Bharat Summit 2026: हैदराबाद में आयोजित होने वाले भारत शिखर सम्मेलन 2026 में को आमंत्रित किए जाने को लेकर सियासी सवाल उठने लगे हैं। बीजेपी नेता आशीष ऊषा अग्रवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर कांग्रेस और राहुल गांधी से इस निमंत्रण के पीछे का उद्देश्य स्पष्ट करने की मांग की है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर कांग्रेस ऐसे अंतरराष्ट्रीय व्यक्तियों को अपने मंच पर क्यों जगह दे रही है?
आशीष अग्रवाल के मुताबिक, Guillaume Long सेंटर फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च में सीनियर रिसर्च फेलो हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट में दावा किया कि CEPR को साल 2021 में जॉर्ज सोरोस समर्थित Open Society Policy Center से 4 लाख 20 हजार डॉलर का अनुदान मिला था।
Open Society Foundation पर ED की कार्रवाई का भी किया जिक्र
आशीष अग्रवाल ने अपनी पोस्ट में मार्च 2025 में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई का भी उल्लेख किया। उन्होंने दावा किया कि FEMA उल्लंघन से जुड़े मामले में ED ने बेंगलुरु में Open Society Foundations और उससे जुड़े लाभार्थियों के आठ ठिकानों पर तलाशी ली थी।
Congress must answer: What is the agenda behind inviting Guillaume Long to its Bharat Summit 2026 in Hyderabad?
Long is a Senior Research Fellow at CEPR, which reportedly received $420,000 in grants from George Sorosbacked Open Society Policy Center in 2021.
The matter assumes… pic.twitter.com/soUbfQlmrr
— Ashish Usha Agarwal आशीष ऊषा अग्रवाल November 14, 2026
राहुल गांधी से पूछे कई सवाल
आशीष अग्रवाल ने सवाल उठाया कि Guillaume Long जैसे व्यक्तियों को Bharat Summit 2026 में आमंत्रित करने के पीछे कांग्रेस का क्या उद्देश्य है? क्या राहुल गांधी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसे नेटवर्क का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं?
उन्होंने यह भी सवाल किया कि’ क्या इस सम्मेलन के जरिए ‘रेजीम चेंज’ यानी सत्ता परिवर्तन से जुड़े अंतरराष्ट्रीय विचारों को मंच दिया जा रहा है? क्या कांग्रेस के इस आयोजन के पीछे कोई बड़ा राजनीतिक एजेंडा है?’
‘राहुल गांधी देश को जवाब दें’
आशीष अग्रवाल ने राहुल गांधी से देश के सामने कांग्रेस का उद्देश्य स्पष्ट करने की मांग की। उन्होंने कहा कि ‘भारत का लोकतंत्र जनता के जनादेश से मजबूत होता है, न कि इसे कमजोर करने की कोशिश करने वाले अंतरराष्ट्रीय नेटवर्कों से’ जिन पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिशों के आरोप लगाए जा रहे हैं।
