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टाटा संस के भविष्य पर मंथन! बोर्ड मीटिंग में नोएल रखेंगे अल्टरनेटिव प्लान​

टाटा ट्रस्ट या यूं कहें कि नोएल टाटा टाटा संस की लिस्टिंग को रोकने का पूरा प्रयास कर रहे हैं. 26 नवंबर को बोर्ड मीटिंग है. मामले की जानकारी रखने वालों के अनुसार टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा 26 नवंबर को होने वाली टाटा संस की बोर्ड बैठक में ‘अल्टरनेटिव ​रीस्ट्रक्चरिंग प्रपोजल’ पर औपचारिक […]

टाटा ट्रस्ट या यूं कहें कि नोएल टाटा टाटा संस की लिस्टिंग को रोकने का पूरा प्रयास कर रहे हैं. 26 नवंबर को बोर्ड मीटिंग है. मामले की जानकारी रखने वालों के अनुसार टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा 26 नवंबर को होने वाली टाटा संस की बोर्ड बैठक में ‘अल्टरनेटिव ​रीस्ट्रक्चरिंग प्रपोजल’ पर औपचारिक रूप से विचार करने की मांग कर सकते हैं. उनका कहना है कि अन्य विकल्पों की ठीक से जांच किए बिना सीधे लिस्टिंग प्रोसेस में आगे बढ़ने के बजाय, इस प्रस्ताव को भारतीय रिजर्व बैंक के पास विचार के लिए भेजा जाना चाहिए.

उन्होंने टाटा संस से यह भी कहा है कि बैठक के एजेंडे में एक विस्तृत प्रेजेंटेशन शामिल किया जाए. इसमें यह बताया जाए कि कंपनी शापूरजी पलोनजी ग्रुप द्वारा मांगी गई 25,000 करोड़ रुपए की राशि का इंतजाम कैसे करेगी, जो SP ग्रुप अपनी हिस्सेदारी के आंशिक मॉनेटाइजेशन के जरिए चाहता है. उन्होंने यह अनुरोध 17 सितंबर की बोर्ड बैठक में भी किया था.

नोएल टाटा इस बात पर भी सवाल उठा सकते हैं कि RBI के निर्देशों को संभालने में पारदर्शिता की कमी क्यों रही. विशेष रूप से, अनिवार्य लिस्टिंग की आवश्यकता के संबंध में रेगुलेटर से मिले संदेश को तुरंत कंपनी के सभी निदेशकों के साथ साझा क्यों नहीं किया गया?

ईटी की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि इस बात पर बहुत कम स्पष्टता है कि टाटा संस ने RBI को क्या जानकारी दी, कंपनी ने क्या पक्ष रखा और रेगुलेटर से उन्हें क्या जवाब मिला. नोएल टाटा ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की. टाटा संस की लिस्टिंग और हिस्सेदारी के मॉनेटाइजेशन को लेकर अलगअलग राय होने के कारण, यह बोर्ड बैठक काफी हंगामेदार हो सकती है. ट्रस्ट्स को कानूनी मामलों में ‘सिरिल अमरचंद मंगलदास’ फर्म से सलाह मिल रही है.

रुख में कोई बदलाव नहीं

ईटी की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि रुख में कोई बदलाव नहीं आया है. हम उन सभी डिटेल्स की बारीकी से जांच करेंगे, जिन्हें लेकर अभी भी स्पष्टता नहीं है. इससे बचने के लिए जो वैकल्पिक प्रस्ताव दिया गया है, उसे देखते हुए लिस्टिंग योजना में बदलाव करना होगा.

इसका मकसद टाटा संस को ‘अपरलेयर NBFC’ और ‘CIC’ के कैटेगिरी से बाहर निकालना है. इस मामले से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि अगर टाटा संस RBI के निर्देश का पालन करते हुए लिस्टिंग के लिए आगे बढ़ने का फैसला भी करती है, तो भी कंपनी की सालाना आम बैठक में इस मुद्दे पर विरोध हो सकता है.

RBI ने 16 नवंबर के एक पत्र में टाटा संस से कहा कि उसे ‘अपरलेयर नॉनबैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों’ पर लागू होने वाले सभी नियमों का पालन करना होगा, “जिसमें कंपनी के लिए लिस्टिंग की शर्त भी शामिल है.” यह जवाब टाटा संस के 6 अक्टूबर के उस पत्र के संदर्भ में दिया गया था, जिसमें कंपनी ने नियमों के पालन को लेकर रेगुलेटर से मार्गदर्शन मांगा था.

आज होगी SDTT और TEDT की मीटिंग

20 नवंबर को सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट की एक बैठक तय की गई है. SDTT में नोएल टाटा, उनके बेटे नेविल टाटा, भास्कर भट, वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह शामिल हैं. सितंबर में, टाटा ट्रस्ट्स ने समूह की दो कंपनियों—टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स सॉल्यूशंस और टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स—को होल्डिंग कंपनी के साथ मिलाने का प्रस्ताव रखा था.

इसका उद्देश्य कंपनी के रेगुलेटरी कैटेगिरी को बदलना और इसके ‘अनलिस्टेड’ दर्जे को बनाए रखना था. टाटा संस बोर्ड और RBI को सौंपे गए इस प्रस्ताव में टाटा संस को एक ऐसी ‘ऑपरेटिंग कंपनी’ में बदलने की बात कही गई थी, जिसका अपना बड़ा कारोबारी रेवेन्यू हो. साथ ही, यह 165 अरब डॉलर के इस समूह की होल्डिंग कंपनी के रूप में अपनी मौजूदा भूमिका भी निभाती रहे.

क्या है टाटा ट्रस्ट का तर्क

ट्रस्ट्स का तर्क था कि इस restructuring से टाटा संस, NBFC और CIC दोनों की रेगुलेटरी परिभाषाओं से बाहर हो जाएगी, जिससे शायद पब्लिक लिस्टिंग की जरूरत ही न पड़े. प्रस्तावित ढांचे के तहत, 31 मार्च तक विलय के बाद बनी यूनिट का ऑपरेटिंग रेवेन्यू 1.05 लाख करोड़ रुपए होता, जबकि वित्तीय संपत्तियों से होने वाली आय 40,072 करोड़ रुपए होती.

कुल आय में ऑपरेटिंग रेवेन्यू का हिस्सा 64.3% होता, जो इसे NBFC वर्गीकरण के लिए जरूरी ‘मुख्य व्यवसाय’ के मानदंडों से बाहर कर देता. ट्रस्टों के अनुसार, ग्रुप कंपनियों में इसका निवेश 2 लाख करोड़ रुपए की कुल नेट एसेट्स का लगभग 88.5% होता, जो CIC वर्गीकरण के लिए तय 90% की सीमा से कम है.

टाटा संस इस अल्टरनेटिव प्लान को खारिज कर सकती है. कंपनी का तर्क है कि RBI द्वारा CIC रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने की अनुमति न देने के कारण, अब कंपनी के पास लिस्टिंग से बचने का कोई खास विकल्प नहीं बचा है. कंपनी ने वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे से कानूनी राय भी ली है, जिसके अनुसार रेगुलेटर के निर्देशों का पालन करने की जिम्मेदारी बोर्ड की है.

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संपादकीय टीम

खबर मंकी की अनुभवी एडिटोरियल डेस्क। हमारे लेखक और संपादक दिन-रात निष्पक्ष, सटीक और तीव्र समाचार आप तक पहुँचाने के लिए काम करते हैं।

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