दिल्ली के एक कपल को फ्री हॉलिडे, मूवी टिकट और सैलून वाउचर का ऑफर देकर हॉलिडे मेंबरशिप बेचने का मामला सामने आया है. कपल ने आरोप लगाया कि प्रमोशनल इवेंट में उन्हें कई सुविधाओं का लालच देकर ₹65,000 की मेंबरशिप खरीदने के लिए राजी किया गया. बाद में उन्होंने इसे रद्द कर पैसा वापस मांगा, लेकिन कंपनी ने रकम लौटाने से इनकार कर दिया. अब उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को रकम वापस करने के साथ ब्याज और मुआवजा देने का आदेश दिया है.
फ्री हॉलिडे और मूवी टिकट का दिया गया था ऑफर
मामला दिल्ली का है. कपल के मुताबिक, जून 2025 में उन्हें फोन आया था. उन्हें बताया गया कि वे कुछ कॉम्प्लिमेंट्री बेनिफिट के लिए चुने गए हैं. इनमें तीन रात और चार दिन का हॉलिडे स्टे, दो पीवीआर मूवी टिकट और सैलून वाउचर शामिल थे. इसके बाद कपल को दिल्ली के जनकपुरी स्थित एक होटल में प्रमोशनल इवेंट के लिए बुलाया गया. कपल का आरोप है कि वहां वादे के मुताबिक फ्री वाउचर देने के बजाय उन्हें हॉलिडे मेंबरशिप खरीदने के लिए समझाया गया.
₹92 हजार से शुरू हुई डील, बाद में ₹72 हजार का पैकेज
कपल के अनुसार, उन्हें शुरुआत में ₹92,000 की मेंबरशिप बताई गई. इसमें पांच साल की अवधि में छह रात और सात दिन के ठहरने का पैकेज शामिल था. कपल ने पहले इसे लेने से इनकार कर दिया. इसके बाद उन्हें ब्याज समेत करीब ₹72,000 का संशोधित पैकेज ऑफर किया गया. उन्होंने दो साल की ईएमआई के जरिए क्रेडिट कार्ड से भुगतान किया. आयोग के सामने ₹65,000 के भुगतान की पुष्टि हुई.
मेंबरशिप की शर्तों पर उठाए सवाल
कपल का कहना था कि प्रमोशनल मीटिंग के दौरान उन्हें कुछ अलग शर्तें बताई गईं, जबकि लिखित समझौते में शर्तें अलग थीं. खासतौर पर सालाना मेंटेनेंस चार्ज यानी एएमसी को लेकर विवाद हुआ.
कपल के मुताबिक, उन्हें बताया गया था कि एएमसी ₹8,500 तय रहेगी और अगर वे मेंबरशिप का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो यह चार्ज नहीं देना होगा. वहीं, लिखित शर्तों में एएमसी को हर साल देने और इसमें बदलाव की गुंजाइश बताई गई थी. कपल ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें भारत में किसी भी चार या पांच सितारा होटल में ठहरने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में विकल्प सीमित मिले.
दस्तावेज मिलने के बाद मांगा पैसा वापस
कपल ने मेंबरशिप के दस्तावेज मिलने के कुछ ही समय बाद 19 जून 2025 को ईमेल के जरिए कैंसिलेशन और रिफंड की मांग की. अगले दिन उन्होंने कंपनी के ऑफिस में लिखित शिकायत भी दी. कंपनी आयोग के सामने पेश नहीं हुई. इसके बाद मामले की सुनवाई एकतरफा हुई और कपल की ओर से लगाए गए आरोपों का कंपनी की तरफ से जवाब नहीं आया.
कंपनी को ₹1.06 लाख से ज्यादा देने का आदेश
दिल्ली के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कंपनी को ₹65,000 वापस करने का आदेश दिया. इस रकम पर 15 जून 2025 से भुगतान होने तक 9 फीसदी सालाना ब्याज भी देना होगा. इसके अलावा कपल को मानसिक परेशानी और उत्पीड़न के लिए ₹30,000 और मुकदमे के खर्च के लिए ₹11,000 देने का आदेश दिया गया है. यानी मूल रकम, मुआवजे और कानूनी खर्च को मिलाकर ₹1.06 लाख की राशि बनती है, जिस पर लागू ब्याज भी देना होगा.
