NHAI t: और से जुड़ी सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए दो बड़ी परियोजनाओं पर काम होगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI करीब 8,316 करोड़ रुपये की लागत से दोनों रूट पर 4लेन हाईवे विकसित करेगा। गुरुवार को मंडलायुक्त डॉ. लोकेश एम. की अध्यक्षता में हुई बैठक में परियोजनाओं के खाके पर चर्चा की गई।
इन सड़कों के बनने से और आसपास के जिलों के बीच आवाजाही आसान होने की उम्मीद है। इससे जाम कम करने के साथ यात्रा का समय और ईंधन बचाने में मदद मिलेगी। धार्मिक पर्यटन , व्यापार और स्थानीय उद्योगों को भी बेहतर सड़क संपर्क मिलने की उम्मीद है।
चित्रकूट के लिए बनेगा ग्रीनफील्ड हाईवे
प्रस्तावित हाईवे नया ग्रीनफील्ड और कंट्रोल्डएक्सेस हाईवे होगा। इसका निर्माण घनी आबादी वाले इलाकों से अलग किया जाएगा। इससे ,राजापुर स्थित गोस्वामी तुलसीदास की जन्मस्थली और चित्रकूट धाम के बीच तेज और सीधा सड़क संपर्क तैयार होगा। इस परियोजना से चित्रकूट जाने वाले लोगों को सीधा और बेहतर मार्ग मिलने की उम्मीद है। साथ ही धार्मिक स्थलों तक पहुंच आसान होगी।
नैनीमिर्जापुर मार्ग 4लेन होगा
लेप्रोसी चौराहा, नैनी से मिर्जापुर बाईपास तक 80.79 किलोमीटर लंबे मार्ग को 4लेन किया जाएगा। इस परियोजना पर करीब 4,495.43 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। मौजूदा 2लेन सड़क को चौड़ा करने के साथ रास्ते के घुमावदार मोड़ों को सीधा किया जाएगा। जरूरत के अनुसार बाईपास भी बनाए जाएंगे।
इस मार्ग से विंध्याचल और जाने वाले श्रद्धालुओं के साथ भारी वाहनों की आवाजाही भी आसान होगी। बेहतर सड़क व्यवस्था से सड़क हादसों को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
दक्षिण प्रयागराज को जोड़ने पर जोर
बैठक में मंडलायुक्त ने कहा कि विकास का लाभ केवल उत्तरी तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने दक्षिण प्रयागराज के नैनी क्षेत्र को भी परियोजना का सीधा लाभ देने के लिए मंत्रालय को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए।
विकास प्राधिकरण यानी PDA के उपाध्यक्ष ऋषि राज ने हाईवे को प्रस्तावित एयरोसिटी, नैनी इंडस्ट्रियल हब, लेप्रोसी चौराहा और प्रस्तावित मेट्रो रूट से जोड़ने का सुझाव दिया।
भारी वाहनों के लिए रिंग रोड की योजना
की ओर से आने वाले भारी वाहनों को शहर में प्रवेश से रोकने के लिए रिंग रोड और सिरसा क्षेत्र की कनेक्टिविटी को मजबूत किया जाएगा। इसका उद्देश्य बड़े मेलों और धार्मिक आयोजनों के दौरान शहर में जाम को नियंत्रित करना है।
दोनों परियोजनाओं के रूट यानी अलाइनमेंट को मंत्रालय स्तर से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। अब स्थानीय स्तर पर संबंधित विभागों के बीच समन्वय बनाकर जमीन और निर्माण से जुड़ी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है।
