: सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के निलंबन को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे स्वतः निलंबित माना जाएगा। इसके लिए संबंधित विभाग को अलग से निलंबन आदेश जारी करने की जरूरत नहीं होगी। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने कहा कि 48 घंटे की हिरासत पूरी होते ही सेवा नियमों के तहत निलंबन प्रभावी हो जाता है।
यह फैसला बिहार के समस्तीपुर स्थित सदर अस्पताल के प्रशासक विश्वजीत सिंह से जुड़े मामले में आया है। उन पर एक संविदा कर्मचारी का वेतन जारी करने के बदले 4,000 रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगा था। इस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था और करीब 15 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहना पड़ा था। हालांकि, जमानत मिलने के बाद बिहार सरकार ने उनका निलंबन वापस ले लिया और उन्हें उसी अस्पताल में उसी पद पर दोबारा तैनात कर दिया। बाद में पटना हाईकोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी थी। इस फैसले को विश्वजीत सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए उनकी जमानत बहाल कर दी।
48 घंटे हिरासत में रहने पर अपने आप लागू होगा निलंबन
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी सेवा नियमों का हवाला देते हुए कहा कि किसी कर्मचारी के 48 घंटे से अधिक न्यायिक हिरासत में रहने पर उसका निलंबन स्वतः प्रभावी हो जाता है। इसे कानूनी भाषा में ‘डीम्ड सस्पेंशन’ कहा जाता है।
अदालत ने इस बात पर हैरानी जताई कि विश्वजीत सिंह करीब 15 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहे, इसके बावजूद उनका निलंबन वापस ले लिया गया और उन्हें फिर से उसी पद पर नियुक्त कर दिया गया। कोर्ट के मुताबिक, ऐसे मामलों में सेवा नियमों का पालन करना अनिवार्य है। सक्षम प्राधिकारी निर्धारित समीक्षा प्रक्रिया के तहत ही निलंबन को रद्द या संशोधित कर सकते हैं।
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अधिकारियों को बचाने के लिए नियमों की अनदेखी नहीं चलेगी
सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की ओर भी इशारा किया कि कई बार विभागीय अधिकारी अपने पसंदीदा कर्मचारियों को बचाने के लिए निलंबन से जुड़े आदेश जारी करने में देरी करते हैं। अदालत के इस फैसले से साफ हो गया है कि प्रशासनिक स्तर पर आदेश जारी न करने से किसी कर्मचारी को निलंबन से राहत नहीं मिल सकती।
कोर्ट की चिंता यह भी थी कि भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे किसी अधिकारी को उसी पद पर वापस बैठाने से जांच प्रभावित हो सकती है। वह विभाग के कर्मचारियों या गवाहों पर दबाव बना सकता है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की आशंका भी बनी रहती है।
4 हजार रुपये की रिश्वत को मामूली बताकर जमानत रद्द नहीं कर सकते
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द करने के आधार पर भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की। दरअसल, पटना हाईकोर्ट ने 4,000 रुपये की रिश्वत की रकम को मामूली मानने के निचली अदालत के नजरिए से असहमति जताते हुए करीब एक साल बाद आरोपी की जमानत रद्द कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी रिश्वत की रकम छोटी है या बड़ी, केवल इस आधार पर जमानत रद्द नहीं की जा सकती। हाईकोर्ट निचली अदालत की टिप्पणियों से असहमत हो सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीनने के लिए ठोस कानूनी आधार होना जरूरी है। खासकर तब, जब आरोपी ने जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया हो। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों के निलंबन और जमानत रद्द करने की प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति स्पष्ट हुई है।
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