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कंपनियों को टैक्स छूट, आम आदमी को इनकम टैक्स राहत, फिर भी कर्मचारियों की सैलरी क्यों नहीं बढ़ी? उद्योग जगत से PM मोदी का सवाल​

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के बड़े उद्योगपतियों और कंपनियों को रोजगार और कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने को लेकर आईना दिखाया है. उन्होंने कहा कि सरकार ने उद्योगों को टैक्स में राहत दी, आम लोगों को इनकम टैक्स में छूट दी और कारोबार करना आसान बनाया. लेकिन क्या इन फैसलों का फायदा कंपनियों ने अपने […]

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के बड़े उद्योगपतियों और कंपनियों को रोजगार और कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने को लेकर आईना दिखाया है. उन्होंने कहा कि सरकार ने उद्योगों को टैक्स में राहत दी, आम लोगों को इनकम टैक्स में छूट दी और कारोबार करना आसान बनाया. लेकिन क्या इन फैसलों का फायदा कंपनियों ने अपने कर्मचारियों तक पहुंचाया? क्या उनकी सैलरी बढ़ाई और नए लोगों को रोजगार दिया? प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत से इन सवालों पर गंभीरता से विचार करने को कहा.

पीएम मोदी गुरुवार को नई दिल्ली में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की सालाना बैठक और कन्वेंशन को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार हर बार अपनी जिम्मेदारी निभाती रहे और उद्योग जगत केवल सरकार से उम्मीद करता रहे, ऐसा नहीं चल सकता. देश की आर्थिक तरक्की में कंपनियों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी.

कॉर्पोरेट टैक्स 22% किया, फिर भी सैलरी क्यों नहीं बढ़ी?

पीएम मोदी ने उद्योगपतियों को याद दिलाया कि साल 2014 में कंपनियों के लिए बेसिक कॉर्पोरेट टैक्स की दर 30% थी, जिसे सरकार ने घटाकर 22% कर दिया. इसके अलावा, नई घरेलू मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए 15% की बेसिक टैक्स दर भी शुरू की गई थी.उन्होंने कहा कि सरकार ने कंपनियों को टैक्स के मोर्चे पर बड़ी राहत दी है. इसके बावजूद उद्योग जगत को यह बताना चाहिए कि क्या इस राहत से कर्मचारियों की संख्या बढ़ी और उनकी सैलरी में इजाफा हुआ?प्रधानमंत्री ने सवाल उठाया कि क्या कंपनियों ने अपने यहां ज्यादा लोगों को नौकरी दी है? उन्होंने उद्योगपतियों की उस सोच पर भी सवाल किया, जिसमें वे सरकार से पहले कदम उठाने की उम्मीद करते हैं और खुद बाद में फैसला लेने की बात कहते हैं.

₹12 लाख तक की इनकम पर टैक्स राहत का भी किया जिक्र

प्रधानमंत्री ने आम लोगों को दी गई इनकम टैक्स राहत का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपये तक की सामान्य आय पर टैक्स देनदारी शून्य करने की व्यवस्था की है. वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को मिलाकर यह सीमा 12.75 लाख रुपये तक हो जाती है.पीएम मोदी के मुताबिक, इस राहत से लोगों की खरीदारी करने की क्षमता बढ़ी है. जब लोगों के पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा होगा, तो बाजार में मांग बढ़ेगी और इसका फायदा कारोबार को भी मिलना चाहिए.उन्होंने उद्योग जगत से पूछा कि क्या कंपनियां इस बढ़ी हुई मांग का फायदा उठाने के लिए अपने कारोबार का विस्तार कर रही हैं और नए रोजगार पैदा कर रही हैं?

कंपनियां केवल सरकार के भरोसे न रहें

पीएम मोदी ने कहा कि देश की आर्थिक तरक्की के लिए सरकार और निजी क्षेत्र दोनों को मिलकर काम करना होगा. कंपनियों को सिर्फ सरकारी नीतियों और टैक्स छूट के भरोसे नहीं रहना चाहिए, बल्कि निवेश, रोजगार और कर्मचारियों की आय बढ़ाने में भी योगदान देना चाहिए.उन्होंने उद्योगपतियों से कहा कि देश के विकास में किसानों, छोटे कारोबारियों, उद्योगों, संपत्ति बनाने वालों और टैक्स देने वाले लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है. ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि किसी देश की प्रगति केवल सरकार के प्रयासों से नहीं हो सकती.

प्रोडक्ट की क्वालिटी सुधारने की सलाह

प्रधानमंत्री ने भारतीय कंपनियों के उत्पादों की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि कंपनियां भारत के बड़े घरेलू बाजार को अपनी ताकत मानती हैं. उन्हें लगता है कि देश के 140 करोड़ लोगों के बाजार में उनका बनाया सामान किसी न किसी तरह बिक ही जाएगा.लेकिन अब कंपनियों को इस सोच से बाहर निकलना होगा. भारतीय ग्राहकों को भी वही अच्छी क्वालिटी के उत्पाद मिलने चाहिए, जो अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उपलब्ध हैं.उन्होंने एक्सपोर्ट क्वालिटी और घरेलू बाजार के लिए अलगअलग गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाने की सोच की आलोचना की. पीएम ने कहा कि देश के लोगों को भी बेहतर क्वालिटी के सामान का अधिकार है.

घरेलू बाजार को ग्लोबल मार्केट में पहुंचने का जरिया बनाएं

पीएम मोदी ने उद्योगपतियों से कहा कि भारत का घरेलू बाजार कंपनियों के लिए केवल सुरक्षित बिक्री का ठिकाना नहीं होना चाहिए. इसे वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की तैयारी का आधार बनाना चाहिए.उन्होंने कहा कि भारतीय कंपनियों को अपने उत्पादों की गुणवत्ता, तकनीक और उत्पादन क्षमता में सुधार करना होगा, ताकि वे दुनिया के दूसरे देशों की कंपनियों से मुकाबला कर सकें.प्रधानमंत्री ने भारत और दूसरे देशों के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि इन समझौतों से भारतीय कंपनियों के लिए बड़े अंतरराष्ट्रीय बाजारों के दरवाजे खुले हैं.उन्होंने उद्योगपतियों से सवाल किया कि क्या उन्होंने इन नए अवसरों का फायदा उठाने के लिए कोई योजना बनाई है?

उद्योगपतियों से 20 साल की लंबी योजना बनाने को कहा

पीएम मोदी ने कंपनियों को अगले 20 साल के निवेश फैसलों में ‘India First’ को आधार बनाने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि उद्योग जगत को ऐसे क्षेत्रों में निवेश करना चाहिए, जहां भारत अपनी घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाकर आयात पर निर्भरता कम कर सकता है.उन्होंने फार्मा सेक्टर का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत तैयार दवाओं के उत्पादन में मजबूत है, लेकिन दवाएं बनाने में इस्तेमाल होने वाले कई कच्चे माल और एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रेडिएंट्स के लिए अभी भी आयात पर निर्भरता है.इसी तरह कृषि, फूड प्रोसेसिंग और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में भी निवेश की संभावनाओं पर ध्यान देने की जरूरत है.प्रधानमंत्री ने FICCI के सदस्यों और उद्योगपतियों से कहा कि वे देश में कारोबार और उद्योगों से जुड़ी जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उनके बारे में खुलकर सुझाव दें.उन्होंने कहा कि अगर उद्योग जगत को लगता है कि किसी नीति या नियम में बदलाव की जरूरत है, तो वे सीधे उन्हें लिख सकते हैं. सरकार सुधार के सुझावों पर विचार करने के लिए तैयार है.

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संपादकीय टीम

खबर मंकी की अनुभवी एडिटोरियल डेस्क। हमारे लेखक और संपादक दिन-रात निष्पक्ष, सटीक और तीव्र समाचार आप तक पहुँचाने के लिए काम करते हैं।

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