: 8वें वेतन आयोग से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को काफी उम्मीदें हैं। इसी बीच कर्मचारी संगठनों ने वेतन, पेंशन और भत्तों में बढ़ोतरी को लेकर कई अहम प्रस्ताव आयोग की दर 50% से बढ़ाकर 67% करने और सालाना इंक्रीमेंट को दोगुना यानी 6% करने की मांग प्रमुख है। इसके साथ ही HRA की दरें बढ़ाने और रिटायरमेंट पर छुट्टियों के नकदीकरण की सीमा 300 से बढ़ाकर 600 दिन करने का प्रस्ताव भी शामिल है।
केंद्रीय कर्मचारियों के प्रमुख संगठन नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी ने 8वें वेतन आयोग की मंजूरी के बाद ही होगा।
1. न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹69,000 करने की मांग
कर्मचारी संगठन ने 8वें वेतन आयोग से न्यूनतम बेसिक सैलरी को मौजूदा ₹18,000 से बढ़ाकर ₹69,000 करने की मांग की है। इसके लिए 3.833 फिटमेंट फैक्टर लागू करने का प्रस्ताव दिया गया है। दरअसल, फिटमेंट फैक्टर वह गुणक होता है, जिसके आधार पर मौजूदा बेसिक सैलरी को नए वेतनमान में बदला जाता है। इसके अलावा वेतन मैट्रिक्स के कुछ लेवल को मिलाने का सुझाव भी दिया गया है। उदाहरण के तौर पर लेवल2 और लेवल3 को मिलाकर नया वेतनमान बनाने और उसका न्यूनतम वेतन ₹83,200 तय करने का प्रस्ताव रखा गया है।
2. पेंशन 50% से बढ़ाकर 67% करने का प्रस्ताव
पेंशनरों को राहत देने के लिए भी कर्मचारी संगठन ने बड़ा बदलाव सुझाया है। प्रस्ताव के मुताबिक, रिटायरमेंट के समय मिलने वाले आखिरी वेतन का 50% पेंशन देने के बजाय इसे बढ़ाकर 67% किया जाना चाहिए।
इसके साथ ही परिवार पेंशन की दर को भी मौजूदा 30% से बढ़ाकर 50% करने की मांग की गई है। संगठन के प्रस्ताव में दिए गए एक उदाहरण के अनुसार, अगर किसी कर्मचारी का पेंशन योग्य वेतन ₹1 लाख है और 2.0 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर गणना की जाती है, तो उसकी अनुमानित मासिक पेंशन ₹1.34 लाख और परिवार पेंशन ₹1 लाख हो सकती है। यह केवल प्रस्ताव को समझाने के लिए दिया गया उदाहरण है, इसे अंतिम पेंशन राशि नहीं माना जाना चाहिए।
3. सालाना इंक्रीमेंट 3% से बढ़ाकर 6% करने की मांग
फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में हर साल 3% की बढ़ोतरी होती है। NCJCM ने इसे बढ़ाकर 6% करने का सुझाव दिया है। संगठन का मानना है कि महंगाई और रोजमर्रा के खर्चों को देखते हुए कर्मचारियों को सालाना ज्यादा इंक्रीमेंट मिलना चाहिए।
इसका असर लंबे समय में कर्मचारी की कुल सैलरी पर भी पड़ सकता है। प्रस्ताव में लेवल4 के एक कर्मचारी का उदाहरण दिया गया है। इसमें 2.1 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर संशोधित बेसिक सैलरी ₹53,550 मानी गई है। अगर हर साल 6% इंक्रीमेंट मिलता है, तो 10 साल बाद बेसिक सैलरी बढ़कर करीब ₹90,472 हो सकती है। वहीं, मौजूदा 3% की दर से यह करीब ₹69,871 रहेगी। इस गणना के अनुसार, दोनों दरों के बीच 10 साल में कुल अनुमानित सैलरी का अंतर ₹11,03,290 हो सकता है।
4. HRA की दरें बढ़ाकर 40% तक करने का प्रस्ताव
मकान किराया भत्ता यानी HRA में भी बढ़ोतरी की मांग की गई है। फिलहाल शहरों की श्रेणी के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों को 30%, 20% और 10% की दर से HRA मिलता है। कर्मचारी संगठन ने इन दरों को बढ़ाकर क्रमशः 40%, 35% और 30% करने का प्रस्ताव दिया है।
शहर की श्रेणी
मौजूदा HRA
प्रस्तावित HRA
X कैटेगरी
30%
40%
Y कैटेगरी
20%
35%
Z कैटेगरी
10%
30%
अगर यह मांग स्वीकार होती है, तो X कैटेगरी के शहरों में HRA 10 प्रतिशत अंक, Y कैटेगरी में 15 प्रतिशत अंक और Z कैटेगरी में 20 प्रतिशत अंक बढ़ सकता है। इससे किराये के मकानों में रहने वाले कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
5. छुट्टी नकदीकरण की सीमा 300 से बढ़ाकर 600 दिन करने की मांग
रिटायरमेंट के समय मिलने वाले लाभों को लेकर भी कर्मचारी संगठनों ने बदलाव का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर बची हुई अर्जित छुट्टियों के नकदीकरण की अधिकतम सीमा 300 दिन से बढ़ाकर 600 दिन करने की मांग की गई है।
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इसका मतलब है कि अगर कर्मचारी की पूरी सेवा के दौरान बड़ी संख्या में छुट्टियां जमा होती हैं, तो रिटायरमेंट के समय उन्हें मौजूदा सीमा से अधिक छुट्टियों के बदले नकद भुगतान मिल सकेगा। संगठन का मानना है कि इससे लंबे समय तक सेवा देने वाले कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा।
अभी प्रस्ताव हैं, अंतिम फैसले का इंतजार
8वें वेतन आयोग के सामने रखी गई इन मांगों में वेतन, पेंशन, HRA और रिटायरमेंट से जुड़े कई अहम बदलाव शामिल हैं। हालांकि, कर्मचारियों को इन प्रस्तावों के लागू होने का लाभ तभी मिलेगा, जब आयोग इन पर विचार कर अपनी सिफारिशें देगा और केंद्र सरकार उन्हें मंजूरी देगी। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों की नजर आयोग के अगले कदम पर बनी हुई है।
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