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क्रिप्टो और AI पर संसद की बड़ी नजर! संसदीय समिति करेगी 46 बड़े आर्थिक मुद्दों की कड़ी जांच​

संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति ने चालू वित्त वर्ष के दौरान विस्तृत जांच और रिपोर्ट तैयार करने के लिए वित्त में कृत्रिम बुद्धिमत्ता , मुद्रा प्रबंधन और आभासी डिजिटल संपत्तियों के अध्ययन सहित 46 विषयों को चुना है. इस महीने की शुरुआत में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित कई संसदीय […]

संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति ने चालू वित्त वर्ष के दौरान विस्तृत जांच और रिपोर्ट तैयार करने के लिए वित्त में कृत्रिम बुद्धिमत्ता , मुद्रा प्रबंधन और आभासी डिजिटल संपत्तियों के अध्ययन सहित 46 विषयों को चुना है. इस महीने की शुरुआत में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया था. भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब को वित्त संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है, जिसमें लोकसभा से 21 सदस्य और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल हैं.

46 मामलों की होगी जांच

लोकसभा बुलेटिन के अनुसार वित्त संबंधी स्थायी समिति ने वित्त मंत्रालय , कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, नीति आयोग और सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित 46 विषयों को वर्ष के दौरान विस्तृत जांच और रिपोर्ट के लिए चुना है. समिति द्वारा चुने गए विषय मौजूदा आर्थिक हालात में प्रासंगिक हैं. इनमें मूल्य और मुद्रा स्थिरता के लिए रणनीति, मुद्रा प्रबंधन, वित्तीय क्षेत्र में विनियामक तंत्र और सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तियों का मौद्रिकरण शामिल हैं. समिति बैंकिंग, पेंशन और स्वास्थ्य बीमा क्षेत्रों का अध्ययन , तथा असंगठित क्षेत्र के लिए सामाजिक सुरक्षा और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का मूल्यांकन भी करेगी. यह समिति बदलती व्यापक आर्थिक स्थिति , छोटी बचत योजनाओं, बदलती अर्थव्यवस्था में RBI की भूमिका और SEBI के कामकाज की समीक्षा करेगी.

इन सब का भी अध्ययन करेगी समिति

यह पैनल कस्टम्स, GST और प्रत्यक्ष कर सुधारों पर भी गौर करेगा. साथ ही, यह वर्चुअल डिजिटल एसेट्स और आगे की राह पर अध्ययन करेगा, वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े नए मुद्दों और संभावनाओं का विश्लेषण करेगा, और NBFC क्षेत्र में मौजूद नियामक कमियों की जांच करेगा. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के संबंध में, स्थायी समिति नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के सामने आने वाली चुनौतियों और आगे की राह का अध्ययन करेगी. साथ ही, यह CSR, कॉर्पोरेट ईगवर्नेंस और ऑडिटरों की जवाबदेही की भी समीक्षा करेगी. समिति विभिन्न क्षेत्रों के लिए रोडमैप तैयार करने में नीति आयोग की भूमिका और ‘आकांक्षी जिला कार्यक्रम’ के कामकाज पर भी गौर करेगी. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के लिए, यह पैनल राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी का अध्ययन करेगा और आर्थिक डेटा तंत्र को मजबूत करने के उपाय सुझाएगा.

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संपादकीय टीम

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