: अगर आपने गाड़ी खरीदने के लिए बैंक या फाइनेंस कंपनी से लोन लिया है और किसी वजह से उसकी किस्त नहीं चुका पा रहे हैं, तो रिकवरी एजेंट आपको धमकाकर या जबरन आपका वाहन नहीं छीन सकते। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाहन लोन की वसूली को लेकर अहम फैसला सुनाते हुए साफ किया है कि किस्त बकाया होने पर फाइनेंस कंपनियां गुंडों या बाहुबलियों के जरिए वाहन जब्त नहीं कर सकतीं। इसके लिए उन्हें कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। अदालत ने एक मामले में एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज को जब्त वाहन तत्काल लौटाने का आदेश दिया है। साथ ही कंपनी पर 10 हजार रुपए का हर्जाना भी लगाया है।
रिकवरी एजेंट जबरन नहीं छीन सकते वाहन
इलाहाबाद हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ल की पीठ ने कहा कि लोन एग्रीमेंट में फाइनेंस कंपनी को वाहन वापस लेने का अधिकार दिया जा सकता है, लेकिन इस अधिकार का इस्तेमाल कानूनी तरीके से ही होना चाहिए। कंपनी सिविल कोर्ट या मध्यस्थता जैसे कानूनी मंचों के जरिए वाहन वापस लेने की प्रक्रिया अपना सकती है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रिकवरी एजेंट किसी व्यक्ति का रास्ता रोककर, धमकाकर या बाहुबल का इस्तेमाल करके वाहन अपने कब्जे में नहीं ले सकते। किसी भी निजी कंपनी को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है।
बंदूक दिखाकर जब्त किया था मालवाहक वाहन
यह मामला सादाब अहमद से जुड़ा है। उन्होंने दिसंबर 2023 में टाटा कंपनी का एक मालवाहक वाहन खरीदा था। इसके लिए एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज से लोन लिया गया था। लोन समझौते के मुताबिक, सादाब को 64,059 रुपए की कुल 45 किस्तों में भुगतान करना था। सादाब 45 में से 31 किस्तें जमा कर चुके थे।
इसके बावजूद 9 अगस्त 2026 को चंदौली में एक हाईवे पर फाइनेंस कंपनी के लिए काम करने वाले कुछ लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया। आरोप है कि इन लोगों ने बंदूक दिखाकर उन्हें धमकाया और वाहन जबरन अपने कब्जे में ले लिया। इतना ही नहीं, उनसे जब्त की गई संपत्तियों की सूची पर हस्ताक्षर भी कराए गए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गौर किया कि कंपनी ने बंदूक की नोक पर वाहन जब्त किए जाने के आरोप से इनकार नहीं किया।
पुलिस और प्रशासन से शिकायत के बाद पहुंचे हाईकोर्ट
वाहन जब्त किए जाने के बाद सादाब अहमद ने फाइनेंस कंपनी के साथ स्थानीय पुलिस और जिला मजिस्ट्रेट से भी शिकायत की थी। हालांकि, वाहन वापस नहीं मिलने पर उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि लोन समझौते की शर्तों के तहत कंपनी को वाहन वापस लेने का अधिकार हो सकता है, लेकिन इसके लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। कंपनी के कर्मचारी या रिकवरी एजेंट किसी व्यक्ति को धमकाकर या हथियार दिखाकर उसकी संपत्ति नहीं छीन सकते।
वाहन लौटाने के साथ कंपनी पर 10 हजार का हर्जाना
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज को सादाब अहमद का वाहन बिना किसी शर्त के तत्काल वापस करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कंपनी को बकाया लोन का पुनर्गठन करने का आदेश दिया गया है, ताकि वाहन मालिक अपनी बकाया रकम का भुगतान कर सके।
अदालत ने स्पष्ट किया कि लोन के पुनर्गठन के दौरान कंपनी कोई दंडात्मक ब्याज नहीं लगाएगी। इसके अलावा फाइनेंस कंपनी पर 10 हजार रुपए का हर्जाना भी लगाया गया है।
इस फैसले से वाहन लोन लेने वाले लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी बात स्पष्ट हुई है। किस्त बकाया होने पर फाइनेंस कंपनी कानूनी कार्रवाई कर सकती है, लेकिन रिकवरी के नाम पर धमकी, जबरदस्ती या हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। वाहन जब्त करने के लिए कानून की निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है।
