: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले प्रदेश की राजनीति में एक नए सियासी समीकरण की तैयारी है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद एक साथ चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। दोनों नेताओं की आज लखनऊ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रस्तावित है, जिसमें गठबंधन और सीटों के बंटवारे को लेकर तस्वीर साफ हो सकती है। इ
स गठबंधन की सबसे बड़ी खासियत मुस्लिम और दलित वोटों को एक राजनीतिक मंच पर लाने की कोशिश है। दोनों पार्टियां करीब 150 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ओवैसी और चंद्रशेखर का यह सियासी मेल अखिलेश यादव के PDA फॉर्मूले में सेंध लगा सकता है? या फिर यह गठबंधन उत्तर प्रदेश में विपक्षी वोटों के बंटवारे का नया कारण बनेगा?
अखिलेश के PDA फॉर्मूले को सीधी चुनौती?
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने PDA के जरिए पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों को एक साथ जोड़ने की रणनीति बनाई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सपा के प्रदर्शन ने इस सामाजिक समीकरण को राजनीतिक चर्चा के केंद्र में ला दिया था। अब ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन इसी समीकरण के दो महत्वपूर्ण हिस्सों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है।
ओवैसी मुस्लिम राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, जबकि चंद्रशेखर दलित अधिकारों और स्वतंत्र राजनीतिक नेतृत्व की पैरवी करते हैं। दोनों की साझा रणनीति अखिलेश के PDA के भीतर मौजूद मुस्लिम और दलित मतदाताओं के लिए अलग राजनीतिक विकल्प तैयार करने की हो सकती है। यदि यह गठबंधन कुछ क्षेत्रों में मजबूत समर्थन हासिल करता है, तो सपा के लिए अपने सामाजिक समीकरण को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
40% आबादी का गणित, लेकिन क्या एकजुट होंगे वोट?
उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी करीब 19 प्रतिशत और दलित आबादी लगभग 21 प्रतिशत मानी जाती है। दोनों समुदायों की संयुक्त आबादी करीब 40 प्रतिशत बैठती है। यही आंकड़ा ओवैसी और चंद्रशेखर के गठबंधन को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड की कई सीटों पर मुस्लिम और दलित मतदाताओं की मौजूदगी चुनावी समीकरण प्रभावित कर सकती है।
लेकिन आबादी का आंकड़ा सीधे वोटों में नहीं बदलता। दलित समुदाय के भीतर जाटव, पासी, वाल्मीकि समेत अलगअलग सामाजिक समूहों की अपनी राजनीतिक प्राथमिकताएं हैं। इसी तरह मुस्लिम मतदाताओं का रुझान भी क्षेत्र और उम्मीदवार के आधार पर बदलता है। ऐसे में दोनों नेताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती इन समुदायों को केवल राजनीतिक मुद्दों पर एक साथ लाने की नहीं, बल्कि चुनाव के दिन साझा उम्मीदवार के पक्ष में मतदान कराने की होगी।
बसपा के वोट बैंक पर भी नजर
इस गठबंधन का असर केवल समाजवादी पार्टी तक सीमित नहीं रह सकता। चंद्रशेखर आजाद की राजनीतिक सक्रियता और दलित युवाओं के बीच उनकी पहचान बहुजन समाज पार्टी के लिए भी नई प्रतिस्पर्धा पैदा कर सकती है। मायावती की बसपा लंबे समय से दलित राजनीति का प्रमुख चेहरा रही है। ऐसे में चंद्रशेखर का ओवैसी के साथ आना दलित मतदाताओं के सामने एक नया राजनीतिक विकल्प पेश कर सकता है।
हालांकि बसपा के पूरे वोट बैंक को चंद्रशेखर की ओर स्थानांतरित मानना सही नहीं होगा। इसी तरह ओवैसी की AIMIM भी मुस्लिम मतदाताओं के बीच सपा के मुकाबले अपनी स्वीकार्यता बढ़ाना चाहेगी। गठबंधन की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि दोनों नेता अपने समर्थकों को कितनी सीटों पर प्रभावी चुनावी विकल्प दे पाते हैं।
BJP के लिए भी बदल सकता है चुनावी गणित
इस गठबंधन का एक महत्वपूर्ण पहलू विपक्षी वोटों का संभावित बंटवारा है। अगर मुस्लिम और दलित मतदाताओं का एक हिस्सा सपाकांग्रेस गठबंधन से अलग होकर ओवैसीचंद्रशेखर के साथ जाता है, तो कुछ विधानसभा सीटों पर मुकाबले का गणित बदल सकता है। ऐसी स्थिति में भाजपा को अप्रत्यक्ष लाभ मिलने की संभावना भी बन सकती है। हालांकि गठबंधन का असर केवल सपा के नुकसान या भाजपा के फायदे तक सीमित नहीं माना जा सकता।
यह भी संभव है कि नया राजनीतिक मंच कुछ ऐसे मतदाताओं को सक्रिय करे, जो मौजूदा दलों से खुद को प्रतिनिधित्वहीन महसूस करते हैं। इसलिए असली तस्वीर सीटवार उम्मीदवारों और स्थानीय समीकरणों से ही सामने आएगी।
150 सीटों की तैयारी, गठबंधन के सामने संगठन की चुनौती
दोनों दलों की करीब 150 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी इस गठबंधन की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को दिखाती है। लेकिन इतने बड़े स्तर पर चुनाव लड़ने के लिए मजबूत संगठन, स्थानीय नेतृत्व, संसाधन और प्रभावी उम्मीदवारों की जरूरत होगी। 2022 के विधानसभा चुनाव में AIMIM ने 95 सीटों पर चुनाव लड़कर करीब 0.49 प्रतिशत वोट हासिल किए थे, जबकि आजाद समाज पार्टी का वोट शेयर करीब 0.13 प्रतिशत रहा था।
दोनों दल तब कोई विधानसभा सीट नहीं जीत सके थे। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद ने नगीना सीट से जीत दर्ज कर अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत की। अब सवाल यह है कि क्या यह व्यक्तिगत राजनीतिक सफलता विधानसभा की 150 सीटों पर संगठनात्मक ताकत में बदल पाएगी? फिलहाल ओवैसी और चंद्रशेखर की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीटों का बंटवारा और गठबंधन की आगे की रणनीति उत्तर प्रदेश की 2027 की राजनीति की दिशा समझने के लिए अहम होगी।
