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लेबर कोड लागू होने के एक साल बाद मजदूरों को कितना फायदा? क्या- क्या मिली सुविधाएं​

देश में चार नए लेबर कोड लागू हुए एक साल पूरे हो गए हैं. बीते साल नवंबर में लागू किए गए इन कोड का मकसद देश के 29 पुराने श्रम कानूनों को एक साथ लाकर मजदूरों के लिए सैलरी, पेंशन, इंश्योरेंस और सोशल सिक्योरिटी से जुड़े नियमों को आसान बनाना था. इनसे संगठित सेक्टर के […]

देश में चार नए लेबर कोड लागू हुए एक साल पूरे हो गए हैं. बीते साल नवंबर में लागू किए गए इन कोड का मकसद देश के 29 पुराने श्रम कानूनों को एक साथ लाकर मजदूरों के लिए सैलरी, पेंशन, इंश्योरेंस और सोशल सिक्योरिटी से जुड़े नियमों को आसान बनाना था. इनसे संगठित सेक्टर के साथ असंगठित सेक्टर, प्रवासी मजदूरों और गिग वर्कर्स को भी सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाने की कोशिश की गई.

सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, देश में सोशल सिक्योरिटी कवरेज 2014 के 25 करोड़ से बढ़कर 2026 में 101 करोड़ लोगों तक पहुंच गया है. यानी इस दौरान 76 करोड़ लोगों की बढ़ोतरी हुई है. वहीं, EPFO में योगदान देने वाले सदस्यों की संख्या 201415 के 3.49 करोड़ से बढ़कर सितंबर 2026 में करीब 7.98 करोड़ हो गई. पेंशन पाने वालों की संख्या भी 51.04 लाख से बढ़कर करीब 82 लाख पहुंच गई है. ऐसे में समझना जरूरी है कि नए लेबर कोड से मजदूरों को कौनकौन सी सुविधाएं मिली हैं और जमीन पर इनका कितना फायदा पहुंचा है.

1. अब हर कर्मचारी को मिनिमम वेज का अधिकार

नए वेज कोड के तहत सभी कर्मचारियों के लिए मिनिमम वेज का अधिकार सुनिश्चित किया गया है. पहले मिनिमम वेज का फायदा कुछ तय रोजगार और कैटेगरी तक सीमित था. अब इसका दायरा बढ़ाकर सभी सेक्टर के कर्मचारियों तक किया गया है.

इसके अलावा, केंद्र सरकार को फ्लोर वेज तय करने का अधिकार दिया गया है. राज्य सरकारें इससे कम मिनिमम वेज तय नहीं कर सकतीं. अलगअलग सेक्टर की आर्थिक और भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारें फ्लोर वेज से ज्यादा मिनिमम वेज तय कर सकती हैं.

इसका मकसद यह है कि किसी भी कर्मचारी को तय मिनिमम लिमिट से कम सैलरी न मिले. साथ ही, कर्मचारियों को समय पर सैलरी देने के नियम भी मजबूत किए गए हैं.

2. PF, पेंशन और इंश्योरेंस का दायरा बढ़ाने की तैयारी

लेबर कोड का एक बड़ा मकसद ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाना है. इसके तहत EPF, EPS और ESIC जैसी सुविधाओं को बढ़ाने का प्रावधान किया गया है. EPFO के आंकड़ों के मुताबिक, योगदान देने वाले सदस्यों की संख्या 201415 के 3.49 करोड़ से बढ़कर सितंबर 2026 में करीब 7.98 करोड़ हो गई है. वहीं, पेंशन पाने वालों की संख्या भी 51.04 लाख से बढ़कर करीब 82 लाख पहुंच गई है.

इसके अलावा, 17 सितंबर 2026 को सरकार ने EPFO के लिए अनिवार्य मेंबरशिप की सैलरी लिमिट 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी. सरकार के मुताबिक, इस फैसले से 51 लाख से ज्यादा अतिरिक्त कर्मचारियों को PF, पेंशन और इंश्योरेंस के दायरे में लाने में मदद मिलेगी.

यह बदलाव उन कर्मचारियों के लिए अहम है, जिनकी सैलरी पहले 15,000 रुपये से ज्यादा होने के कारण वेतन सीमा के आधार पर EPFO की अनिवार्य मेंबरशिप के दायरे से बाहर रह जाती थी. हालांकि, इसका फायदा लागू नियमों और पात्रता की शर्तों के आधार पर मिलेगा.

3. गिग वर्कर्स को पहली बार मिली कानूनी पहचान

नए लेबर कोड में पहली बार गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को कानूनी तौर पर परिभाषित किया गया है. इसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए काम करने वाले डिलीवरी पार्टनर, कैब ड्राइवर और दूसरे फ्रीलांस वर्कर्स शामिल हैं.

सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत इनके लिए अलग सोशल सिक्योरिटी स्कीम बनाने और फंड तैयार करने का प्रावधान है. इसके लिए एग्रीगेटर्स यानी प्लेटफॉर्म कंपनियों को भी योगदान देना होगा. उन्हें अपने सालाना टर्नओवर का 1 से 2 फीसदी तक योगदान देना होगा, जिसकी लिमिट इन वर्कर्स को किए जाने वाले पेमेंट के 5 फीसदी तक होगी. इसका मकसद ऐसे कर्मचारियों को भविष्य में इंश्योरेंस, हेल्थ और दूसरी सोशल सिक्योरिटी सुविधाओं से जोड़ना है, जिनके पास पारंपरिक नौकरी की तरह PF और पेंशन की सुविधा नहीं होती.

4. एक साल की नौकरी पर भी ग्रेच्युटी का फायदा

नए नियमों में फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट यानी तय समय के कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी बड़ा बदलाव किया गया है. पहले ग्रेच्युटी पाने के लिए सामान्य तौर पर पांच साल की लगातार नौकरी जरूरी होती थी. लेकिन अब फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों को एक साल की लगातार नौकरी पूरी करने पर ग्रेच्युटी का अधिकार मिलेगा.

इसके अलावा, फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों को सैलरी, भत्ते और दूसरी कानूनी सुविधाएं स्थायी कर्मचारियों के बराबर देने का प्रावधान है. इससे उन कर्मचारियों को फायदा मिल सकता है, जिन्हें कंपनियां छह महीने या एकदो साल के कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त करती हैं. हालांकि, यह सुविधा सीधे कंपनी की ओर से नियुक्त फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों के लिए है. ठेकेदार के जरिए नियुक्त सभी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों पर इसे एक जैसा लागू नहीं माना जा सकता.

5. महिलाओं और प्रवासी मजदूरों के लिए भी सुविधाएं

ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड के तहत महिलाओं को सभी तरह के काम और संस्थानों में नौकरी करने की अनुमति दी गई है. वे नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए उनकी सहमति और सुरक्षा के जरूरी इंतजाम होने चाहिए.

इसके अलावा, कर्मचारियों को सालाना फ्री हेल्थ चेकअप और अपॉइंटमेंट लेटर देने का प्रावधान किया गया है. अपॉइंटमेंट लेटर से कर्मचारियों के पास नौकरी और सैलरी से जुड़ा लिखित रिकॉर्ड रहेगा. इससे उन्हें अपने अधिकारों का दावा करने में मदद मिल सकती है.

प्रवासी मजदूरों की परिभाषा का भी विस्तार किया गया है. अब ठेकेदार के जरिए दूसरे राज्य में काम करने वालों के साथ खुद रोजगार की तलाश में दूसरे राज्य जाने वाले मजदूर भी इसमें शामिल हैं. ऐसे मजदूरों के लिए सालाना यात्रा भत्ता और सरकारी स्कीम के फायदे की पोर्टेबिलिटी का प्रावधान है. यानी दूसरे राज्य में जाने पर भी वे पात्र स्कीम का फायदा ले सकेंगे.

6. eShram पर 31.89 करोड़ मजदूरों का रजिस्ट्रेशन

असंगठित सेक्टर के मजदूरों को सरकारी स्कीम से जोड़ने के लिए eShram पोर्टल भी अहम भूमिका निभा रहा है. श्रम मंत्रालय के मुताबिक, अगस्त 2026 तक इस पोर्टल पर 31.89 करोड़ से ज्यादा मजदूर रजिस्ट्रेशन करा चुके थे. इनमें घरेलू कामगार, कंस्ट्रक्शन मजदूर, कृषि सेक्टर में काम करने वाले और दूसरे असंगठित कर्मचारी शामिल हैं.

इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद मजदूरों को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिलता है. इसके जरिए उन्हें अलगअलग सरकारी स्कीम से जोड़ने और उनके फायदों की जानकारी एक जगह उपलब्ध कराने की कोशिश की गई है. हालांकि, सिर्फ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने का मतलब यह नहीं है कि हर मजदूर को अपने आप पेंशन, इंश्योरेंस या आर्थिक मदद मिलने लगेगी. इसके लिए संबंधित स्कीम की पात्रता और दूसरी शर्तें पूरी करनी होंगी.

7. एक साल बाद भी जमीन पर चुनौतियां बरकरार

लेबर कोड लागू होने के एक साल बाद सरकार के आंकड़े सोशल सिक्योरिटी के बढ़ते दायरे की तस्वीर दिखाते हैं. लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है. 101 करोड़ लोगों तक सोशल सिक्योरिटी कवरेज पहुंचने का आंकड़ा पिछले कई सालों के विस्तार को दिखाता है, न कि केवल नवंबर 2025 से नवंबर 2026 के बीच हुए बदलाव को.

इसके अलावा, गिग वर्कर्स को कानूनी पहचान मिलने के बावजूद वास्तविक फायदा इस बात पर निर्भर करेगा कि उनके लिए स्कीम किस तरह लागू होती हैं और उन्हें कितना फंड मिलता है. इसी तरह मिनिमम वेज, काम के घंटे, ओवरटाइम पेमेंट और सुरक्षा नियमों का फायदा तभी मिलेगा, जब कंपनियां और संस्थान इनका पालन करेंगे.

राज्यों में नियमों और उन्हें लागू करने की स्थिति भी महत्वपूर्ण है. ऐसे में लेबर कोड का असली असर केवल रजिस्ट्रेशन, PF सदस्यों या सोशल सिक्योरिटी कवरेज के आंकड़ों से नहीं मापा जा सकता. यह देखना भी जरूरी है कि कितने मजदूरों को समय पर सैलरी, पेंशन, इंश्योरेंस, ग्रेच्युटी और सुरक्षित कामकाजी माहौल का वास्तविक फायदा मिल रहा है.

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संपादकीय टीम

खबर मंकी की अनुभवी एडिटोरियल डेस्क। हमारे लेखक और संपादक दिन-रात निष्पक्ष, सटीक और तीव्र समाचार आप तक पहुँचाने के लिए काम करते हैं।

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