यूपी में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के बीच निर्वाचन आयोग ने सख्त चेतावनी दी है. मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, कटवाने या संशोधन के लिए जानबूझकर गलत जानकारी देने पर एक साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने स्पष्ट किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 31 और 32 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

धारा 31 के तहत मतदाता सूची से जुड़े मामलों में झूठी घोषणा करने पर एक साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है. वहीं, धारा 32 के तहत अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को तीन महीने से लेकर दो साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है.
पीलीभीत में हो चुकी है कार्रवाई
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के मुताबिक पीलीभीत में इस कानूनी प्रावधान के तहत संबंधित अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है. इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों को निलंबित भी किया गया है.
पंचायत और विधानसभा की वोटर लिस्ट का होगा मिलान
आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को पंचायत और नगरीय निकाय की मतदाता सूची का विधानसभा की वोटर लिस्ट से मिलान कराने के निर्देश दिए हैं. पंचायत या निकाय की सूची में नाम होने के बावजूद विधानसभा की सूची में नाम नहीं होने पर पात्र नागरिकों से फॉर्म6 भरवाया जाएगा.
इस प्रक्रिया में ऐसे पात्र नागरिकों की पहचान की जाएगी, जिनका नाम पंचायत या नगरीय निकाय की मतदाता सूची में दर्ज है, लेकिन विधानसभा की मतदाता सूची में शामिल नहीं है. ऐसे लोगों से फॉर्म6 भरवाकर विधानसभा की मतदाता सूची में नाम शामिल कराने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.
ऑनलाइन फॉर्म6ए भरने की सलाह
नवदीप रिणवा ने विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों को ऑनलाइन फॉर्म6ए भरने की सलाह दी है. जिन मतदाताओं का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है, वे अपनी फोटो के साथ जन्मतिथि और निवास का प्रमाण लगाकर फॉर्म6 के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आधार कार्ड भी मान्य दस्तावेज है.
मतदाता सूची से किसी नाम को हटवाने या उसके संबंध में आपत्ति दर्ज कराने के लिए फॉर्म7 भरना होगा. वहीं, पता बदलने, मतदाता विवरण में संशोधन, ईपीआईसी बदलने या दिव्यांगता संबंधी चिह्नांकन के लिए फॉर्म8 का इस्तेमाल किया जा सकता है.
शिकायतें दर्ज कराने के लिए पोर्टल की सुविधा
इन सभी प्रक्रियाओं के लिए मतदाता ECINET ऐप या चुनाव आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. चुनाव से संबंधित शिकायतें दर्ज कराने के लिए ngsp.eci.gov.in पोर्टल की सुविधा भी उपलब्ध है. वहीं वोटर आईकार्ड को आधार से जोड़ने के सवाल पर नवदीप रिणवा ने कहा कि भविष्य में आम सहमति बनने पर इस दिशा में कदम उठाया जा सकता है.
प्रदेश में कोई भी पात्र नागरिक विधानसभा की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे, इसके लिए निर्वाचन अधिकारियों को एक और जिम्मेदारी दी गई है. सभी जिलाधिकारियों को विधानसभा की मतदाता सूचियों का मिलान पंचायत और नगरीय निकायों की मतदाता सूचियों से कराने के निर्देश दिए गए हैं.
टोल फ्री हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं
मतदाता अपनी समस्याओं और चुनाव संबंधी जानकारी के लिए निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय संपर्क केंद्र की टोल फ्री हेल्पलाइन 1950 या 1800111950 पर संपर्क कर सकते हैं. राज्य संपर्क केंद्र के लिए 18001801950 नंबर जारी किया गया है. ये संपर्क केंद्र पूरे वर्ष लगातार संचालित रहते हैं. इसके अलावा, मतदाता अपने जिले के एसटीडी कोड के साथ 1950 डायल करके जिला संपर्क केंद्र से भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं.