नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां को अंतरिम जमानत के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से उनकी अंतरिम जमानत पर तत्काल रोक लगाने और यथास्थिति बनाए रखने की मांग को शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया। हालांकि, अदालत ने ईडी की याचिका पर गुरुवार, 19 नवंबर को सुनवाई करने पर सहमति जताई है।

दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 नवंबर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खां को अंतरिम जमानत दी थी। हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। एजेंसी ने जल्द सुनवाई की मांग करते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर सवाल उठाए।
सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलील दी कि हाईकोर्ट ने जल्दबाजी में आदेश पारित किया और एजेंसी को अपना पूरा पक्ष रखने का पर्याप्त समय नहीं दिया। उन्होंने गिरफ्तारी को दुर्भावनापूर्ण बताए जाने संबंधी हाईकोर्ट की टिप्पणी पर भी आपत्ति जताई।
ईडी ने आशंका जताई कि यदि अंतरिम जमानत पर रोक नहीं लगाई गई तो आजम खां जेल से बाहर आ जाएंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने टिप्पणी करते हुए कहा, “कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा, उन्हें अंतरिम जमानत पर रहने दें।”
गौरतलब है कि ईडी ने 31 अक्टूबर को आजम खां को रामपुर जेल के बाहर उस समय गिरफ्तार किया था, जब उन्हें एक अन्य मामले में जमानत मिली थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया में संवैधानिक प्रावधानों और पीएमएलए के नियमों के पालन को लेकर सवाल उठाए थे।
अब 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं। इस सुनवाई से तय होगा कि आजम खां को मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ ईडी की चुनौती पर शीर्ष अदालत क्या रुख अपनाती है।