ओडिशा, तमिलनाडु और बिहार समेत कई राज्यों ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की घोषणा की है, जबकि पश्चिम बंगाल से भी जल्द ही DA और वेतन संशोधन पर कोई अहम फैसला लेने की उम्मीद है. इसका मतलब है कि जल्द ही बंगाल के लाखों कर्मचारियों की लॉटरी लगने वाली है. आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर कौन से राज्यों ने पे कमीशन काा ऐलान किया है और बंगाल में कब और किस तरह की घोषणा हो सकती है.
ओडिशा सरकार ने 2% DA बढ़ोतरी की घोषणा की
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने 15 मई को राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की. मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि इस संशोधन के साथ, DA को 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है. बयान में यह भी कहा गया है कि यह बढ़ोतरी 1 जनवरी, 2026 से पिछली तारीख से लागू होगी और इसका भुगतान मई के वेतन के साथ किया जाएगा. इसके साथ ही, पेंशनभोगियों के लिए अस्थायी बढ़ोतरी (TI) को भी 2 प्रतिशत बढ़ाया गया है, और यह मई की पेंशन में दिखाई देगी, बयान में आगे कहा गया है. इस घोषणा से राज्य सरकार के लगभग 8.5 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है.
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तमिलनाडु ने सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों का DA बढ़ाया
तमिलनाडु सरकार ने 14 मई को राज्य सरकार के कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की घोषणा की. इसके तहत DA को मौजूदा 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है, जो 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी होगा. X पर जारी एक बयान में, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कार्यालय ने जानकारी दी कि तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री श्री सी. जोसेफ विजय ने घोषणा की है कि सरकारी अधिकारियों और शिक्षकों के लिए महंगाई भत्ता, जो वर्तमान में 58 प्रतिशत है, उसे 1 जनवरी, 2026 से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया जाएगा. तमिलनाडु सरकार की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस कदम से 16 लाख सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा. प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि DA में इस बढ़ोतरी से सरकार पर प्रति वर्ष ₹1,230 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा, और राज्य सरकार इस उद्देश्य के लिए आवश्यक अतिरिक्त धनराशि आवंटित करेगी.
बिहार कैबिनेट ने DA में बढ़ोतरी को मंजूरी दी
बिहार कैबिनेट ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी को भी मंजूरी दे दी है. छठे केंद्रीय वेतन आयोग के दायरे में आने वाले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 1 जनवरी, 2026 से DA और महंगाई राहत में 5 प्रतिशत अंकों की बढ़ोतरी मिलेगी, जो 257 प्रतिशत से बढ़कर 262 प्रतिशत हो जाएगी. पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए DA में 9 प्रतिशत अंकों की बढ़ोतरी की गई है, जो 474 प्रतिशत से बढ़कर 483 प्रतिशत हो गया है. वहीं, सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत इसे 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है.
बंगाल में DA बढ़ोतरी की घोषणा कल होने की संभावना
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने हाल ही में DA से जुड़े अहम फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सातवें वेतन आयोग को लागू करने के मुद्दे पर 18 मई को होने वाली सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक में चर्चा की जाएगी. उन्होंने कहा कि अगले सोमवार को मैं कई जरूरी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक और कैबिनेट बैठक करूंगा. मुख्यमंत्री ने संकेत दिया कि सोमवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को केंद्रीय दरों के हिसाब से महंगाई भत्ता (DA) देने के फैसले की घोषणा भी की जा सकती है. सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग के गठन पर भी विचार किए जाने की संभावना है. यह एक ऐसा कदम है जिससे राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन हो सकता है.
