रस्सी में घेरकर दबोचे बांग्लादेशी, सबके हाथों से निकाली गई जानकारी!

पूरे देश की नजर पश्चिम बंगाल से भाग रहे बांग्लादेशियों पर थी। लेकिन ये अवैध बांग्लादेशी सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि भारत के अलग-अलग इलाकों में छिपे हैं। ऐसे ही कई बांग्लादेशियों को आधी रात एक बड़े ऑपरेशन में दबोच लिया गया है। इन बांग्लादेशियों को रस्सियों के बीच घेर कर लाया गया है। इसी बीच एक और तस्वीर आई है जिसमें भारत से भाग रहे बांग्लादेशियों के हाथों को देखा जा रहा है। इन बांग्लादेशियों के हाथों में ऐसा क्या है?  दरअसल यह एक्शन हुआ है गुजरात में। सोचिए यह बांग्लादेशी कहां-कहां जाकर बस चुके हैं। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच और राजकोट पुलिस ने एक बड़े ऑपरेशन में 322 से ज्यादा संदिग्ध लोगों को दबोचा। जिनमें से 131 बांग्लादेशी घुसपैठिए निकले। पुलिस ने जब इन 322 संदिग्ध लोगों के दस्तावेजों, भाषा और पारिवारिक बैकग्राउंड की कड़ाई से जांच की, तो इनमें से 131 लोग पक्के तौर पर बांग्लादेशी घुसपैठिए निकले। 

अब इन सभी को बांग्लादेश धक्के मारकर निकाला जाएगा। बहरहाल इन बांग्लादेशियों समेत भारत सरकार उन सभी बांग्लादेशियों के हाथों को देख रही है जिन्हें अब बांग्लादेश भेजा जा रहा है। दरअसल बांग्लादेश वापस भाग रहे बांग्लादेशियों की बायोमेट्रिक डिटेल्स जमा की जा रही हैं। इनके फिंगरप्रिंट्स लिए जा रहे हैं। इनकी तस्वीरें भी खींची जा रही हैं। दरअसल इन बांग्लादेशियों के फिंगरप्रिंट्स इसलिए लिए जा रहे हैं ताकि भविष्य में यह कभी भारत वापस ना आए। भारत आकर नकली आधार कार्ड ना बनवा पाएं। आप ही देखिए कि ममता बनर्जी सरकार के दौरान जो घुसपैठिए बांग्लादेश से भारत आकर आईडी कार्ड बनवा रहे थे, वही घुसपैठिए आज बीजेपी सरकार में अपने फिंगरप्रिंट्स देकर कभी ना वापस आने वाली प्रक्रिया का हिस्सा बन रहे हैं। 

उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी के कार्यालय ने गुरुवार को पुष्टि की कि यह कार्रवाई बुधवार तड़के शुरू हुई। कार्यालय ने बताया कि इस अभियान के तहत अब तक राज्य के विभिन्न हिस्सों से कुल 501 अवैध बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया गया है। गृह मंत्रालय का प्रभार संभाल रहे संघवी ने गुरुवार को एक पोस्ट में कहा कि गुजरात पुलिस का संदेश स्पष्ट है: अवैध घुसपैठ का एकमात्र जवाब सख्त कार्रवाई है।” बुधवार को गांधीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए संघवी ने बताया कि ‘ऑपरेशन डेल्टा हंट’ के तहत की गई कार्रवाई सुनियोजित तरीके से की गई थी और इसमें राज्य के सभी हिस्से शामिल थे।