: उत्तर प्रदेश की राजनीति में यूजीसी के नए नियमों को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। अब जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने इस मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी है। उन्होंने यूजीसी के नए नियमों को लेकर दो टूक कहा, “यूजीसी लागू नहीं होगी, हमने कह दिया तो कह दिया।” राजा भैया के इस बयान के बाद यूजीसी नियमों को लेकर चल रही राजनीतिक बहस में एक और सियासी प्रतिक्रिया जुड़ गई है। वहीं, आगामी विधानसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर उन्होंने फिलहाल कोई फैसला नहीं होने की बात कही है।
यूजीसी के नए नियमों पर राजा भैया का दो टूक बयान
यूजीसी के नए नियमों को लेकर देशभर में जारी विवाद के बीच राजा भैया ने अपना रुख साफ किया है। उन्होंने कहा कि यूजीसी लागू नहीं होगी। अपने बयान पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि हमने कह दिया तो कह दिया। उनके इस बयान को यूजीसी के नए नियमों के विरोध के तौर पर देखा जा रहा है। इस मुद्दे पर पहले भी कई राजनीतिक और सामाजिक संगठनों की ओर से आपत्तियां सामने आ चुकी हैं।
चुनावी गठबंधन पर अभी कुछ तय नहीं
राजा भैया से आगामी विधानसभा चुनाव में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की रणनीति को लेकर भी सवाल किया गया। इस पर उन्होंने कहा कि फिलहाल यह तय नहीं है कि पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी या किसी दूसरे राजनीतिक दल के साथ गठबंधन करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव को लेकर फैसला उचित समय आने पर लिया जाएगा। यानी पार्टी ने अभी गठबंधन और अकेले चुनाव लड़ने, दोनों विकल्प खुले रखे हैं।
सिद्धांतों के आधार पर होगा गठबंधन
गठबंधन की संभावनाओं पर बात करते हुए राजा भैया ने कहा कि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की अपनी मान्यताएं और सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों के साथ जो भी राजनीतिक दल आगे आना चाहेंगे, उनसे ससम्मान बातचीत की जाएगी। उनके इस बयान से संकेत मिलता है कि पार्टी गठबंधन के विकल्प पर विचार कर सकती है, लेकिन इसके लिए उसके सिद्धांत और राजनीतिक विचार अहम होंगे। फिलहाल किसी दल के साथ गठबंधन को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
क्या है UGC के नए नियमों को लेकर विवाद?
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने और जातिगत भेदभाव रोकने के उद्देश्य से ‘उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता संवर्धन नियम, 2026’ जारी किए थे। हालांकि, इन नियमों के कुछ प्रावधानों को लेकर सामान्य वर्ग के संगठनों ने आपत्ति जताई थी। इसके बाद देशभर में विरोध और राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई।
विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों पर रोक लगा दी थी और 2012 के पुराने नियमों को बहाल कर दिया था। केंद्र सरकार की ओर से अदालत को नियमों की समीक्षा के लिए विशेष समिति गठित करने की जानकारी दी गई है। मामले में अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होनी है।
यूपी में भी जारी है यूजीसी नियमों का विरोध
उत्तर प्रदेश में भी यूजीसी के नए नियमों को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। प्रयागराज में पूर्व विधायक उदयभान करवरिया ने नियमों का विरोध करते हुए इन्हें समाप्त करने की मांग की थी। वहीं, उन्नाव में भाजपा नेता कैप्टन राहुल तिवारी के यूजीसी मुद्दे और कथित उपेक्षा से नाराज होकर पार्टी से इस्तीफा देने की बात भी सामने आई है। अब राजा भैया के बयान ने इस मुद्दे पर यूपी की सियासत को और गरमा दिया है।
फिलहाल राजा भैया ने यूजीसी नियमों को लेकर अपना विरोध जाहिर किया है, जबकि चुनावी गठबंधन पर फैसला भविष्य के लिए टाल दिया है। ऐसे में आने वाले दिनों में यूजीसी विवाद और यूपी विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर उनकी पार्टी का रुख अहम रहेगा।
