चेन्नई। तमिलनाडु में सरकार विरोधी सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दर्ज एफआईआर का मामला अब मद्रास हाईकोर्ट पहुंच गया है। याचिकाकर्ता ने सरकार की आलोचना से जुड़ी पोस्ट के आधार पर दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देते हुए अदालत से हस्तक्षेप की मांग की है। मामले की सुनवाई करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।
इस मामले ने सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सरकार की आलोचना करने के अधिकार को लेकर एक बार फिर बहस छेड़ दी है। याचिका में एफआईआर दर्ज किए जाने की कार्रवाई पर सवाल उठाए गए हैं और इसे चुनौती दी गई है।
हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
मामले की सुनवाई के दौरान मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए दो सप्ताह में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। अब सरकार की ओर से दाखिल किए जाने वाले जवाब के बाद मामले में आगे की सुनवाई होगी।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर फिर चर्चा
सोशल मीडिया आज आम नागरिकों के लिए अपनी राय रखने और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। ऐसे में सरकार विरोधी पोस्ट को लेकर एफआईआर दर्ज होने के मामलों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के दायरे को लेकर सवाल उठते रहे हैं।
फिलहाल इस मामले में हाईकोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार है। सरकार के जवाब और आगामी सुनवाई से यह स्पष्ट होगा कि याचिकाकर्ता की आपत्तियों पर अदालत क्या रुख अपनाती है।
संपादकीय टीम
खबर मंकी की अनुभवी एडिटोरियल डेस्क। हमारे लेखक और संपादक दिन-रात निष्पक्ष, सटीक और तीव्र समाचार आप तक पहुँचाने के लिए काम करते हैं।
