसे स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु वित्त और विकासशील देशों की जरूरतों पर अपनी प्राथमिकताएं रखने का मौका मिलेगा.
तुर्किए ने स्वच्छ ऊर्जा, कचरे में कमी, जलवायु के अनुकूल शहर, खाद्य सुरक्षा और समुद्री पारिस्थितिकी जैसे विषयों को अपनी प्राथमिकताओं में रखा है. तुर्किए ने जलवायु संकट के असर से निपटने के अपने अनुभव को भी साझा करने की बात कही है. देश के लिए यह आयोजन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग और निवेश आकर्षित करने का अवसर भी है.
दोनों देशों के बीच समझौता कैसे हुआ?
ऑस्ट्रेलिया और तुर्किए ने आखिरकार जिम्मेदारियां बांटने पर सहमति बनाई. तुर्किए मुख्य सम्मेलन की मेजबानी करेगा और COP की अध्यक्षता संभालेगा. ऑस्ट्रेलिया सम्मेलन से पहले होने वाली बातचीत और औपचारिक वार्ताओं का नेतृत्व करेगा. दोनों देश आपस में सलाहमशविरा करेंगे. प्रशांत द्वीपीय देशों को भी प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा. पूर्वCOP बैठक प्रशांत क्षेत्र में होगी. COP31 में छोटे द्वीपीय देशों की जलवायु वित्त जरूरतों पर विशेष सत्र भी प्रस्तावित है. यह व्यवस्था दोनों दावेदारों के बीच समझौते का रास्ता बनी. इससे तुर्किए को मेजबानी मिली और ऑस्ट्रेलिया को बातचीत में नेतृत्व की भूमिका. हालांकि, इस समझौते से यह सवाल भी उठता है कि COP में मेजबान देश और वार्ता का नेतृत्व करने वाले देश की भूमिकाएं कितनी प्रभावी ढंग से एकदूसरे के साथ काम कर पाएंगी.
ओपनिंंग सेरेमनी
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— COP31 Türkiye November 9, 2026
सम्मेलन में किन मुद्दों पर चर्चा होगी?
COP31 में सबसे अहम मुद्दों में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन घटाना शामिल है. देशों को यह दिखाना होगा कि वे अपने पुराने वादों को लागू करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं. स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ना भी बातचीत का बड़ा विषय होगा. दूसरा अहम मुद्दा जलवायु वित्त है. विकासशील देशों को उत्सर्जन घटाने और जलवायु प्रभावों से बचाव के लिए बड़ी रकम चाहिए. वे चाहते हैं कि अमीर देश वित्तीय मदद के अपने वादे पूरे करें. बाढ़ से सुरक्षा, पानी की उपलब्धता और समय पर चेतावनी देने वाली प्रणालियों पर भी निवेश जरूरी है. सम्मेलन में कचरे और मीथेन उत्सर्जन को कम करने, जलवायु के अनुकूल शहर बनाने, खेती को अधिक टिकाऊ बनाने और समुद्री पारिस्थितिकी की रक्षा पर चर्चा होगी. युवाओं और नागरिक समाज की भागीदारी भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है.
आगे की चुनौतियां क्या हैं?
COP बैठकों में घोषणाएं करना और उन्हें जमीन पर लागू करना अलगअलग बातें हैं. देशों के बीच इस बात पर मतभेद रहते हैं कि जलवायु कार्रवाई का खर्च कौन उठाए. जीवाश्म ईंधन से तेजी से दूर जाने की मांग पर भी सभी देशों की सहमति नहीं बनती. विकासशील देश कहते हैं कि उन्हें जलवायु संकट में योगदान देने वाले ऐतिहासिक रूप से अधिक जिम्मेदार देशों से पर्याप्त मदद नहीं मिल रही. दूसरी ओर, देशों की ऊर्जा जरूरतें और आर्थिक प्राथमिकताएं अलगअलग हैं. इसलिए साझा लक्ष्य तय करना कठिन होता है. एक और चुनौती यह है कि सम्मेलन के फैसले राष्ट्रीय नीतियों और स्थानीय परियोजनाओं में बदलें. यदि देशों के वादों पर काम नहीं हुआ, तो बैठक के नतीजे सीमित रहेंगे.
