EPFO Interest Update: देश के करोड़ों नौकरीपेशा कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। Employees’ Provident Fund Organisation वित्तीय वर्ष 202526 के लिए 8.25 फीसदी ब्याज की राशि 15 जुलाई तक करीब 34 करोड़ EPF खातों में जमा कर देगा।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने बताया कि EPFO अपने नए Centralised IT Enabled Services सिस्टम के जरिए 1.44 लाख करोड़ रुपये से अधिक की ब्याज राशि सीधे सदस्यों के खातों में ट्रांसफर करेगा। नए सिस्टम के लागू होने से EPF से जुड़ी कई सेवाएं पहले से अधिक तेज, आसान और पारदर्शी हो जाएंगी।
15 जुलाई तक खातों में आएगा ब्याज
केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने बताया कि EPFO ने वित्तीय वर्ष 202526 के लिए तय 8.25 फीसदी ब्याज को सदस्यों के खातों में जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
इसके तहत लगभग 34 करोड़ EPF खातों में कुल 1.44 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की जाएगी। उन्होंने कहा कि ब्याज जमा करने का काम 15 जुलाई तक पूरा कर लिया जाएगा, जिससे करोड़ों कर्मचारियों को सीधे लाभ मिलेगा।
नए CITES सिस्टम से मिलेगी एक ही पोर्टल पर सभी सुविधाएं
EPFO ने अपने सभी सदस्य रिकॉर्ड को पुराने विकेंद्रीकृत सिस्टम से नए Centralised IT Enabled Services प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित कर दिया है।
इसके बाद EPF सदस्यों को एक यूनिफाइड मेंबर पोर्टल मिलेगा, जहां वे एक ही जगह पर अपनी सदस्यता की जानकारी, PF बैलेंस, क्लेम स्टेटस, पेंशन योग्य सेवा का रिकॉर्ड और अन्य सुविधाओं की जानकारी देख सकेंगे। इससे अलगअलग प्लेटफॉर्म पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सेवाएं अधिक सरल हो जाएंगी।
PF क्लेम से पहले होगी ऑटोमैटिक जांच
नए CITES सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब PF क्लेम दाखिल करने से पहले सिस्टम खुद उसकी जांच करेगा। यदि कोई सदस्य तय सीमा से अधिक राशि का दावा करता है या आवेदन में कोई कमी होती है तो सिस्टम पहले ही उसकी जानकारी दे देगा।
इसके बाद ही क्लेम EPFO कार्यालय तक पहुंचेगा। इससे गलत आवेदन कम होंगे, क्लेम रिजेक्ट होने की संख्या घटेगी और पहली बार में ही क्लेम मंजूर होने की संभावना बढ़ जाएगी।
डिजिटल सेवाओं को मिलेगा नया विस्तार
EPFO का CITES प्रोजेक्ट सेवा वितरण को पूरी तरह आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। ऑटोमेशन और नियम आधारित प्रक्रिया के जरिए सदस्यों को तेज, पारदर्शी और नागरिककेंद्रित सेवाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।
सरकार का कहना है कि इस नई व्यवस्था से EPFO की कार्यक्षमता बढ़ेगी, दावों के निपटारे में तेजी आएगी और करोड़ों कर्मचारियों को पहले से बेहतर डिजिटल अनुभव मिलेगा।
