दिवाली से पहले सरकार ने देश के 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा दिया है. कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की मंजूरी दे दी गई है. जिसके बाद महंगाई भत्ता 63 फीसदी हो गया है. जानकारी के अनुसार बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई से लागू होगा. तब से अब तक का एरियर अक्टूबर की सैलरी में जुड़कर नवंबर में दिया जाएगा. जानकारी के अनुसार महंगाई भत्ते में इजाफे से केंद्र सरकार पर 10,016 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. इससे पहले केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स दशहरा से डीए में इजाफे का इंतजार कर रहे थे. पिछली दो साप्ताहिक कैबिनेट मीटिंग में डीए में इजाफे का ऐलान नहीं किया गया था. तब से इसकी मांग और भी तेज हो गई थी.
DA बढ़ने के बाद कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हुई?
DA की कैलकुलेशन बेसिक पे के प्रतिशत के रूप में की जाती है। इसलिए, DA में बढ़ोतरी होने से कर्मचारी की सैलरी बढ़ जाती है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी, जो सैलरी का एक हिस्सा है और DA से जुड़ा होता है, बढ़ जाता है। DA 60 फीसदी से बढ़कर 63 फीसदी हो गया है. ऐसे में 29,200 रुपए की बेसिक पे वाले केंद्र सरकार के लेवल 5 के कर्मचारी की सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है. जानकारों के अनुसार DA में मासिक इजाफा 876 रुपए देखने को मिलेगा. साथ ही TPTA कैटेगिरी वाले शहर में अतिरिक्त ट्रांसपोर्ट अलाउंस लगभग 108 रुपए हो जाएगा. DA में यह बढ़ोतरी 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार की गई है. 6वें केंद्रीय वेतन आयोग का वेतनमान 1 जुलाई 2026 से DA/DR मूल वेतन के 262 फीसदी से बढ़कर 269 फीसदी हो जाएगा. वहीं 5वें केंद्रीय वेतन आयोग का वेतनमान 01.07.2026 से DA/DR मूल वेतन के 483% से बढ़कर 497% हो जाएगा.
इन योजनाओं का भी हुआ ऐलान
अन्य प्रमुख मंजूरियों में 10,000 करोड़ रुपए के आवंटन वाली ‘कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन स्कीम’, 1,856 करोड़ रुपए की ‘खेलो इंडिया स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम’ और 7,395 करोड़ रुपए की ‘प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना’ शामिल हैं. ‘खेलो इंडिया स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम’ आठ वर्षों के लिए है. इसके दो हिस्से विनिर्माण को बढ़ावा देने वाले प्रोत्साहन और एक व्यापक इकोसिस्टम तैयार करने वाले उपाय शामिल हैं. वहीं दूसरी ओर इस योजना के प्रोत्साहनों में समर्पित मैन्युफैक्चरिंग जोन, एंकर निवेश सहायता, टर्नओवर से जुड़ी सहायता और मौजूदा क्लस्टर्स के लिए मदद शामिल है. वहीं, इकोसिस्टम तैयार करने वाले उपायों में सर्टिफिकेशन और टेस्टिंग, रिसर्च और कौशल विकास, स्टार्टअप्स, तथा ब्रांडिंग और आउटरीच शामिल हैं.
