: संयुक्त राष्ट्र महासभा ) में मौत की सजा पर रोक लगाने से जुड़ा प्रस्ताव बहुमत से पारित में यह प्रस्ताव मेक्सिको की ओर से पेश किया गया था। इसमें सदस्य देशों से अपील की गई थी कि वे मृत्युदंड पर रोक लगाएं। प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य दुनिया में फांसी की सजा के इस्तेमाल को धीरेधीरे कम करना और अंततः इसे खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ना है। प्रस्ताव पारित होने के बावजूद यह सभी देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया कि हर देश को अपने कानून और न्याय व्यवस्था के अनुसार सजा तय करने का अधिकार है।
भारत के साथ अमेरिका, चीन और पाकिस्तान ने भी किया विरोध
वोटिंग के दौरान भारत ने प्रस्ताव के खिलाफ अपना मत दिया। उसके साथ अमेरिका, चीन और पाकिस्तान समेत कुल 33 देशों ने इसका विरोध किया। विरोध करने वाले देशों में जापान, ईरान, इराक, सऊदी अरब, मिस्र, बहरीन, कुवैत, मालदीव, ओमान और कतर जैसे देश भी शामिल रहे। प्रस्ताव में उन देशों से भी अपील की गई थी, जहां मृत्युदंड पहले ही खत्म किया जा चुका है। उनसे कहा गया कि वे अपने यहां दोबारा इस सजा को लागू न करें।
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नाबालिगों और गर्भवती महिलाओं को मृत्युदंड से छूट की मांग
इस प्रस्ताव में मृत्युदंड से जुड़े कुछ खास प्रावधानों पर भी जोर दिया गया। इसमें कहा गया कि अपराध के समय 18 साल से कम उम्र के लोगों को किसी भी स्थिति में फांसी की सजा नहीं दी जानी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की अपराध के समय की उम्र स्पष्ट न हो, तब भी उसे मृत्युदंड से बचाने की अपील की गई। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं, मानसिक या बौद्धिक दिव्यांगता वाले लोगों और बुजुर्गों को भी मृत्युदंड के दायरे से बाहर रखने की बात कही गई। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि जिन अपराधों के लिए मौत की सजा दी जा सकती है, उनकी संख्या कम की जानी चाहिए। साथ ही ऐसे कानूनी प्रावधानों को हटाने की अपील की गई, जिनमें किसी अपराध के लिए मृत्युदंड देना अनिवार्य होता है।
2025 में बढ़े फांसी के मामले, UN ने जताई चिंता
संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया में फांसी की सजा के इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई है। प्रस्ताव में कहा गया कि कई देश मृत्युदंड को सीमित करने और खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन 2025 में दर्ज फांसी की घटनाओं में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिली। इसी चिंता के मद्देनजर सभी देशों से मृत्युदंड के इस्तेमाल को धीरेधीरे कम करने और फांसी पर रोक लगाने की अपील की गई। हालांकि, भारत समेत 33 देशों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। इस वोटिंग ने एक बार फिर दुनिया में मृत्युदंड को लेकर अलगअलग देशों के नजरिए को सामने ला दिया है।
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