Kamal Haasan Elon Musk Reply: भारत में स्टारलिंक को लाइसेंस नहीं नहीं दिए जाने पर एलन मस्क के एक्स ” पर किए एक पोस्ट का एक्टर कमल हासन ने करारा जवाब दिया है।
कमल हासन ने अपने पोस्ट में एलन मस्क के लिए लिखा कि भारत हो या अमेरिका , किसी भी देश की नीतियों का निर्धारण कोई अरबपति नहीं कर सकता।
लोकतांत्रिक देशों में नीतिगत फैसले राष्ट्रीय हितों, नागरिकों की जरूरतों और सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिए जाने चाहिए।
Mr. Musk, yes, no billionaire should dictate a nation’s policy Indian or American.
India must welcome competition in satellite internet, from Indian and global providers, whoever offers the most practical and affordable lastmile solution for those in remote regions. In… https://t.co/93AHGU7Xm8
— Kamal Haasan October 9, 2026
डिजिटल कनेक्टिविटी आमजन की पहुंच से बाहर न हो
उन्होंने आगे लिखा कि भारत को सैटेलाइट इंटरनेट के क्षेत्र में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना चाहिए। हालांकि, इसका सबसे बड़ा फायदा दूरदराज और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को मिलना चाहिए।
महंगे उपकरण और अधिक मासिक शुल्क इंटरनेट सेवाओं को आम परिवारों की पहुंच से बाहर कर सकते हैं। इसलिए डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार ऐसा होना चाहिए, जिससे डिजिटल असमानता कम हो।
पश्चिमी देशों पर दोहरा मापदंड लगाने का आरोप लगाया
कमल हासन ने यह भी लिखा कि टेलीकॉम नेटवर्क और स्पेक्ट्रम को देश के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है और राष्ट्रीय सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं कर सकते।
उन्होंने अमेरिका की व्यापार नीतियों का उदाहरण देते हुए पश्चिमी देशों के दोहरे मापदंडों पर भी सवाल उठाए गए।
इसमें चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों पर अमेरिकी टैरिफ और सुरक्षा कारणों से Huawei पर लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लेख किया गया।
Ouch!! That must hurt @elonmusk
No billionaire should dictate a nation’s policy Indian or American.
Well said and well explained.
Sharp, on point and sarcastic 👏👌 https://t.co/23VdJ7Xvck— Kangana Ranaut October 9, 2026
भारतनेट परियोजना की प्रगति पर भी सवाल उठाए
उन्होंने भारतनेट परियोजना की प्रगति पर भी सवाल उठाए हैं।
कमल हासन ने की 2026 की ऑडिट रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया कि ₹39,888 करोड़ खर्च होने के बावजूद सेवा के लिए तैयार ग्राम पंचायतों में से केवल 33.2 प्रतिशत ही संचालित थीं।
साथ ही भारतीय टेलीकॉम क्षेत्र की उपलब्धियों और किफायती इंटरनेट डेटा सेवाओं की सराहना भी की गई।
भारत एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश है
उन्होंने इस बात पर जोर दिया गया कि भारत एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश है।
यहां विकास, तकनीक और आर्थिक नीतियों से जुड़े निर्णय भारतीय नागरिकों और देश के हितों के अनुसार ही लिए जाएंगे, न कि किसी विदेशी ताकत या उद्योगपति के दबाव में।
