उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल आयोग कोर्ट में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े डिमोलिशन ऑर्डर मामले को लेकर सुनवाई चल रही है. इस बीच, आजम खान के वकील जुनेद एजाज ने जिला प्रशासन पर जरूरी दस्तावेज और नक्शे उपलब्ध न कराने के गंभीर आरोप लगाए हैं. वकील ने कहा कि यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया है, जिसके खिलाफ वे कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं.
कोर्ट में हुई सुनवाई के संबंध में जानकारी देते हुए एडवोकेट जुनेद एजाज ने बताया कि रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का दावा है कि रामपुर जिला पंचायत की नियमावली का उल्लंघन हुआ है, जिसके चलते डिमोलिशन ऑर्डर पास किया गया है.
लेबर सेस जांच का हवाला देकर नहीं दिया जा रहा रिकॉर्ड
वकील ने कोर्ट को बताया कि वर्ष 2012 तक यूनिवर्सिटी के 27 ब्लॉक बनकर तैयार हो चुके थे. इसके प्रमाण के रूप में जब डीएम रामपुर से नक्शे मांगे गए, तो लेबर सेस जांच का हवाला देकर रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा है. कमिश्नर के आदेश और कई पत्र भेजने के बावजूद प्रशासन द्वारा दस्तावेज मुहैया नहीं कराए गए हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए मंडलायुक्त कोर्ट के समक्ष यह बात रखी गई कि प्रशासन और उनके अधीनस्थ अधिकारी आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्हें सीधे तलब किया जाए है.
दस्तावेज दाखिल करने के निर्देश
हालांकि, कोर्ट ने अधिकारियों को सीधे तलब करने से इनकार करते हुए उपलब्ध दस्तावेज दाखिल करने के निर्देश दिए हैं. बचाव पक्ष ने फिलहाल 17 ब्लॉकों के नक्शे अदालत में दाखिल कर दिए हैं और बाकी दस्तावेजों को जुटाने के प्रयास जारी हैं. वकील ने यह भी बताया कि ईडी और पुलिस की विभिन्न छापों के दौरान कई जरूरी कागजात अधिकारी अपने साथ ले गए थे, जिससे मुश्किलें और बढ़ गई हैं. फिलहाल, कोर्ट ने इस मामले में दस्तावेजों को जमा करने के लिए एक महीने का समय प्रदान किया है.
