उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं. चुनाव में धनबल और प्रलोभन के इस्तेमाल पर अंकुश लगाने के लिए अभी से निगरानी का खाका तैयार किया जा रहा है. नगदी, शराब, मादक पदार्थों, बहुमूल्य धातुओं और मतदाताओं को लुभाने के लिए बांटी जाने वाली वस्तुओं के अवैध परिवहन एवं वितरण पर चुनाव आयोग की पैनी नजर रहेगी. इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार की 23 प्रवर्तन एजेंसियां मिलकर निगरानी करेंगी.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा की अध्यक्षता में गुरुवार को लखनऊ के योजना भवन में हुई बैठक में सभी प्रवर्तन एजेंसियों को अभी से सक्रिय और सतर्क रहने के निर्देश दिए गए.
चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत प्रदेश में व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों की पहचान की प्रक्रिया तेज कर दी गई है. खास बात यह है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में उड़नदस्ता और स्थैतिक निगरानी दल की 99 टीमें तैनात रहेंगी. यानी हर विधानसभा क्षेत्र में कुल 18 टीमें चुनावी खर्च और प्रलोभन से जुड़ी गतिविधियों पर नजर रखेंगी.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमाओं पर चेक पोस्ट के जरिए सघन जांच की जाए. नगदी, शराब, सोनाचांदी और मादक पदार्थों की आवाजाही पर विशेष निगरानी रखी जाए. इसके साथ ही बैंक खातों में असामान्य रूप से बड़ी रकम जमा होने और निकासी सहित संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की भी जांच की जाएगी. चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किसी भी तरह के प्रलोभन के इस्तेमाल को रोकना आयोग की प्राथमिकता होगी.
23 एजेंसियों के जिम्मे होगी निगरानी
चुनावी खर्च पर नजर रखने के लिए आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय , जीएसटी, कस्टम, पुलिस, आबकारी, रेलवे, परिवहन, वन विभाग, रिजर्व बैंक, सशस्त्र सीमा बल, नारकोटिक्स और राजस्व अभिसूचना निदेशालय समेत 23 केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय एजेंसियां सक्रिय रहेंगी. सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने और अपने स्तर पर निगरानी व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं.
व्यय संवेदनशील सीटों की पहचान के लिए 2022 के विधानसभा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव में हुई जब्ती और पिछले छह महीने की गैरनिर्वाचन अवधि के आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा. इन आंकड़ों के आधार पर उन विधानसभा क्षेत्रों को चिह्नित किया जाएगा, जहां चुनाव के दौरान धनबल और प्रलोभन के इस्तेमाल की आशंका अधिक है.
जब्ती की हर कार्रवाई का रहेगा डिजिटल रिकॉर्ड
बैठक में चुनाव आयोग के Election Seizure Management System पोर्टल की तैयारियों की भी समीक्षा की गई. जब्ती की प्रत्येक कार्रवाई का विवरण इस पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा. इसके लिए राज्य और जिला स्तर के नोडल अधिकारियों के साथ उड़नदस्ता और स्थैतिक निगरानी दलों की ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं. पोर्टल के जरिए एक एजेंसी द्वारा की गई जब्ती की जानकारी दूसरी संबंधित एजेंसी को भी तत्काल मिल सकेगी. इससे दोहरी कार्रवाई और आंकड़ों में गड़बड़ी रोकने के साथ जरूरी कानूनी कार्रवाई में तेजी आएगी.
आयोग ने मुफ्त वितरण और प्रलोभनकारी वस्तुओं से जुड़े आंकड़ों को भी निर्धारित दिशानिर्देशों के मुताबिक दर्ज करने को कहा है. सभी एजेंसियों को अपनी पिछली जब्ती, सीमावर्ती क्षेत्रों की गतिविधियों और निगरानी में आने वाली चुनौतियों की विस्तृत रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं.
कुल मिलाकर, यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 से काफी पहले ही चुनाव आयोग ने धनबल पर लगाम लगाने की तैयारी शुरू कर दी है. व्यय संवेदनशील सीटों की पहचान, 23 एजेंसियों की निगरानी और प्रत्येक विधानसभा में 18 निगरानी टीमों की तैनाती के जरिए आयोग चुनाव को धनबल और प्रलोभन से मुक्त रखने की रणनीति पर काम कर रहा है.
बैठक में ईडी के उपनिदेशक पीयूष, संयुक्त आयुक्त आयकर भारत सरकार अमित कुमार सिंह चौहान, नॉरकोटिक्स क्षेत्रीय निदेशक श्रीपत पाण्डेय, राजस्व अभिसूचना निदेशालय के अपर निदेशक संदीप कुमार सिंह, सीजीएसटी अपर आयुक्त पीयूष कटियार, अपर आयुक्त कस्टम जितेन्द्र सिंह, सशस्त्र सीमा बल कमांडेंट अरविंद कुमार वर्मा, महाप्रबंधक रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया परिमल बाजपेई, वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त अरुण त्रिपाठी, संयुक्त निदेशक राजस्व अभिसूचना इकाई जीएसटी निवेदिता भट्टाचार्य जी तथा पुलिस महानिरीक्षक एलआर कुमार, आबकारी आयुक्त डॉ. आदर्श सिंह, राज्यकर आयुक्त डॉ. नितिन बंसल, परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन, मुख्य वन संरक्षक प्रमोद कुमार गुप्ता, सहकारिता आयुक्त कुमार प्रशांत, राज्य नागरिक उड्डयन संयुक्त निदेशक मनोज तिवारी आदि सहित विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.
