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बात सीट की नहीं, प्रत्याशी की! सपा-कांग्रेस की बीच बैठक टलने की इनसाइड स्टोरी​

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे की बातचीत शुरू होने से पहले ही पेंच फंस गया है. मंगलवार को दिल्ली में दोनों दलों के बीच होने वाली पहले दौर की बैठक टल गई. अब दोनों पार्टियां पहले अपनीअपनी समन्वय समिति बनाएंगी और उसके बाद औपचारिक बातचीत […]

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे की बातचीत शुरू होने से पहले ही पेंच फंस गया है. मंगलवार को दिल्ली में दोनों दलों के बीच होने वाली पहले दौर की बैठक टल गई. अब दोनों पार्टियां पहले अपनीअपनी समन्वय समिति बनाएंगी और उसके बाद औपचारिक बातचीत शुरू होगी, लेकिन इस पूरी कवायद के पीछे असली मुद्दा सिर्फ सीटों की संख्या नहीं, बल्कि प्रत्याशियों का चयन है.

सूत्रों के मुताबिक, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का रुख साफ है. वह कांग्रेस के साथ सीटों की संख्या पर सीधे बातचीत करने के बजाय हर विधानसभा सीट पर संभावित प्रत्याशी को लेकर चर्चा करना चाहते हैं. अखिलेश का मानना है कि 2027 का चुनाव उनके लिए ‘करो या मरो’ की लड़ाई है.. ऐसे में गठबंधन में सीटों का बंटवारा इस आधार पर होना चाहिए कि किस सीट पर किस पार्टी का उम्मीदवार जीतने की स्थिति में है.

181 सीट मांगने के बजाय 181 प्रत्याशियों के नाम दीजिए

कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 181 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है. पार्टी ने इन सीटों की सूची भी तैयार की है. लेकिन सूत्रों के मुताबिक, अखिलेश यादव इस मांग को केवल सीटों की संख्या के आधार पर स्वीकार करने के पक्ष में नहीं हैं. सपा की ओर से कांग्रेस को यह संदेश दिया जा रहा है कि अगर पार्टी 181 सीटों पर दावा कर रही है तो उन सीटों के लिए अपने संभावित प्रत्याशियों के नाम भी सामने रखे.

इसके बाद हर सीट पर उम्मीदवार की राजनीतिक स्थिति, स्थानीय समीकरण और जीतने की संभावना पर बात हो. यानी अखिलेश का जोर इस बात पर है कि गठबंधन में सीटों का बंटवारा पहले से तय किसी संख्या या फॉर्मूले के आधार पर नहीं, बल्कि प्रत्याशियों की ताकत और जीत की संभावना देखकर किया जाए. किस सीट पर सपा का उम्मीदवार मजबूत है और कहां कांग्रेस का प्रत्याशी जीत सकता है, इस पर अलगअलग चर्चा हो.

अखिलेश यादव सार्वजनिक तौर पर भी कह चुके हैं कि गठबंधन में वही पार्टी उस सीट पर चुनाव लड़ेगी, जिसके जीतने की संभावना ज्यादा होगी. उन्होंने कहा है कि दोनों दल मिलकर यह देखेंगे कि कौन सी पार्टी किस सीट पर जीत सकती है.

प्रियंका गांधी को आगे करने की कांग्रेस की रणनीति?

कांग्रेस की तरफ से सीट बंटवारे की बातचीत के लिए पांच सदस्यीय कमेटी बनाई गई है. इसमें प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल, राजेंद्र पाल गौतम, आराधना मिश्रा मोना और इमरान मसूद शामिल हैं. कांग्रेस की इस टीम में प्रियंका गांधी की मौजूदगी को बातचीत के लिहाज से अहम माना जा रहा है.

सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस की रणनीति थी कि प्रियंका गांधी को आगे रखकर अखिलेश यादव के साथ सीधे बातचीत की जाए. इसके जरिए सीटों के बंटवारे पर पार्टी अपना पक्ष मजबूती से रख सके, लेकिन अखिलेश यादव इस बातचीत को अपने स्तर पर आगे बढ़ाने के बजाय सपा के वरिष्ठ नेताओं के जरिए चर्चा कराना चाहते हैं.

सपा की तरफ से बातचीत में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को शामिल करने की तैयारी है. संभावित टीम में रामगोपाल यादव के अलावा सांसद धर्मेंद्र यादव, हरेंद्र मलिक और राजीव राय के नाम चर्चा में हैं.

अखिलेश खुद बातचीत की टेबल पर क्यों नहीं बैठना चाहते?

सूत्रों के मुताबिक, अखिलेश यादव चाहते हैं कि सीटों के बंटवारे की बातचीत पार्टी के वरिष्ठ नेता करें और कांग्रेस के सामने सपा का पक्ष रखें. इससे बातचीत केवल शीर्ष नेताओं के बीच राजनीतिक सहमति तक सीमित न रहे, बल्कि सीटवार और प्रत्याशीवार हो सके. सपा की रणनीति में हर विधानसभा क्षेत्र का स्थानीय समीकरण अहम है. पार्टी यह देखना चाहती है कि जिस सीट पर कांग्रेस दावा कर रही है, वहां उसका संभावित उम्मीदवार कितना मजबूत है. इसी तरह कांग्रेस को भी उन सीटों पर अपना पक्ष रखना होगा, जहां वह सपा के मुकाबले बेहतर स्थिति में होने का दावा कर रही है.

181 सीटों की कांग्रेस की सूची में क्या है?

कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की 181 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है. इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 67 सीटें, पूर्वांचल की 54 सीटें, अवध की 51 सीटें और बुंदेलखंड की 9 सीटें शामिल है. इसमें कई ऐसी सीट है, जिस पर सपा के विधायक हैं. कांग्रेस की मांग पर सपा के भीतर भी चर्चा है. अखिलेश यादव का रुख है कि किसी सीट पर केवल दावा करने से वह सीट गठबंधन के खाते में नहीं आनी चाहिए.. वहां जीतने लायक उम्मीदवार भी होना चाहिए.

बैठक टली, लेकिन बातचीत का रास्ता बंद नहीं

दोनों दलों के बीच 17 नवंबर को दिल्ली में पहले दौर की बैठक होने की चर्चा थी. कांग्रेस की ओर से बातचीत के लिए पांच सदस्यीय कमेटी भी बनाई गई थी, लेकिन अब पहले दोनों पार्टियों की समन्वय समितियां गठित करने और उसके बाद सीटवार बातचीत शुरू करने की बात सामने आई है. कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी संकेत दिया है कि शीर्ष नेतृत्व के बीच बातचीत हुई है और उसके आधार पर आगे की बैठक की तैयारी की जाएगी.

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संपादकीय टीम

खबर मंकी की अनुभवी एडिटोरियल डेस्क। हमारे लेखक और संपादक दिन-रात निष्पक्ष, सटीक और तीव्र समाचार आप तक पहुँचाने के लिए काम करते हैं।

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