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महंगे कर्ज की चुनौती के बीच भी वैश्विक अर्थव्यवस्था को बड़ी राहत, संकट का खतरा कम​

दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के सामने 2027 में सरकारी कर्ज का बढ़ता बोझ और उसे चुकाने की लागत एक बड़ी चुनौती बनी रह सकती है. हालांकि, वैश्विक स्तर पर बड़े सरकारी कर्ज संकट की आशंका फिलहाल सीमित है. ब्रोकरेज फर्म UBS की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अलगअलग देशों की आर्थिक स्थिति, कर्ज का प्रोफाइल और […]

दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के सामने 2027 में सरकारी कर्ज का बढ़ता बोझ और उसे चुकाने की लागत एक बड़ी चुनौती बनी रह सकती है. हालांकि, वैश्विक स्तर पर बड़े सरकारी कर्ज संकट की आशंका फिलहाल सीमित है. ब्रोकरेज फर्म UBS की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अलगअलग देशों की आर्थिक स्थिति, कर्ज का प्रोफाइल और सरकारों के पास मौजूद नीतिगत विकल्प इस चुनौती से निपटने में अहम भूमिका निभाएंगे.

UBS के मुताबिक, 202021 के दौरान जब ब्याज दरें काफी कम थीं, तब सरकारों ने बड़े पैमाने पर कर्ज लिया था. अब इन कर्जों को ऊंची ब्याज दरों पर दोबारा फाइनेंस करना पड़ रहा है. इससे सरकारों की ब्याज भुगतान लागत बढ़ रही है. इसके अलावा बुजुर्ग आबादी में बढ़ोतरी, सरकारी योजनाओं पर खर्च और रक्षा क्षेत्र की बढ़ती जरूरतें भी सरकारी खजाने पर दबाव डाल रही हैं. वहीं, केंद्रीय बैंकों की ओर से सरकारी बॉन्ड की खरीद और समर्थन कम होने के कारण अब निजी निवेशकों पर सरकारी कर्ज को फाइनेंस करने की जिम्मेदारी बढ़ गई है.

बड़े कर्ज संकट की आशंका क्यों कम?

रिपोर्ट के मुताबिक, किसी देश की कर्ज चुकाने की क्षमता सिर्फ इस बात से तय नहीं होती कि उस पर कुल कितना कर्ज है. इसमें यह भी अहम है कि सरकार को बाजार से आसानी से फंड मिल रहा है या नहीं. इसके साथ ही आर्थिक विकास की नॉमिनल दर और सरकारी कर्ज पर चुकाई जा रही ब्याज दर के बीच का अंतर भी महत्वपूर्ण होता है.

UBS का मानना है कि प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं में एक साथ बड़े वित्तीय संकट की आशंका कम है. इसकी वजह यह है कि सभी देशों की कर्ज स्थिति, आर्थिक क्षमता और नीतिगत विकल्प एक जैसे नहीं हैं. ऐसे में कर्ज का दबाव बढ़ने के बावजूद हर देश को अपनी परिस्थितियों के हिसाब से कदम उठाने होंगे.

सरकारों के पास क्या हैं विकल्प?

UBS के मुताबिक, बढ़ती कर्ज लागत से निपटने के लिए सरकारें कर्ज जारी करने की रणनीति में बदलाव कर सकती हैं. इसके अलावा बॉन्ड बायबैक यानी पुराने बॉन्ड वापस खरीदने और घरेलू वित्तीय संस्थानों के साथ पेंशन फंडों को सरकारी बॉन्ड में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं.

हालांकि, कुछ परिस्थितियों में जोखिम बढ़ सकता है. मसलन, सरकारी बॉन्ड की नीलामी में पर्याप्त खरीदार नहीं मिलना, निवेशकों का ज्यादा रिटर्न मांगना या सरकारों का सरकारी वित्त को स्थिर करने के लिए जरूरी राजनीतिक फैसले नहीं ले पाना कर्ज संकट की आशंका बढ़ा सकता है.

निवेशकों को लेकर UBS की क्या सलाह?

UBS का अनुमान है कि लॉन्गटर्म बॉन्ड यील्ड में बड़ी गिरावट के भरोसे निवेश की रणनीति नहीं बनानी चाहिए. इसके बजाय अच्छी गुणवत्ता वाले शॉर्टटर्म और मीडियमटर्म बॉन्ड को प्राथमिकता देने की सलाह दी गई है. साथ ही लॉन्गड्यूरेशन बॉन्ड में निवेश सीमित रखने और अलगअलग देशों, सरकारी बॉन्ड जारी करने वाली संस्थाओं तथा मुद्राओं का चुनाव सावधानी से करने को कहा गया है.

रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी कर्ज में लगातार बढ़ोतरी का असर भविष्य में मुद्राओं और निवेश से मिलने वाले वास्तविक रिटर्न पर भी पड़ सकता है. खासकर तब, जब सरकारें कर्ज की लागत कम रखने के लिए ऐसे कदम उठाती हैं जो बॉन्ड बाजार के सामान्य कामकाज को प्रभावित करते हैं.

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संपादकीय टीम

खबर मंकी की अनुभवी एडिटोरियल डेस्क। हमारे लेखक और संपादक दिन-रात निष्पक्ष, सटीक और तीव्र समाचार आप तक पहुँचाने के लिए काम करते हैं।

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