बीते कुछ दिनों में डॉलर के मुकाबले में रुपए में काफी अच्छा इजाफा देखने को मिला है. जिसका प्रमुख कारण भारत में विदेशी निवेशकों की वापसी और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट माना जा रहा है.ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अनुसार, भारत पर बाहरी दबाव कम होता दिख रहा है. कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से देश का आयात बिल कम हुआ है, और अक्टूबर में निकासी के बाद विदेशी निवेशक फिर से भारतीय शेयर बाजार में लौट आए हैं. इन बदलावों से रुपए को सहारा मिला है. थिंक टैंक का अनुमान है कि अगर ये सकारात्मक रुझान बने रहते हैं, तो आने वाले कुछ महीनों में रुपया प्रति डॉलर ₹9293 के स्तर पर स्थिर हो सकता है.
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने 2 से 9 नवंबर के बीच भारतीय शेयरों में 53,739 करोड़ रुपए की शुद्ध खरीदारी की, जबकि अक्टूबर में उन्होंने 34,843 करोड़ रुपए की शुद्ध बिकवाली की थी. यह बदलाव ब्रेंट क्रूड की कीमतों में 24 फीसदी की गिरावट के साथ हुआ. 30 अक्टूबर को इसकी कीमत 118 डॉलर प्रति बैरल थी, जो 10 नवंबर को गिरकर 90 डॉलर प्रति बैरल पर आ गई. इन स्थितियों से रुपए पर दबाव कम हो रहा है. एक तरफ, ऊर्जा आयात के लिए भारत को जितने डॉलर की जरूरत होती है, उसमें कमी आई है. दूसरी तरफ, विदेशी पूंजी फिर से घरेलू वित्तीय बाजारों में वापस आ रही है.
रुपए में आया सुधार
11 नवंबर को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होकर 93.65 रुपए पर पहुंच गया. यह पिछले छह महीनों से भी अधिक समय का उच्चतम स्तर है, और उस दिन इसमें 0.3% की तेजी दर्ज की गई. इसकी तुलना मार्च 2026 के 9798 रुपए के स्तर से की जा सकती है. कच्चे तेल की कीमतों में यह गिरावट भूराजनीतिक जोखिमों में आए बदलाव के कारण हुई है. अमेरिका और इजराइल में हुए राजनीतिक घटनाक्रमों ने ईरान से जुड़े सैन्य तनाव के तत्काल खतरों को कम कर दिया है.
कच्चे तेल में भी राहत
भारत, जो अपनी कच्चे तेल की जरूरतों के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर है, के लिए कीमतों में यह गिरावट केवल ईंधन की लागत कम होने से कहीं अधिक राहत लेकर आई है. तेल आयात बिल घटने से ऊर्जा खरीद के लिए देश को कम डॉलर की जरूरत पड़ेगी, जिससे घरेलू मुद्रा पर दबाव कम हो सकता है. ऊर्जा आपूर्ति में सुधार से भी एक और राहत मिल सकती है. होर्मुज जलडमरूमध्य और बाब अलमंडेब के रास्ते लाल सागर से कच्चे तेल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और लिक्विफाइड नेचुरल गैस की आपूर्ति में सुधार होने से सप्लाई की दिक्कतें कम होंगी. इससे ऊर्जा की कीमतों में अचानक फिर से उछाल आने का जोखिम भी घटेगा.
विदेशी निवेशकों की वापसी
राहत का दूसरा बड़ा कारण भारतीय शेयर बाजार में विदेशी पूंजी की वापसी है. अक्टूबर में नेट सेलर रहे FPIs ने नवंबर के शुरुआती नौ दिनों में अपना रुख बदल लिया और कुल 53,739 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे. यह बदलाव 5 नवंबर को अमेरिकी टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शेयरों में भारी बिकवाली के बाद आया है, जिससे नैस्डैक मार्केट वैल्यू में लगभग 2.5 ट्रिलियन डॉलर की कमी आ गई थी. इस उथलपुथल के कारण कुछ वैश्विक संस्थागत निवेशकों ने अमेरिकी टेक्नोलॉजी शेयरों में अपने निवेश पर फिर से विचार किया होगा और अपनी पूंजी का कुछ हिस्सा भारत सहित अन्य बाजारों की ओर मोड़ दिया होगा.
विदेशी निवेशकों की इस नई खरीदारी ने भारतीय इक्विटी में आ रही गिरावट को रोकने में मदद की है और घरेलू बाजार में डॉलर के प्रवाह को सहारा दिया है. यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि अमेरिकी टेक्नोलॉजी शेयरों में हुई बिकवाली ने किस हद तक निवेशकों को भारतीय शेयरों की ओर रुख करने के लिए प्रेरित किया.
रुपए में और आ सकती है तेजी
कच्चे तेल की कम कीमतें और पोर्टफोलियो में विदेशी निवेश का बढ़ता प्रवाह, दोनों मिलकर रुपए के लिए निकट भविष्य के नजरिए को बेहतर बना रहे हैं. ये दोनों चीजें अलगअलग तरह से काम करती हैं. कच्चे तेल के सस्ते होने से भारत की डॉलर की मांग कम होती है, जबकि विदेशी निवेश से घरेलू बाजार में डॉलर की आपूर्ति बढ़ती है. GTRI का अनुमान है कि आने वाले महीनों में रुपया प्रति डॉलर 9293 रुपए के स्तर पर आ सकता है, लेकिन यह तभी संभव है जब मौजूदा रुझान बने रहें. अगर ईरान के साथ तनाव फिर से बढ़ता है, कच्चे तेल की कीमतें वापस ऊपर जाती हैं, या विदेशी निवेशकों का मूड फिर से बदल जाता है, तो रुपए में हो रहा यह सुधार प्रभावित हो सकता है. कच्चे तेल से जुड़ा दबाव कम होने और विदेशी निवेशकों की वापसी से भारत की मुद्रा और शेयर बाजारों को कुछ राहत मिली है.
