उत्तर प्रदेश सरकार में समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने ने पुलिस को जमकर खरी खोटी सुनाई. मंत्री ने अपनी ही सरकार में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह खुद इसी सिस्टम से निकले हैं. इसलिए कोई उन्हें समझाने की कोशिश ना करे. फर्जी खुलासे पर भड़के मंत्री अरुण असीम ने पुलिस को कड़ी चेतावनी देते हुए सुधर जाने की बात की.
उन्होंने कहा कि आप अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए भले ही बेकसूर लोगों को पकड़कर आरोपी बना दोगे, उन्हें अदालत से सजा भी करा दोगे, लेकिन ऊपर वाले की अदालत में होने वाली सजा से नहीं बच पाओगे. मंत्री ने पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए कहा कि तमंचा, गांजा और शराब पकड़ने के अभियान में लक्ष्य पूरा करने के लिए किसी बेकसूर को जेल भेजना ठीक नहीं. उनके इस बयान से एक नई राजनीतिक और प्रशासनिक चर्चा शुरू हो गई है.
जनजाति गौरव दिवस में बोल रहे थे मंत्री
मंत्री असीम अरुण रविवार को कन्नौज में भाजपा की ओर से आयोजित जनजाति गौरव दिवस एवं घुमंतू गौरव समागम में बोल रहे थे. इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के अलावा जिले के तीनों भाजपा विधायक, पूर्व सांसद समेत पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे. सभा को संबोधित करते हुए मंत्री असीम अरुण ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर खुलकर नाराजगी जाहिर की. कहा कि वह खुद भी पुलिस में रहे हैं और पुलिस का सारा खेल समझते हैं.
आदेश आते ही शुरू हो जाता है अभियान
उन्होंने कहा कि ऊपर से आदेश आता है कि तमंचा पकड़ने का अभियान चलाओ, गांजा और शराब पकड़ो. लेकिन जब दरोगा जी किसी को नहीं पकड़ पाते तो हमारे बेकसूर लोगों को पकड़ लेते हैं. उन्होंने पुलिसकर्मियों को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि पुलिस भले ही कानपुर उन्नाव और अन्य अदालतों में किसी बेकसूर को सजा दिलवा दे, लेकिन ऊपर वाले की अदालत में जब सजा मिलेगी तो बच नहीं पाओगे.
मंत्री के बयान का सीधा संदेश
मंत्री के इस बयान को घुमंतू समाज के लोगों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई से जोड़कर देखा जा रहा है. माना जा रहा है कि समाज के कुछ मामलों की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने मंच से पुलिस को नसीहत दी. खास बात यह रही कि जिस कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी मौजूद थे, उसी मंच से मंत्री ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए. असीम अरुण का यह बयान अब पुलिस विभाग में चर्चा का विषय बन गया है. सत्ता पक्ष के मंत्री की ओर से पुलिस की कार्रवाई पर इस तरह सार्वजनिक सवाल उठाना विभाग के लिए भी बड़ा संदेश माना जा रहा है.
