भारत में सोने के आयात में इस वित्त वर्ष बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है. सरकार की ओर से सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाए जाने के बाद विदेशों से इनकी खरीदारी धीमी पड़ गई है. वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल के मुताबिक, वित्त वर्ष 202627 में भारत का सोना आयात बिल घटकर 35 से 40 अरब डॉलर रह सकता है. जबकि वित्त वर्ष 202526 में यह करीब 72 अरब डॉलर था.

राजेश अग्रवाल ने बुधवार को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एक कार्यक्रम में यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि सोने और चांदी पर आयात शुल्क बढ़ाने से विदेशों से इनकी खरीदारी पर कुछ हद तक रोक लगी है. इससे देश के व्यापार घाटे को कम करने में भी मदद मिल रही है. दरअसल, सरकार ने मई 2026 में सोने और चांदी पर आयात शुल्क को 6 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया था. सरकार का मकसद गैरजरूरी आयात को कम करना और देश से विदेशी मुद्रा के बाहर जाने पर रोक लगाना था.
7 महीने में सोने का आयात 40% घटा
कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का असर अब आयात के आंकड़ों में भी दिखाई देने लगा है. चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से अक्टूबर के बीच भारत का सोना आयात करीब 40 फीसदी घटकर 24.78 अरब डॉलर रह गया. पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह आंकड़ा 41.24 अरब डॉलर था. हालांकि, पूरे वित्त वर्ष 202526 में भारत ने 71.98 अरब डॉलर का सोना आयात किया था. वित्त वर्ष 202425 में यह आंकड़ा 58.01 अरब डॉलर था. यानी पिछले वित्त वर्ष में सोने के आयात पर होने वाला खर्च काफी बढ़ गया था.
क्यों सोने का आयात कम करना चाहती है सरकार?
भारत दुनिया में चीन के बाद सोने का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है. देश में सोने की मांग का बड़ा हिस्सा ज्वेलरी इंडस्ट्री से आता है. भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर सोना विदेशों से खरीदता है. इसके लिए डॉलर और दूसरी विदेशी मुद्राओं में भुगतान करना पड़ता है. सोने का ज्यादा आयात होने से देश का व्यापार घाटा बढ़ सकता है और विदेशी मुद्रा भंडार पर भी दबाव पड़ता है. यही वजह है कि सरकार आयात शुल्क बढ़ाकर सोने की विदेशी खरीदारी कम करने की कोशिश कर रही है. वाणिज्य सचिव के मुताबिक, आयात में आई कमी से फिलहाल सरकार को व्यापार घाटे को संभालने में मदद मिल रही है.