PM Kisan 24th installment: केंद्र सरकार आम जनता के लिए कई योजनाएं चलाती है, ऐसे ही केंद्र सरकार ने किसानों की मदद करने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना चलाती है, जिसके तहत पात्र किसान के परिवार को हर साल करीब 6 हजार रुपये दिए जाते है, यह राशि 22 हजार रुपये की किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। इस योजना के तहत अब तक 23 किस्तें भेजी जा चुकी है, अब किसान 24वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहें हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है, किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त 20 अक्टूबर को आएगी। आइए जानते हैं कि इस दावे में कितनी सच्चाई है?
20 अक्टूबर को आएगी 24th installment?
23वीं किस्त आने के बाद किसान 24वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहें हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर 20 अक्टूबर को किस्त आने की बात जोरोंशोरों से फैल रही है। लेकिन इस पर अब तक सरकार या कृषि मंत्रालय की ओर से कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है। इसलिए ये मान लेना गलत होगा कि किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त 20 अक्टूबर को आएगी।
अफवाहों से इस तरह बचें
1. अगर इंटरनेट पर कोई दावा किया जा रहा है तो बिना किसी ऑफिशियल ऐलान के उस पर भरोसा न करें।
2. पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी किसी भी जानकारी की पुष्टि आप पीएम किसान पोर्टल पर जाकर कर सकते हैं।
3. पीएम किसान पोर्टल पर जाकर आप अपनी ईकेवाईसी , भूसत्यापन और बैंक खाते से जुड़ी जानकारी भी आसानी से चेक कर सकते हैं।
एक गलती रोक सकती है 24वीं किस्त
इस योजना का लाभ देश के करोड़ो किसानों को मिलता है, लेकिन कई बार कुछ छोटीछोटी गलतियां किस्त आने में रुकावट डाल सकती हैं। जैसे ईकेवाईसी अधूरी होने, जमीन की जानकारी अपडेट नहीं होने और बैंक खाते से जुड़ी गड़बड़ी के चलते आपकी किस्त अटक सकती है, इसलिए अपने रिकॉर्ड्स चेक करते रहें।
eKYC करवाना जरुरी
पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए PM Kisan eKYC कराना जरुरी है। जिन किसानों की eKYC प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, उनकी किस्त अटक सकती है। इसलिए आज ही किसान नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर eKYC करा करा लें।
जमीन से जुड़े रिकॉर्ड की जानकारी चेक करें
किसानों को अपने भूमि रिकॉर्ड की जानकारी भी जांच लेनी चाहिए। जमीन संबंधी दस्तावेजों में नाम या विवरण में अंतर होने पर योजना का भुगतान प्रभावित हो सकता है। कई मामलों में भूमि का सत्यापन भी किया जाता है।
इसलिए किसान यह सुनिश्चित करें कि उनके जमीन के रिकॉर्ड अपडेट हैं और योजना में दर्ज जानकारी सही है। अगर जमीन से संबंधित रिकॉर्ड में कोई पुरानी गलती है, तो संबंधित विभाग से संपर्क कर उसे ठीक कराया जा सकता है।
