उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस आरक्षी से उपनिरीक्षक बने 2025 बैच के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है. सीएम योगी ने इन अभ्यर्थियों से प्रशिक्षण के दौरान जमा कराई गई 8 लाख रुपये की बांड राशि की रिकवरी माफ करने का फैसला किया है. इससे उन अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी, जिन्हें उपनिरीक्षक पद पर चयन के बाद भी पुरानी ट्रेनिंग और वेतन की रकम लौटाने की शर्त का सामना करना पड़ रहा था. प्रभावित अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर रिकवरी माफ करने की गुहार लगाई थी.
यूपी पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती2025 में कुल 4543 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है. इनमें से करीब 1700 अभ्यर्थी पहले से यूपी पुलिस में आरक्षी के पद पर तैनात थे, जिन्हें अब उपनिरीक्षक बनने का मौका मिला है.
सिपाही से दरोगा बने अभ्यर्थियों को राहत
यूपी पुलिस में आरक्षी के पद पर भर्ती हुए कई अभ्यर्थियों ने उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा में सफलता हासिल की थी. इसके बाद उनका चयन उच्च पद पर हुआ, लेकिन नई नियुक्ति से पहले उन्हें पुरानी ट्रेनिंग और वेतन से जुड़ी रकम की रिकवरी का सामना करना पड़ रहा था. प्रशिक्षण के दौरान जमा कराए गए बांड के आधार पर करीब 8 लाख रुपये तक की वसूली की बात सामने आई थी.
अभ्यर्थियों का कहना था कि वे पुलिस विभाग छोड़कर कहीं दूसरी जगह नौकरी करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस में ही आरक्षी से उपनिरीक्षक के पद पर जा रहे हैं. ऐसे में उनसे इतनी बड़ी रकम की वसूली न की जाए. इसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से राहत देने की मांग की थी.
करीब 8 लाख रुपये की रिकवरी से मिलेगी मुक्ति
मुख्यमंत्री ने अभ्यर्थियों की मांग पर 8 लाख रुपये की रिकवरी माफ करने का फैसला किया है. इससे प्रभावित अभ्यर्थियों को बांड राशि की वसूली से राहत मिलेगी और वे बिना इस आर्थिक बोझ के उपनिरीक्षक पद पर अपनी नई जिम्मेदारी संभाल सकेंगे. दरअसल, सितंबर 2026 में सामने आई जानकारी के मुताबिक, कुछ चयनित आरक्षियों से प्रशिक्षण खर्च और वेतन के रूप में करीब 7.34 लाख रुपये जमा कराने की मांग की जा रही थी.
इसमें प्रशिक्षण खर्च के 2,70,982 रुपये और वेतन के 4,63,150 रुपये शामिल बताए गए थे. अभ्यर्थियों ने तर्क दिया था कि वे उसी पुलिस विभाग में उच्च पद पर सेवाएं देने जा रहे हैं, इसलिए उनसे यह रकम वापस न ली जाए.
अभ्यर्थियों ने लगाई थी मुख्यमंत्री से गुहार
रिकवरी की शर्त से प्रभावित अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हस्तक्षेप करने की मांग की थी. उनका कहना था कि एक तरफ उन्होंने प्रतियोगी परीक्षा पास कर उपनिरीक्षक पद हासिल किया है, वहीं दूसरी तरफ पुरानी ट्रेनिंग और वेतन की रकम लौटाने की शर्त उनके सामने आर्थिक परेशानी खड़ी कर रही है. अब मुख्यमंत्री के फैसले से इन अभ्यर्थियों को राहत मिली है.
