भारत में विदेशी पूंजी के मजबूत फ्लो और विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार बढ़ोतरी के बीच केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के वित्तीय प्रबंधन पर एक महत्वपूर्ण आकलन पेश किया है. रिपोर्ट के अनुसार, सरकार का मानना है कि देश में डॉलर की भारी आवक को संभालने और रुपए के एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करने के लिए किए जाने वाले करेंसी ऑपरेशन्स से रिजर्व बैंक पर अतिरिक्त लागत का कोई बड़ा वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा. बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी के मौजूदा रुझानों, नियंत्रित यील्ड दरों और RBI के फॉरेन असेट्स से होने वाली मजबूत ब्याज आय के कारण केंद्रीय बैंक अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट्स को आसानी से संतुलित करने में सक्षम है, जिससे केंद्र सरकार को मिलने वाले डिविडेंड पर भी कोई आंच नहीं आएगी.
नहीं पड़ेगा बैंकों पर बोझ
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार को उम्मीद नहीं है कि रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया को स्वैप सुविधा वाली विदेशी मुद्रा लाने की योजनाओं के जरिए आए रिकॉर्ड 127 अरब डॉलर के फंड से कोई बड़ी कॉस्ट उठानी पड़ेगी. यह आकलन उन चिंताओं के बीच आया है कि फॉरेन करेंसी नॉनरेसिडेंटबैंक और विदेशी मुद्रा लाने वाले दूसरे प्रोग्राम सेंट्रल बैंक के लिए महंगे साबित हो सकते हैं. इनमें हेजिंग और लिक्विडिटी मैनेजमेंट का खर्च ज्यादा हो सकता है. हालांकि, ऊपर बताए गए लोगों का कहना है कि जब इस रिकॉर्ड फंड को US ट्रेजरी में लगाया जाएगा, तो RBI को अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद है.
US ट्रेजरी में ब्याज दरों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जिससे सेंट्रल बैंक की संभावित कॉस्ट की भरपाई हो जाएगी. उन्होंने अर्थशास्त्रियों के उस वर्ग की चिंताओं को भी खारिज कर दिया, जिनका मानना था कि हेजिंग की कॉस्ट से भविष्य में सरकार को सेंट्रल बैंक से मिलने वाले सरप्लस ट्रांसफर पर असर पड़ सकता है. उन्होंने बताया कि 31 अगस्त, 2026 तक 52हफ्ते वाले US ट्रेजरी बिल पर इन्वेस्टमेंट यील्ड सालाना 4.14 फीसदी थी. उम्मीद है कि भारी मात्रा में आए इस फंड से करेंसी में उतारचढ़ाव को संभालने के लिए सेंट्रल बैंक की दखलंदाजी की कॉस्ट भी कम होगी, क्योंकि इस रिकॉर्ड फंड से बाजार में स्थिरता आने की उम्मीद है.
बफर बनाना
इनफ्लो की वजह से सेंट्रल बैंक पर दो तरह का खर्च आता है. डॉलर के आने से बनी अतिरिक्त लिक्विडिटी को सोखने का खर्च और एक्सचेंज रेट रिस्क का खर्च. अर्थशास्त्रियों का मानना है कि पहला काम तुरंत करने की प्राथमिकता है, जबकि मीडियम टर्म में RBI को उस डॉलर डेट के लिए एक बफर बनाना होगा जिसे एक तय समय में चुकाना है. कुछ अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि 3 फीसदी हेजिंग कॉस्ट से RBI पर 36,000 करोड़ रुपए तक का खर्च आ सकता है.
बैंक ऑफ़ बड़ौदा के चीफ इकोनॉमिस्ट मदन सबनवीस ने ईटी की रिपोर्ट में कहा कि डॉलर के आने पर RBI को जो स्वैप कॉस्ट उठानी होगी, वह जमा हुए लगभग 12 लाख करोड़ रुपए का लगभग 3 फीसदी यानी करीब 36,000 करोड़ रुपए हो सकती है, जो अगले तीन से पांच वर्षों में RBI की इनकम से कम हो जाएगी. जैसेजैसे सेंट्रल बैंक की बैलेंस शीट बढ़ेगी, RBI का कंटीजेंट रिस्क बफर भी बढ़ेगा, जिसका मतलब यह भी है कि सरकार को सरप्लस का कम ट्रांसफर हो सकता है.
2013 का उदाहरण
CRB फंड का एक रिजर्व पूल है जिसे सेंट्रल बैंक के सालाना मुनाफे से अलग रखा जाता है ताकि संभावित मॉनेटरी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ऑपरेशनल रिस्क को कवर किया जा सके. 202526 में, CRB की सीमा RBI की कुल बैलेंस शीट साइज का 6.5 फीसदी थी.
हालांकि, कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि 2013 की तरह ही जब भारत ने ‘टेपर टैंट्रम’ के दौरान अपनी करेंसी को मजबूत करने के लिए विदेशों में बसे भारतीयों का सहारा लिया था RBI के लिए रुपए पर ज्यादा दबाव डाले बिना इससे बाहर निकलने का मुख्य तरीका कैपिटल इनफ्लो की वापसी होगी.
2013 में रुपया गिरकर 68.85 रुपए प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया था, लेकिन मजबूत पोर्टफोलियो इनफ्लो ने यह सुनिश्चित किया कि 2014 में करेंसी रिकवर होकर 61 रुपए प्रति डॉलर के करीब पहुंच गई. हालांकि 2016 में तीन साल का स्वैप मैच्योर होने तक रुपया कमजोर होकर 67 रुपये प्रति डॉलर हो गया था, लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार के मजबूत होने से RBI कर्ज चुकाने की बेहतर स्थिति में था.
हालांकि, अगर इन डिपॉजिट्स के मैच्योर होने पर भारतीय करेंसी उम्मीद से ज्यादा कमजोर होती है, तो सेंट्रल बैंक को रुपए के मामले में नुकसान हो सकता है. पॉलिसी बनाने वालों का मानना है कि रिस्क होने के बावजूद, इस बात की संभावना है कि रुपए की वैल्यू बढ़ सकती है जैसा कि 2013 में इसी तरह की स्कीम के बाद हुआ था और सेंट्रल बैंक को फायदा भी हो सकता है.
आसानी से हो सकती है भरपाई
ऊपर बताए गए लोगों में से एक ने कहा कि RBI को रुपए के मामले में होने वाले किसी भी नुकसान की भरपाई आंशिक या पूरी तरह से या उससे भी ज्यादा US ट्रेजरी में विदेशी मुद्रा एसेट्स को लगाने से होने वाली कमाई से की जा सकती है.
इसके अलावा, इनफ्लो के कारण अगले छह महीनों में अतिरिक्त लिक्विडिटी लगभग 57 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है. पॉलिसी बनाने वालों का मानना है कि तेज ग्रोथ को देखते हुए इकॉनमी आसानी से इस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर सकती है, और सेंट्रल बैंक को इसे बड़े पैमाने पर एब्जॉर्ब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
