HDFC बैंक ने सभी अवधियों के लिए अपनी लोन दरों में 15 बेसिस पॉइंट्स तक की बढ़ोतरी की है. इससे उन ग्राहकों के लिए लोन की लागत बढ़ सकती है, जिनके लोन ‘मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्सबेस्ड लेंडिंग रेट’ से जुड़े हैं. ये नई दरें 7 नवंबर से लागू हो गई हैं. इस बदलाव के बाद, बैंक की MCLR दरें 7.85 प्रतिशत से 8.70 प्रतिशत के बीच हैं, जबकि पहले ये 7.75 प्रतिशत से 8.55 प्रतिशत के बीच थीं.
नई दरें इस प्रकार हैं
- ओवरनाइट : 5 bps की बढ़ोतरी के साथ 7.80 प्रतिशत से बढ़कर 7.85 प्रतिशत हो गई हैं.
- एक महीना: 10 bps की बढ़ोतरी के साथ 7.75 प्रतिशत से बढ़कर 7.85 प्रतिशत हो गई हैं.
- तीन महीने: 10 bps की बढ़ोतरी के साथ 7.95 प्रतिशत से बढ़कर 8.05 प्रतिशत हो गई हैं.
- छह महीने: 15 bps की बढ़ोतरी के साथ 8.15 प्रतिशत से बढ़कर 8.30 प्रतिशत हो गई हैं.
- एक साल: 15 bps की बढ़ोतरी के साथ 8.30 प्रतिशत से बढ़कर 8.45 प्रतिशत हो गई हैं.
- दो साल: 15 bps की बढ़ोतरी के साथ 8.40 प्रतिशत से बढ़कर 8.55 प्रतिशत हो गई हैं.
- तीन साल: 15 bps की बढ़ोतरी के साथ 8.55 प्रतिशत से बढ़कर 8.70 प्रतिशत हो गई हैं.
किन कर्जदारों पर असर पड़ेगा?
इस बढ़ोतरी का असर HDFC बैंक के उन ग्राहकों पर पड़ेगा, जिनके मौजूदा लोन MCLR से जुड़े हैं. इसमें होम लोन, पर्सनल लोन और अन्य तरह के लोन लेने वाले ग्राहक शामिल हो सकते हैं, जो उनके लोन एग्रीमेंट पर निर्भर करता है. हालांकि, इस बदलाव से जरूरी नहीं कि हर किसी की EMI तुरंत बढ़ जाए. इसका वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करता है कि लोन एग्रीमेंट में ‘इंटरेस्ट रेट रीसेट डेट’ क्या दी गई है. कर्जदारों को अपने लोन स्टेटमेंट और रीपेमेंट शेड्यूल को चेक करना होगा, ताकि पता चल सके कि नई दरें उन पर कब से लागू होंगी.
MCLR क्या है?
MCLR वह न्यूनतम ब्याज दर है, जिससे कम दर पर बैंक आमतौर पर लोन नहीं दे सकते. हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमति दिए गए कुछ विशेष मामलों में ऐसा किया जा सकता है. इसकी गणना बैंक की फंड कॉस्ट, परिचालन खर्च और कैश रिजर्व बनाए रखने की लागत जैसे फैक्टर्स के आधार पर की जाती है. लोन लेने वालों के लिए, MCLR में बढ़ोतरी होने पर, उनके लोन की दर रीसेट होने पर ब्याज का खर्च बढ़ सकता है. लोन की शर्तों के आधार पर, बैंक EMI बढ़ा सकते हैं या लोन चुकाने की अवधि को लंबा कर सकते हैं.
