मुंबई की पहली मेट्रो लाइन वर्सोवाअंधेरीघाटकोपर का संचालन करने वाली मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड को बड़ी राहत मिली है. कंपनी ने अपने कर्ज के पुनर्गठन के लिए नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता कर लिया है. इस समझौते के बाद कंपनी पर मंडरा रहा दिवालियापन का खतरा फिलहाल टल गया है.
समझौते के तहत कंपनी के करीब 2,771 करोड़ रुपये के कर्ज का पुनर्गठन किया जाएगा. इसके लिए 9 जुलाई 2026 को दोनों पक्षों के बीच मास्टर रिस्ट्रक्चरिंग एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए. अब इस समझौते के बाद कंपनी के खिलाफ चल रही दिवालिया प्रक्रिया को वापस लिया जाएगा.
रिलायंस इंफ्रा और MMRDA का संयुक्त उपक्रम
मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण का संयुक्त उपक्रम है. कंपनी में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की 74 फीसदी और MMRDA की 26 फीसदी हिस्सेदारी है. यह कंपनी मुंबई की पहली मेट्रो लाइन का संचालन और रखरखाव करती है.
NARCL रखेगा वित्तीय निगरानी पर नजर
कर्ज पुनर्गठन समझौते के तहत NARCL को कंपनी के निदेशक मंडल में एक निदेशक नियुक्त करने का अधिकार मिलेगा. इसके अलावा समझौते की शर्तों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी और NARCL के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाई जाएगी. यह समिति पूरे पुनर्गठन प्रक्रिया की निगरानी करेगी.
यात्रियों पर नहीं पड़ेगा कोई असर
यह समझौता मुंबई मेट्रो1 के लिए काफी अहम माना जा रहा है. इससे कंपनी की वित्तीय स्थिति को स्थिर करने में मदद मिलेगी और मेट्रो सेवाओं के संचालन पर किसी तरह का असर नहीं पड़ेगा. रोजाना लाखों यात्रियों के लिए यह राहत की खबर है, क्योंकि सेवा पहले की तरह बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी.
मुंबई मेट्रो1 शहर की सबसे व्यस्त मेट्रो लाइनों में गिनी जाती है. इस लाइन से हर दिन 5 लाख से अधिक यात्री सफर करते हैं. यात्रियों की संख्या और कमाई के लिहाज से भी यह मुंबई की सबसे सफल मेट्रो परियोजनाओं में शामिल है. ऐसे में कर्ज पुनर्गठन समझौते को कंपनी के साथसाथ शहर के सार्वजनिक परिवहन के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.