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सरकारी खजाने में आए 5 लाख करोड़, टैक्स कलेक्शन ने बनाया नया रिकॉर्ड​

फाइनेशियल ईयर 202627 में 17 जून तक देश का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 14.64 फीसदी बढ़कर 5.21 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है. गुरुवार को जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, कॉरपोरेट और गैरकॉरपोरेट दोनों श्रेणियों से कर संग्रह में अच्छी बढ़ोतरी के कारण यह वृद्धि दर्ज की गई है. कॉरपोरेट टैक्स में 22% से ज्यादा […]

फाइनेशियल ईयर 202627 में 17 जून तक देश का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 14.64 फीसदी बढ़कर 5.21 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है. गुरुवार को जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, कॉरपोरेट और गैरकॉरपोरेट दोनों श्रेणियों से कर संग्रह में अच्छी बढ़ोतरी के कारण यह वृद्धि दर्ज की गई है.

कॉरपोरेट टैक्स में 22% से ज्यादा की बढ़ोतरी

इस अवधि में शुद्ध कॉरपोरेट टैक्स संग्रह 22.47 फीसदी बढ़कर 2.08 लाख करोड़ रुपये हो गया. वहीं, व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवार , फर्मों और अन्य संस्थाओं से मिलने वाला गैरकॉरपोरेट टैक्स संग्रह 8.40 फीसदी बढ़कर 2.94 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया.

STT कलेक्शन में भी शानदार उछाल

शेयर बाजार में लेनदेन पर लगने वाले सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स से सरकार को 17 जून तक 18,856 करोड़ रुपये प्राप्त हुए. पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह आंकड़ा 13,013 करोड़ रुपये था. यानी STT संग्रह में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली. वहीं, सरकार द्वारा करदाताओं को जारी किए गए टैक्स रिफंड की राशि 1.19 फीसदी बढ़कर 89,026 करोड़ रुपये हो गई.

सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 6.10 लाख करोड़ रुपये पहुंचा

17 जून तक सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 12.46 फीसदी बढ़कर 6.10 लाख करोड़ रुपये हो गया. पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 5.42 लाख करोड़ रुपये था. इसमें सकल कॉरपोरेट टैक्स संग्रह 2.77 लाख करोड़ रुपये और गैरकॉरपोरेट टैक्स संग्रह 3.15 लाख करोड़ रुपये रहा.

एडवांस टैक्स से मिले मजबूत संकेत

वित्त वर्ष 202627 में एडवांस टैक्स संग्रह 15.3 फीसदी बढ़कर 1.78 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया. कॉरपोरेट एडवांस टैक्स संग्रह 16.01 फीसदी बढ़कर 1.41 लाख करोड़ रुपये रहा. गैरकॉरपोरेट एडवांस टैक्स संग्रह 12.73 फीसदी बढ़कर 37,620 करोड़ रुपये हो गया.

विशेषज्ञों का मानना है कि एडवांस टैक्स में मजबूत बढ़ोतरी इस बात का संकेत है कि चालू वित्त वर्ष में कंपनियों और करदाताओं की आय तथा मुनाफे की स्थिति बेहतर बनी हुई है. यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है.

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संपादकीय टीम

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