Prayagraj News: प्रयागराज में पुलिस की कार्यशैली के विरोध में इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीलों ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया. एक फ्रॉड के मामले में FIR दर्ज कराने और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने सिविल लाइंस थाने में पांच दिनों तक धरना दिया. इस दौरान विरोध का तरीका भी चर्चा का विषय बन गया. कभी थाने के अंदर फिल्मी गानों पर डांस हुआ तो कभी गजल और मुशायरे की महफिल सजी. वकीलों ने गानों के जरिए पुलिस पर तंज कसे और अपना गुस्सा जाहिर किया. प्रदर्शन के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.
थाने के अंदर ही लगाया बिस्तर
वकीलों ने पांच दिनों तक थाने के अंदर ही अपना डेरा जमा रखा था. उन्होंने वहां गद्दे, चादर और मच्छरदानी तक लगा ली थी. खानेपीने का इंतजाम भी किया गया था. इसके अलावा कुर्सी, मेज, माइक और लाउडस्पीकर भी लगाए गए थे. धरने के दौरान वकीलों ने ‘हम पागल नहीं हैं भैया, हमारा दिमाग खराब है’ जैसे फिल्मी गानों पर डांस किया. वहीं, ‘किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है’ जैसी गजलें गाकर पुलिसप्रशासन पर निशाना साधा. इस अनोखे विरोध की वजह से थाने के अंदर का माहौल भी चर्चा में आ गया.
63,400 रुपए की ठगी का आरोप
दरअसल, पूरा मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता बृजेश कुमार तिवारी की बाइक के लोन से जुड़ा है. बताया जा रहा कि उन्होंने अपनी हीरो स्प्लेंडर बाइक का लोन बंद कराने के लिए कन्हा मोटर्स के कर्मचारी अभय पांडेय से संपर्क किया था. कर्मचारी ने उन्हें बताया कि लोन खाते में 63,400 रुपए बकाया हैं. इसके बाद 15 सितंबर को अधिवक्ता ने यह रकम जमा करा दी.
आरोप है कि कर्मचारी ने सर्वर में दिक्कत होने की बात कहकर पैसे अपने बैंक खाते में जमा करा लिए. इसके बदले उसने अधिवक्ता को एक रसीद भी दी. हालांकि कई दिन बीतने के बाद भी जब बाइक का लोन बंद नहीं हुआ तो बृजेश तिवारी ने हीरो एजेंसी से संपर्क किया. वहां जांच में पता चला कि उनके लोन खाते में कोई पैसा जमा नहीं हुआ है. साथ ही एजेंसी ने ऐसी कोई रसीद जारी करने से भी इनकार कर दिया.
पुलिस की कार्रवाई से नाराज हुए अधिवक्ता
इसके बाद अधिवक्ता ने एक अक्टूबर को पुलिस कमिश्नर को प्रार्थना पत्र देकर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की. बाद में सिविल लाइंस थाने में FIR दर्ज की गई, लेकिन अधिवक्ताओं का आरोप है कि पुलिस ने मामले में उचित धाराएं नहीं लगाईं और आरोपी के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई भी नहीं की.
वकीलों का कहना था कि जब वे अपने साथी के साथ शिकायत लेकर थाने पहुंचे तो पुलिस ने चिटिंग और फोर्जरी के मामलों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त होने की बात कहकर कार्रवाई टाल दी. अधिवक्ताओं ने मांग की कि आरोपी के खिलाफ BNS की धारा 316 यानी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के तहत कार्रवाई की जाए. उनका आरोप था कि पुलिस ने मामले की गंभीरता के मुताबिक धाराएं नहीं लगाईं.
तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती हुए अधिवक्ता
पांच दिनों तक चले इस धरने के दौरान पुलिस और वकीलों के बीच गतिरोध बना रहा. इस बीच अनशन पर बैठे अधिवक्ता बृजेश तिवारी की तबीयत बिगड़ गई. इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. मामले को लेकर पुलिस प्रशासन पर लगातार दबाव बढ़ता गया. आखिरकार मंगलवार को पुलिस अधिकारियों ने अधिवक्ताओं को आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और उसकी गिरफ्तारी का आश्वासन दिया. इसके बाद वकीलों ने अपना पांच दिनों से चल रहा धरना समाप्त कर दिया.
