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Nainital DM: सरकारी नौकरी छोड़कर मुनीमगिरी करो, मीटिंग में क्यों भड़के DM ललित मोहन रयाल, अधिकारियों को लगाई फटकार​

: के हल्द्वानी में जिला योजना और 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में नैनीताल के जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल अधिकारियों पर नाराज हो गए। सड़कों के निर्माण में लापरवाही, काम की धीमी रफ्तार और बजट खर्च नहीं करने पर उन्होंने कई विभागों के अधिकारियों को फटकार लगाई। ‘सरकारी नौकरी छोड़कर मुनीमगिरी कर लो’ उत्तराखंड […]

: के हल्द्वानी में जिला योजना और 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में नैनीताल के जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल अधिकारियों पर नाराज हो गए। सड़कों के निर्माण में लापरवाही, काम की धीमी रफ्तार और बजट खर्च नहीं करने पर उन्होंने कई विभागों के अधिकारियों को फटकार लगाई।

‘सरकारी नौकरी छोड़कर मुनीमगिरी कर लो’

उत्तराखंड के नैनीताल में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल का अधिकारियों को फटकार लगाने का मामला चर्चा में है। विकास कार्यों में लापरवाही और ठेकेदारों के प्रति कथित नरमी को लेकर डीएम ने अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी। सामने आए बयान के मुताबिक, जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कहा, ‘तनख्वाह… pic.twitter.com/UiDHL9CSpB

— Bansal News Official November 21, 2026

डीएम ने कहा कि जनता टैक्स के रूप में पैसा देती है और उसके एकएक रुपए का सही इस्तेमाल होना चाहिए। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर ठेकेदारों के हिसाब से ही काम करना है तो सरकारी नौकरी छोड़कर मुनीमगिरी कर लो।

22 किलोमीटर सड़क का टारगेट, बनी सिर्फ ढाई किलोमीटर

बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की तीनों डिवीजनों के काम की समीक्षा की गई। ज्योलीकोट, हल्द्वानी और काठगोदाम डिवीजन को कुल 22 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन अब तक सिर्फ ढाई किलोमीटर सड़क ही बन पाई। तीनों डिवीजनों की खराब स्थिति पर डीएम ने उनके अधिशासी अभियंताओं से जवाब मांगने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जवाब सही नहीं मिला तो अधिकारियों के सर्विस रिकॉर्ड में खराब टिप्पणी दर्ज की जाएगी।

बजट खर्च करने में भी पीछे रहे कई विभाग

जिला योजना की समीक्षा में पता चला कि 31 अक्टूबर तक कई विभाग तय बजट खर्च करने में पीछे हैं। शासन ने कम से कम 58 प्रतिशत बजट खर्च करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन कई विभाग इसे पूरा नहीं कर पाए। इनमें जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा ने 30 प्रतिशत, मुख्य चिकित्साधिकारी ने 34 प्रतिशत, मुख्य कृषि अधिकारी ने 35 प्रतिशत, परियोजना निदेशक उरेडा ने 45 प्रतिशत और मुख्य उद्यान अधिकारी ने 55 प्रतिशत बजट ही खर्च किया था। इस पर डीएम ने इन अधिकारियों के साथ जिला कार्यक्रम अधिकारी से भी जवाब मांगने के निर्देश दिए।

पार्किंग और सड़क निर्माण में देरी पर भी नाराजगी

बाल विकास विभाग में टेंडर की प्रक्रिया में देरी होने पर भी डीएम ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अगर टेंडर की प्रक्रिया तय नियमों के मुताबिक है तो उसे रद्द न किया जाए और नियमों के हिसाब से ही काम पूरा किया जाए। वहीं, नैनीताल मेट्रोपोल पार्किंग और रामनगर पार्किंग के निर्माण में देरी पर पेयजल निर्माण निगम के इंजीनियरों को फटकार लगाई। डीएम ने दोनों कामों की हर दिन की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए।

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ओखलकांडा मल्ला रोड की देरी की होगी जांच

ओखलकांडा मल्ला रोड के निर्माण में देरी को लेकर डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। इसके लिए एसडीएम धारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जांच में पता लगाया जाएगा कि विवाद होने के बाद भी इस सड़क को जिला योजना में किसने और किन हालात में शामिल किया। साथ ही यह भी जांच होगी कि सड़क का काम अब तक शुरू क्यों नहीं हुआ और इसके लिए कौन जिम्मेदार है।

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संपादकीय टीम

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