टाटा संस 26 नवंबर को एक बोर्ड मीटिंग की तैयारी कर रहा है. इस मीटिंग के लिए कंपनी ने अपनी लिस्टिंग योजनाओं पर एक विस्तृत बयान तैयार किया है, जिसे सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने चेक किया है. इस बयान में कहा गया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों का पालन करने की जिम्मेदारी बोर्ड और चेयरमैन की है.

इस मीटिंग में टाटा संस और उसके मुख्य शेयरहोल्डर, टाटा ट्रस्ट्स के बीच के मतभेद और अधिक स्पष्ट रूप से सामने आ सकते हैं. यह मतभेद इस बात को लेकर है कि क्या ग्रुप की होल्डिंग कंपनी को निजी ही रहना चाहिए, या फिर RBI की रेगुलेटरी जरूरतों को मानते हुए इसे स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराना चाहिए.
केंद्रीय बैंक ने 16 नवंबर को टाटा संस को एक पत्र भेजा, जिसमें कहा गया है कि कंपनी को ‘अपर लेयर’ वाली नॉनबैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों पर लागू सभी नियमों का पालन करना होगा, जिसमें कंपनी की लिस्टिंग की शर्त भी शामिल है. यह पत्र टाटा संस के 6 अक्टूबर के उस संदेश के जवाब में भेजा गया था, जिसमें कंपनी ने नियमों के पालन को लेकर RBI से मार्गदर्शन मांगा था.
टाटा संस के पास कोई विकल्प नहीं
ईटी की रिपोर्ट में मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने कहा कि टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी 26 नवंबर की मीटिंग में अपनी लिस्टिंग रणनीति और इसे आगे बढ़ाने के तरीकों के बारे में विस्तार से बता सकती है. टाटा संस, टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा द्वारा समर्थित एक वैकल्पिक पुनर्गठन प्रस्ताव को भी खारिज कर सकता है.
कंपनी का तर्क है कि ‘कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी’ के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने की अर्जी को RBI द्वारा ठुकरा दिए जाने के बाद, अब स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग से बचने का कोई खास रास्ता नहीं बचा है. घटनाक्रम से जुड़े लोगों का कहना है कि इस कानूनी प्रस्तुति में इस बात पर ज़ोर दिया जाएगा कि बोर्ड और उसके चेयरमैन की जिम्मेदारी है कि वे नियमों के पालन की प्रक्रिया शुरू करें, न कि ऐसे विकल्पों की तलाश करें जिनसे इसमें देरी हो सकती है. टाटा संस की ओर से इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं की है.
SP ग्रुप की हिस्सेदारी का मॉनेटाइजेशन
बोर्ड मीटिंग से पहले, चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन की शापूर मिस्त्री के साथ एक निजी बैठक होने की संभावना है. इसमें टाटा संस में शापूरजी पलोनजी ग्रुप की 18.4 फीसदी हिस्सेदारी को भुनाने और ग्रुप की फंडिंग जरूरतों पर सीधी चर्चा हो सकती है.
कंपनी के घटनाक्रम से जुड़े लोगों के अनुसार, टाटा संस का मानना है कि मिस्त्री के नेतृत्व वाले एसपी ग्रुप की हिस्सेदारी को भुनाने का मामला ऐसा नहीं है, जिस पर नोएल टाटा, टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन के तौर पर कोई फैसला लें.
एसपी ग्रुप को अपना कर्ज चुकाने के लिए तुरंत फंड की जरूरत है. वह चाहता है कि टाटा संस अगले 24 महीनों में उसके लगभग 25,000 करोड़ रुपए के शेयर वापस खरीद ले. नोएल टाटा ने 17 सितंबर को हुई पिछली बोर्ड मीटिंग में एसपी ग्रुप की इस मांग को टाटा संस के बोर्ड के सामने रखा था.
क्या है रीस्ट्रक्चरिंग का प्रस्ताव?
एक अधिकारी ने बताया कि लिस्टिंग के मामले में कोई देरी नहीं हो सकती. अब यह एक रेगुलेटरी मामला है और आरबीआई का निर्देश बिल्कुल स्पष्ट है. रीस्ट्रक्चरिंग के प्रस्ताव पर टाटा संस ही फैसला लेगा. टाटा ट्रस्ट्स ने रीस्ट्रक्चरिंग का प्रस्ताव सीधे आरबीआई को भेज दिया था, और टाटा संस इस मामले पर बिल्कुल भी विचार नहीं करेगा. होल्डिंग कंपनी अपनी लंबे समय से टल रही एजीएम के लिए भी कोई तारीख तय कर सकती है.
टाटा ट्रस्ट्स, जिसके पास टाटा संस की लगभग 66% हिस्सेदारी है, एक ऐसे वैकल्पिक रीस्ट्रक्चरिंग प्लान पर जोर दे रहा है जिससे होल्डिंग कंपनी को लिस्टिंग से बचने में मदद मिल सके. उम्मीद है कि नोएल टाटा बोर्ड के सामने यह तर्क रखेंगे कि उन्हें आरबीआई के सितंबर के फैसले को चुनौती देनी चाहिए और केंद्रीय बैंक को सौंपे गए प्रस्ताव पर फिर से विचार करना चाहिए.
इस प्रस्ताव में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स सॉल्यूशंस और टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स को टाटा संस में मिलाने की बात कही गई है. इससे होल्डिंग कंपनी को कमाई का एक नया जरिया मिल सकता है और संभवतः उसका रेगुलेटरी प्रोफाइल भी बदल सकता है. इस रीस्ट्रक्चरिंग के लिए कॉर्पोरेट, शेयरधारकों और रेगुलेटरी संस्थाओं की मंजूरी जरूरी है.
क्या हाई कोर्ट का रुख करेगी टाटा संस?
टाटा संस को उसके बड़े एसेट साइज और एक ‘कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी’ होने के कारण ‘अपरलेयर एनबीएफसी’ के रूप में कैटेगराइज किया गया है. आरबीआई के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत, इस कैटेगरी में आने वाली एनबीएफसी को तीन साल के भीतर किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर अपने इक्विटी शेयर लिस्ट कराने होते हैं.
कैपस्टोन लीगल के मैनेजिंग पार्टनर आशीष के. सिंह ने ईटी की रिपोर्ट में कहा कि RBI के आदेश को चुनौती देने के लिए टाटा संस के पास बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है. चूंकि इस निर्देश से सीधे तौर पर टाटा संस प्रभावित हुई है, इसलिए कानूनी कार्यवाही शुरू करने के लिए वही सबसे उपयुक्त पक्ष है.
सिंह ने कहा कि हालांकि, यह फैसला टाटा संस के बोर्ड को सामूहिक रूप से लेना होगा, और अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है. उन्होंने आगे कहा कि टाटा ट्रस्ट्स में कोरम का पूरा न होना भी एक और कारण है, जिसने टाटा संस में फैसले लेने की प्रक्रिया पर इसके प्रभाव को सीमित कर दिया है.
टाटा ट्रस्ट्स की 20 नवंबर को एक बैठक होने वाली है, जिसमें लिस्टिंग के खिलाफ अपने विरोध पर फिर से विचार किया जाएगा और रीस्ट्रक्चरिंग के विकल्पों पर चर्चा की जाएगी. पहले जानकारी देने वाले लोगों के अनुसार, नेविल टाटा और भास्कर भट के, लिस्टिंग के खिलाफ नोएल टाटा के रुख का समर्थन करने और पुनर्गठन के रास्ते को तलाशने के पक्ष में रहने की उम्मीद है.