महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की बेसिक सैलरी का एक हिस्सा होता है. इसका मकसद बढ़ती महंगाई का असर कम करना और कर्मचारियों के घरेलू खर्चों में राहत देना है. जब DA और DR बढ़ता है, तो सरकारी कर्मचारियों और रिटायर लोगों की हाथ में आने वाली सैलरी और पेंशन बढ़ जाती है. इससे बढ़ती महंगाई के बीच खर्च संभालने में मदद मिलती है.
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आमतौर पर साल में दो बार, जनवरी और जुलाई के लिए DA में बदलाव किया जाता है. इसकी घोषणा मार्च और अक्टूबर में होती है. यह फैसला ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आधार पर लिया जाता है. आखिरी बार अप्रैल 2026 में DA बढ़ाया गया था. तब वित्त मंत्रालय ने इसे बेसिक सैलरी के 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया था, जो 1 जनवरी 2026 से लागू हुआ.
हर 10 साल में पे कमीशन क्यों बनता है?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग का गठन किया था. इसके नियम और शर्तें नवंबर 2025 में जारी की गईं. इस आयोग की अध्यक्षता पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज रंजन प्रकाश देसाई कर रही हैं. इसके अन्य सदस्यों में प्रोफेसर पुलक घोष और पूर्व IAS अधिकारी पंकज जैन शामिल हैं. हर 10 साल में केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) इसलिए बनाया जाता है ताकि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन में बदलाव किया जा सके. आयोग कर्मचारी संगठनों, मंत्रालयों और पेंशन संस्थाओं से सुझाव लेकर नई सैलरी और पेंशन संरचना तय करता है.
DA क्यों जरूरी है?
DA सरकारी और पब्लिक सेक्टर कर्मचारियों की सैलरी का अहम हिस्सा होता है. इसका उद्देश्य महंगाई के कारण बढ़ते खर्चों की भरपाई करना है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2026 में खुदरा महंगाई दर 3.48% रही, जबकि खाद्य महंगाई 4.20% तक पहुंच गई. दूध, सब्जियां और रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ने के साथ-साथ पेट्रोल, डीजल, CNG और बिजली के खर्च भी लगातार बढ़ रहे हैं. ऐसे में DA बढ़ने से मध्यम वर्ग, कम आय वाले परिवारों और रोजाना यात्रा करने वालों को राहत मिलती है. कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, ट्रांसपोर्ट खर्च और खाने-पीने की चीजों की महंगाई के कारण अब जुलाई 2026 में फिर DA बढ़ने की उम्मीद की जा रही है.
DA कैसे तय होता है?
7वें वेतन आयोग के तहत DA बढ़ोतरी AICPI के 12 महीने के औसत आंकड़ों के आधार पर तय होती है. 2021 से अब तक 10 बार DA बढ़ चुका है. जुलाई 2021 में सबसे बड़ी 11% बढ़ोतरी हुई थी. अप्रैल 2026 में हालिया बढ़ोतरी 2% की थी.
DA और DR बढ़ने का फायदा किसे मिलता है?
DA और DR का फायदा करीब 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनर्स को मिलता है. इसमें रक्षा और रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारी भी शामिल हैं. भारत में निजी कंपनियां आमतौर पर अपने कर्मचारियों या रिटायर्ड लोगों को DA और DR नहीं देतीं.
क्या DA पर टैक्स लगता है?
DA कर्मचारी के CTC यानी कुल सैलरी पैकेज का हिस्सा होता है और हर महीने सैलरी के साथ दिया जाता है. आयकर नियमों के अनुसार DA पूरी तरह टैक्स के दायरे में आता है. कर्मचारियों को अपने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में DA की जानकारी अलग से दिखानी होती है.
