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Asaduddin Owaisi Guard of Honour: जज की जगह AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को दे दिया गार्ड ऑफ ऑनर, पुलिस की बड़ी गलती से हड़कंप​

: सहारनपुर में पुलिस की एक बड़ी चूक सामने आई है। यहां सुप्रीम कोर्ट के एक जज के लिए तैयार पुलिस की टुकड़ी ने गलती से प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी को गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया। ओवैसी ने भी खड़े होकर पुलिस की सलामी ली। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की […]

: सहारनपुर में पुलिस की एक बड़ी चूक सामने आई है। यहां सुप्रीम कोर्ट के एक जज के लिए तैयार पुलिस की टुकड़ी ने गलती से प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी को गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया। ओवैसी ने भी खड़े होकर पुलिस की सलामी ली। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली और प्रोटोकॉल को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मामला तक पहुंच गया है।

जज के लिए थी सलामी, ओवैसी को मिला गार्ड ऑफ ऑनर?

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में AIMIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी को पुलिसकर्मियों की सलामी दिए जाने का वीडियो चर्चा में है। रिपोर्ट के मुताबिक, सर्किट हाउस में एक जज के स्वागत के लिए गार्ड ऑफ ऑनर की तैयारी की गई थी, लेकिन कथित… pic.twitter.com/zAYDZ5BxPg

— Bansal News Official November 21, 2026

जज से पहले सर्किट हाउस पहुंचे ओवैसी

शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के एक जज का सहारनपुर के सर्किट हाउस पहुंचने का कार्यक्रम तय था। उनके स्वागत के लिए पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर की व्यवस्था की थी। इसी बीच आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद सर्किट हाउस पहुंच गए। वह अंदर एक कमरे में बैठे थे। करीब 20 मिनट बाद प्रमुख भी अपने सुरक्षाकर्मियों के साथ वहां पहुंच गए। उनके काफिले और सुरक्षाकर्मियों को देखकर पुलिसकर्मी कथित तौर पर भ्रमित हो गए और जज के स्वागत के लिए तैयार खड़ी पुलिस टुकड़ी ने ओवैसी को ही सलामी दे दी।

क्या होता है गार्ड ऑफ ऑनर ?

यूपी के पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह के मुताबिक गार्ड ऑफ ऑनर पुलिस या सशस्त्र बलों की ओर से दी जाने वाली एक औपचारिक सलामी है। यह किसी व्यक्ति की लोकप्रियता या राजनीतिक पद के आधार पर नहीं, बल्कि तय प्रोटोकॉल और नियमों के तहत दी जाती है।

सांसदों और विधायकों को नहीं मिलता ये सम्मान

यूपी गार्ड एवं एस्कॉर्ट रूल्स के मुताबिक गार्ड की औपचारिक सलामी मुख्य रूप से वर्दीधारी अधिकारियों के लिए निर्धारित है। इसमें पुलिस और सैन्य अधिकारी शामिल हैं। डीआईजी और उससे ऊपर के अधिकारियों को जनरल सलामी देने का प्रावधान है। वहीं, सांसदों और विधायकों को केवल उनके पद के आधार पर गार्ड ऑफ ऑनर देने का प्रावधान नहीं है। राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय सलामी दी जाती है। सैन्यकर्मियों की मृत्यु पर शोकशस्त्र सलामी और राजकीय सम्मान घोषित होने पर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के पार्थिव शरीर को भी औपचारिक सलामी दी जा सकती है।

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अफसरों ने साधी चुप्पी, होगी जांच ?

सूत्रों के मुताबिक पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच कराने की बात कही है, लेकिन इस बारे में विस्तार से जानकारी देने से बचते रहे। मीडिया के सवालों पर भी अधिकारियों ने दूरी बनाए रखी। वहीं, मामले की जानकारी लखनऊ पहुंचने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है।

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संपादकीय टीम

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