भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इन्हें बेचने वाले ऑटो डीलर्स के लिए कारोबार करना अब भी फायदे का सौदा नहीं बन पाया है. डीलर्स का कहना है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर उन्हें काफी कम मार्जिन मिल रहा है. दूसरी ओर, इन गाड़ियों की बिक्री और सर्विस के लिए उन्हें लगातार नए निवेश करने पड़ रहे हैं. ऐसे में खर्च बढ़ने के बावजूद कमाई नहीं बढ़ रही है.
फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर में भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बाजार हिस्सेदारी 11.5% रही. इस दौरान कुल 3.55 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री हुई. पेट्रोलडीजल की बढ़ती कीमतें, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बेहतर रेंज और पेट्रोलडीजल वाली गाड़ियों के करीब आती कीमतों के कारण इनकी मांग बढ़ी है. मांग इतनी ज्यादा है कि कई मामलों में सप्लाई भी कम पड़ रही है.
FADA के अध्यक्ष साई गिरिधर के हवाले से ETAuto की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के मामले में भारत उन बाजारों में शामिल है, जहां डीलर्स को सबसे कम मार्जिन मिलता है. उनके मुताबिक, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बढ़ते कदमों के साथ डीलरशिप का खर्च भी बढ़ रहा है.
EV की बिक्री और सर्विस के लिए बढ़ रहा निवेश
इलेक्ट्रिक गाड़ियों का कारोबार करने के लिए डीलर्स को अपने शोरूम और सर्विस सेंटर में कई बदलाव करने पड़ रहे हैं. उन्हें चार्जिंग से जुड़ी सुविधाएं, विशेष सर्विस वर्कशॉप, नए उपकरण और ट्रेंड कर्मचारियों की जरूरत है. इन सभी सुविधाओं को तैयार करने में काफी पैसा खर्च हो रहा है. इसके बावजूद इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सर्विस से होने वाली कमाई पेट्रोलडीजल वाली गाड़ियों की तुलना में कम है. इससे डीलर्स के लिए निवेश की लागत निकालना मुश्किल हो रहा है.
इसके अलावा, कंपनियां अब छोटे शहरों और कस्बों यानी टियर3 और टियर4 बाजारों में भी अपना नेटवर्क बढ़ा रही हैं. इससे शुरुआती खर्च और बढ़ रहा है. हालांकि, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पहुंच बढ़ाने और ग्राहकों को बिक्री के साथ बेहतर सर्विस देने के लिए यह नेटवर्क तैयार करना जरूरी है. गिरिधर का कहना है कि डीलर्स को उनके निवेश और खर्च के हिसाब से उचित भुगतान मिलना चाहिए. FADA चाहती है कि भारत में डीलर्स को मिलने वाला मार्जिन अंतरराष्ट्रीय बाजारों के स्तर के करीब हो, ताकि वे इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जरूरी सुविधाओं में निवेश कर सकें.
बढ़ती लागत से डीलरशिप का मुनाफा प्रभावित
सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों की वजह से ही नहीं, बल्कि सामान्य डीलरशिप चलाने का खर्च भी बढ़ रहा है. कर्मचारियों की सैलरी, प्रशिक्षित लोगों को नौकरी पर बनाए रखने और नई तकनीक वाली गाड़ियों की सर्विस के लिए वर्कशॉप तैयार करने पर ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है. FADA का मानना है कि अगर डीलर्स का मुनाफा लगातार कम होता रहा, तो इसका असर ग्राहकों को मिलने वाली सुविधाओं पर भी पड़ सकता है. खर्च बढ़ने के कारण डीलर्स के लिए पहले जैसी सर्विस देना मुश्किल हो सकता है.
डिजिटल तकनीक से कम हो सकता है खर्च
FADA का मानना है कि डीलरशिप के कामकाज में डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाकर उत्पादकता में सुधार किया जा सकता है. तकनीक की मदद से सेल्स टीम कम कर्मचारियों के साथ भी ज्यादा ग्राहकों को संभाल सकती है. इससे कर्मचारियों की संख्या बढ़ाए बिना काम को बेहतर तरीके से चलाया जा सकेगा. गिरिधर ने वाहन निर्माता कंपनियों और डीलर्स से मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने की अपील की है. उनका कहना है कि नई तकनीक और बाजार में विस्तार के लिए निवेश जरूरी है, लेकिन डीलर्स की कमाई का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है.
कुल मिलाकर, इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ना ऑटो इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर है, लेकिन इस कारोबार को लंबे समय तक सफल बनाने के लिए डीलर्स का मुनाफा बढ़ाना भी जरूरी होगा.
