COP31 Summit: तुर्किये के अंताल्या शहर में 9 नवंबर से शुरू हुए COP31 सम्मेलन में इस बार पूरी दुनिया का फोकस इलेक्ट्रिफिकेशन यानी बिजली के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल पर है. 20 नवंबर तक चलने वाले इस सम्मेलन में मेजबान तुर्किये ने साल 2035 तक 35 फीसदी इलेक्ट्रिफिकेशन का एक स्वैच्छिक लक्ष्य रखा है. कई देश इस मुहिम से जुड़ रहे हैं, लेकिन भारत ने किसी बाहरी दबाव में आए बिना अपनी शर्तों पर आगे बढ़ने का फैसला किया है. खास बात ये है कि भारत बिना किसी ग्लोबल समझौते पर साइन किए भी अपने घरेलू लक्ष्यों के दम पर तेजी से आगे बढ़ रहा है.
लगभग हर घर तक बिजली, अब 2047 पर नजर
बिजली के मोर्चे पर भारत की जमीनी स्थिति काफी मजबूत है. देश के लगभग 100 फीसदी घरों को बिजली ग्रिड से जोड़ा जा चुका है. एनर्जी थिंक टैंक ‘एम्बर’ में एशिया के सीनियर एनर्जी एनालिस्ट नेश्विन रोड्रिग्स भी भारत की इस ताकत को मानते हैं. उनका साफ कहना है कि अगर भारत इस ग्लोबल समझौते पर साइन नहीं करता है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो इलेक्ट्रिफिकेशन के खिलाफ है. भारत में बड़े स्तर पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पहले से ही जारी है. भारत की अपनी ड्राफ्ट बिजली नीति के मुताबिक, साल 2047 तक देश के कुल ऊर्जा इस्तेमाल में बिजली की हिस्सेदारी बढ़कर दोगुनी होने की उम्मीद है.
मौजूदा तकनीक से ही 32% तक पहुंचेगा आंकड़ा
अभी भारत की कुल ऊर्जा खपत में बिजली की हिस्सेदारी करीब 19 फीसदी है. अगर इसमें कमर्शियल इस्तेमाल को जोड़ दें, तो ये आंकड़ा 23 फीसदी पर पहुंच जाता है, जो दुनिया के 23 फीसदी के औसत के बराबर ही है. अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का अनुमान है कि साल 2035 तक भारत की कुल ऊर्जा खपत में बिजली की हिस्सेदारी तेजी से बढ़कर 32 फीसदी हो जाएगी. इसमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर के इलेक्ट्रिफिकेशन यानी इलेक्ट्रिक गाड़ियों का सबसे बड़ा योगदान रहेगा. IEA के एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत ये बड़ी छलांग अपनी मौजूदा तकनीक के इस्तेमाल से ही लगा सकता है. इसके अलावा देश में बिजली की मांग सालाना 5 से 6 फीसदी की अच्छी रफ्तार से बढ़ रही है. ऐसे में भारत अपनी प्रगतिशील नीतियों के बूते आगे चलकर कभी भी इस प्रतिज्ञा में शामिल हो सकता है.
किन देशों ने किया समझौते पर साइन
तुर्किये की इस पहल पर अब तक 14 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं. इनमें बातचीत की अगुवाई कर रहा ऑस्ट्रेलिया शामिल है. साथ ही अगले साल COP32 की मेजबानी करने वाला इथियोपिया भी इस लिस्ट में है. इसके अलावा जर्मनी, ब्रिटेन, नॉर्वे, फिनलैंड, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान, जाम्बिया, इस्वातिनी के साथ टोगो भी इस मुहिम से जुड़े हैं. यूरोपीय संघ अभी इस पर विचार ही कर रहा है.
अपनी शर्तों पर काम कर रहा भारत
जानकारों के मुताबिक, भारत आधिकारिक बातचीत के बाहर किसी भी तरह के नए समझौते पर साइन करने से बचता रहा है ताकि देश पर कोई बाहरी लक्ष्य न थोपे जा सकें. एक वजह ये भी है कि इस ग्लोबल लक्ष्य में क्लीन एनर्जी यानी स्वच्छ ऊर्जा की शर्त जोड़ी जा सकती है. हालांकि भारत की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता लगातार बढ़ रही है, फिर भी इस रास्ते में कुछ व्यावहारिक चुनौतियां हैं. कुल ऊर्जा खपत में बिजली की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर की अड़चनों को दूर करना होगा. साथ ही शुरुआती स्तर पर लगने वाली भारी लागत के अलावा भारी उद्योगों से जुड़ी तकनीकी सीमाएं भी एक चुनौती हैं. क्लीन एनर्जी पर आधारित इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए ग्रिड के साथसाथ स्टोरेज सिस्टम में भी बड़े निवेश की जरूरत होती है, जिस पर भारत अपने हिसाब से कदम बढ़ा रहा है.
