करीब 62 हजार रक्षा कर्मचारी, जो इस समय सात रक्षा पीएसयू में प्रतिनियुक्ति (डीम्ड डेपुटेशन) पर काम कर रहे हैं, अपनी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी की स्थिति बनाए रखने को लेकर काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं. उनकी उम्मीद इसलिए बढ़ी है क्योंकि इस महीने हुई नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) की 49वीं बैठक में कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने उनकी मांग का समर्थन करने का भरोसा दिया है.
All India Defence Employees Federation (AIDEF) के सचिव C Srikumar ने इस बैठक में रक्षा नागरिक कर्मचारियों का पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि करीब 62,000 कर्मचारी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी का दर्जा बनाए रखना चाहते हैं ताकि उन्हें नौकरी की सुरक्षा, बेहतर वेतन और रिटायरमेंट लाभ मिलते रहें. खासतौर पर 8वें वेतन आयोग से मिलने वाले फायदे पीएसयू कर्मचारियों की तुलना में ज्यादा बेहतर माने जा रहे हैं.
2021 में पीएसयू में भेजे गए थे कर्मचारी
श्रीकुमार ने बताया कि अक्टूबर 2021 में ऑर्डनेंस फैक्ट्रियों की 41 उत्पादन इकाइयों के कर्मचारियों को सात नए रक्षा पीएसयू में पांच साल की डीम्ड डेपुटेशन पर भेजा गया था. यह अवधि 30 सितंबर 2026 को खत्म हो रही है.
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उनका कहना है कि मद्रास हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने इन कर्मचारियों को भरोसा दिया था कि उनका केंद्रीय सरकारी कर्मचारी का दर्जा बना रहेगा, लेकिन अब तक इस संबंध में कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है.
कैबिनेट सचिव ने क्या भरोसा दिया?
AIDEF के मुताबिक, कैबिनेट सचिव ने भरोसा दिया है कि सचिवों की एक समिति रक्षा नागरिक कर्मचारियों की डीम्ड डेपुटेशन को रिटायरमेंट तक बढ़ाने की सिफारिश मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह (EGOM) से करेगी. इस आश्वासन के बाद कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर सकती है.
केंद्रीय कर्मचारी का दर्जा बनाए रखने से क्या होंगे फायदे?
AIDEF का कहना है कि अगर इन कर्मचारियों का केंद्रीय सरकारी कर्मचारी का दर्जा बरकरार रहता है तो उन्हें कई बड़े फायदे मिलेंगे.
- रिटायरमेंट तक नौकरी की सुरक्षा बनी रहेगी
- अगर कोई पीएसयू बंद होता है तो केंद्र सरकार में वैकल्पिक नौकरी मिल सकती है
- वेतन सुरक्षा का लाभ मिलेगा
- चाइल्ड केयर लीव, पितृत्व अवकाश, LTC और मेडिकल सुविधाएं बेहतर रहेंगी
- 8वें वेतन आयोग का फायदा मिलेगा
- पीएसयू में वेतन कंपनी के मुनाफे और घाटे पर निर्भर करता है, जबकि सरकारी कर्मचारियों को वेतन आयोग का लाभ मिलता है.
संविधान से भी मिलती है सुरक्षा
AIDEF ने कहा कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की सेवा भारत के संविधान के अनुच्छेद 309, 310 और 311 के तहत सुरक्षित होती है. यही वजह है कि कर्मचारी अपना सरकारी दर्जा बनाए रखना चाहते हैं.
