अमेरिका ने जब ईरान पर हमला किया, तो पूरी दुनिया में एक बड़ा डर फैल गया. सोशल मीडिया ब्लॉग्स और कई वामपंथी जानकारों ने अकाल पड़ने की भविष्यवाणी शुरू कर दी. चारों तरफ बस एक ही चर्चा थी कि खाने का बड़ा संकट आने वाला है. सवाल ये नहीं था कि संकट आएगा या नहीं, बल्कि लोग ये पूछ रहे थे कि ये कब शुरू होगा. ये सारी बातें सुनने में जितनी डरावनी थीं, जमीनी हकीकत में उतनी ही गलत साबित हुईं. जंग शुरू हुए अब 9 महीने बीत चुके हैं. अल नीनो की वजह से दुनिया के कई हिस्सों में बेमौसम बारिश और खराब मौसम भी देखने को मिला. इसके बावजूद दुनिया भर में खानेपीने की चीजों की महंगाई काफी नीचे बनी हुई है.

रूसयूक्रेन जंग से अलग है मिडिल ईस्ट की हकीकत
कई लोगों ने अमेरिकाईरान युद्ध को भी रूसयूक्रेन जंग के चश्मे से देख लिया. साल 2022 में जब रूस और यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई थी, तब अनाज के दाम तेजी से बढ़े थे. इसकी सीधी वजह ये थी कि ब्लैक सी के पास मौजूद ये दोनों देश दुनिया के बड़े अनाज उत्पादक हैं. मिडिल ईस्ट का हाल बिल्कुल उल्टा है. वहां ब्लैक सी जैसी उपजाऊ जमीन नहीं है.
ताजा आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं. यूरोप में तेल, ट्रांसपोर्ट और हीटिंग के खर्च बढ़ने से कुल सालाना महंगाई 4% पर पहुंच गई है. लेकिन वहां खानेपीने की चीजों, शराब और तंबाकू की महंगाई सिर्फ 1.6% है. ब्रिटेन में भी कुल महंगाई 3.6% है, जबकि खाने और बिना शराब वाले पेय पदार्थों की महंगाई मात्र 1.3% पर टिकी है. दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी थोड़े बदलाव के साथ यही तस्वीर है. ईंधन के बढ़ते दामों से परेशान केंद्रीय बैंकों के लिए खेती के सेक्टर की ये मजबूती बड़ी राहत बनकर आई है.
हालांकि, दुनिया में भूख की समस्या आज भी बहुत बड़ी है. अफ्रीका और एशिया के कई हिस्सों में भारी गरीबी की वजह से करोड़ों लोग परेशान हैं. ताजा आंकड़ों के मुताबिक, 2025 में दुनिया के 70 करोड़ लोग यानी करीब 8% आबादी भूखी रही. पिछले 15 सालों में इस हिस्सेदारी में खास बदलाव नहीं आया है. फिर भी महंगाई से पैदा होने वाले खाद्य संकट की असली पहचान यानी विकासशील देशों में खाने के लिए दंगे कहीं नजर नहीं आ रहे हैं.
गेहूंखाद सस्ते हुए, सिर्फ चावल ने बढ़ाई चिंता
खाने का कोई भी बड़ा संकट रातोंरात नहीं आता. ये कई सालों में बनता है और इसकी सबसे बड़ी निशानी खाली होते गोदाम होते हैं. पुराने संकटों से सबक लेते हुए दुनिया ने 2026 की शुरुआत भरे हुए गोदामों के साथ की. खासकर गेहूं और चावल का भरपूर स्टॉक पहले से मौजूद था. यही वजह है कि ईरान युद्ध से पहले के मुकाबले ज्यादातर फसलों के दाम आज ज्यादा नहीं बढ़े हैं.
थोक बाजार में 2022 के दौरान गेहूं 14 डॉलर प्रति बुशल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था. आज रूस और यूक्रेन एकदूसरे के अनाज रास्तों पर हमले कर रहे हैं, फिर भी गेहूं 6 डॉलर प्रति बुशल से नीचे बिक रहा है. जंग शुरू होने के बाद से गेहूं करीब 1% सस्ता ही हुआ है. मक्का 4.50 डॉलर प्रति बुशल से कम पर है, जो फरवरी के आखिर से सिर्फ 1.5% ऊपर है. चार साल पहले मक्का 8.31 डॉलर के रिकॉर्ड पर था. दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले पाम ऑयल के दाम 9 महीने पहले जैसे ही हैं. मवेशियों के चारे में काम आने वाले सोयाबीन के भाव में भी खास बदलाव नहीं हुआ है.
इस साल सिर्फ चावल के दाम में बड़ी तेजी आई है. भारतीय उपमहाद्वीप में खराब मानसून की वजह से फरवरी के बाद से चावल करीब 30% महंगा हुआ है. फिर भी इसका बेंचमार्क भाव 510 डॉलर प्रति मीट्रिक टन के आसपास है, जो 2008 के 1,100 डॉलर के रिकॉर्ड के आधे से भी कम है.
खाद को लेकर भी कई जानकारों ने भारी तबाही का डर दिखाया था. जंग की शुरुआत में मिडिल ईस्ट में गैस और खाद का उत्पादन प्रभावित होने से यूरिया के दाम जरूर बढ़े थे. लेकिन दूसरे उत्पादक देशों ने तुरंत सप्लाई बढ़ाकर बाजार संभाल लिया. आज नाइट्रोजन खाद फरवरी के मुकाबले करीब 10% सस्ती है. केमिकल इंडस्ट्री के असर से सल्फर महंगा हुआ, जिससे फॉस्फेट खाद के दाम बढ़े हैं. फिर भी यूरिया, फॉस्फेट और पोटाश को मिलाकर देखें, तो खाद 9 महीने पहले के मुकाबले सिर्फ 5% महंगी हुई है.
2027 में रसोई के बजट पर कितना पड़ेगा असर
युद्ध और मौसम को लेकर पहले से पक्की बात नहीं कही जा सकती. ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि 2027 में खाने की चीजों के दाम थोड़े बढ़ें. इसकी वजह खेती का संकट नहीं, बल्कि महंगा डीजल, ढुलाई और पैकेजिंग का खर्च होगा. ट्रकों का भाड़ा बढ़ने से आलू की बोरी के दाम चढ़ सकते हैं. अगर कोई प्रोसेस्ड फूड या पैकेटबंद रेडीटूईट खाना ज्यादा खरीदता है, तो अगले साल उसे थोड़ी ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ सकती है. बीफ के दाम भी ऊंचे बने हुए हैं, लेकिन इसकी वजह युद्ध से पहले के हालात हैं. हफ्ते के राशन का बिल थोड़ा बढ़ना किसी बड़े संकट की निशानी नहीं है.
UN की चेतावनी से क्यों बन सकता था बड़ा खतरा
इंटरनेट पर लिखने वाले लोगों की घबराहट को तो नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन नीति बनाने वालों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है. संयुक्त राष्ट्र के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गनाइजेशन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट जैसी संस्थाओं को सोचसमझकर बोलना चाहिए. संकट या झटके जैसे शब्दों का इस्तेमाल बेहद संभलकर करना जरूरी है. ऐसी डरावनी चेतावनियां सुनकर कई देश व्यापार पर रोक लगा सकते हैं, जिससे बिना वजह असली संकट पैदा हो सकता है. गनीमत रही कि UN अधिकारियों की तेज चेतावनियों के बाद भी सरकारों ने ऐसे कदम नहीं उठाए.
असल में दुनिया ने 200708, 201112 के खाद्य संकट और 2022 के डर से सही सबक सीखा है. भारत और चीन से लेकर मोरक्को और ब्राजील तक कई देशों ने व्यापार को बढ़ावा दिया और खेती में अरबों डॉलर लगाए. सिंचाई, अनाज रखने के गोदाम, खेती की मशीनें और गांवों में कर्ज की आसान सुविधा पर बड़ा निवेश किया गया. आज बाजार में जो शांति दिख रही है, वो उसी रणनीति का नतीजा है. दुनिया को अब इसी रास्ते पर और मजबूती से आगे बढ़ना होगा.