जब से अमेरिका इजराइल ने ईरान पर वॉर शुरू किया और उसका असर पूरे मिडिल ईस्ट पर पड़ा. उसके बाद दुनिया के तमाम देशों में पेट्रोल और डीजल के भाव आसमान पर पहुंच गए. दुनिया के हरेक देश की इकोनॉमी पर इसका असर देखने को मिला. वर्ल्ड बैंक से लेकर आईएमएफ तक की रिपोर्ट में ग्लोबल इकोनॉमी पर चिंता जाहिर की. इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने अपने तौर पर कच्चे तेल की सप्लाई रुकने को लेकर चेतावनी जारी कर डाली थी.

इस दौरान चीन ने अमेरिका और यूरोप परवाह किए बिना अपने भंडार को भरने के लिए ईरान और रूस से कच्चा तेल खरीदना जारी रखा. भारत ने भी अपनी सप्लाई को रूस पर ही केंद्रित ना रखते हुए डायवर्सिफाइड किया और सप्लायर्स की संख्या में इजाफा किया. अब एशिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी ने 48 देशों के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा है, जिससे एशिया के किसी भी देश में पेट्रोल और डीजल के भाव में इजाफा नहीं होगा. आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर जापान ने क्या कहा है.
जापान ने रखा ऐसा प्रस्ताव
जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने एशियाई देशों को तेल संकट से निपटने में मदद करने के लिए मंगलवार को एशियाई ऊर्जा एजेंसी बनाने का प्रस्ताव रखा. उन्होंने ईरान युद्ध के कारण पैदा हुए ऊर्जा संकट का भी उल्लेख किया. ताकाइची ने तेल सुरक्षा कार्यबल गठित करने और क्षेत्र के लिए अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जैसी एक संस्था का जापान बेस्ड वर्जन बनाने का प्रस्ताव दिया. उन्होंने यह प्रस्ताव फिलिपीन की राजधानी मनीला में दक्षिणपूर्व एशियाई राष्ट्र संघ के वार्षिक शिखर सम्मेलन से इतर आयोजित एक बैठक में रखा.
कब और क्यों हुई थी आईईए की स्थापना
ताकाइची ने कहा कि हम इसे आईईए के एशियाई वर्जन के रूप में स्थापित करना चाहते हैं. आईईए एक स्वतंत्र अंतरसरकारी एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1970 के दशक की शुरुआत में आए भीषण तेल संकट को लेकर 1974 में की गई थी. यह नीतिगत सुझाव देती है और अपने सदस्य देशों के तेल भंडार के समन्वय में मदद करती है. फरवरी के अंत में शुरू हुए ईरान युद्ध ने विशेष रूप से एशिया में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ा दी है.
कुछ ऐसा है प्लान
ताकाइची ने एशिया शून्य उत्सर्जन समुदाय की बैठक में कहा कि जापान, इंडोनेशिया स्थित आर्थिक अनुसंधान संस्थान आसियान एवं पूर्वी एशिया के साथ मिलकर एशियाई तेल सुरक्षा कार्यबल का नेतृत्व करने में मदद करेगा. यह ऊर्जा सुरक्षा पर शोध करने वाला संगठन है. इसका उद्देश्य आपात स्थिति में राष्ट्रीय तेल भंडार से तेल जारी करने और साझा करने के लिए नियम तैयार करना है. जापान उन कई एशियाई देशों में शामिल है जो तेल और गैस के आयात पर काफी हद तक निर्भर हैं.
बढ़ गई थी कच्चे तेल की कीमतें
ईरान वॉर के दौरान होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया गया था. जहां से 20 दुनिया की 20 फीसदी से ज्यादा कच्चे तेल की सप्लाई होती थी. जिसके बाद कच्चे तेल के दाम आसमान पर पहुंच गए थे. ब्रेंट क्रूड के दाम 126 डॉलर प्रति बैरल के साथ हाई पर दिखाई दिए थे. यहां तक कि अधिकतर दिनों में ब्रेंट क्रूड की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल से ज्यादा दिखाई दी थी. जिसका सबसे ज्यादा असर उन देशों पर दिखाई दिया था, जो कच्चे तेल के इंपोर्ट पर निर्भर है. जिसमें भारत के साथ जापान का नाम भी शामिल किया जा सकता है. भारत मौजूदा समस में करीब 90 फीसदी जरुरत का तेल इंपोर्ट करता है. कच्चे तेल के दाम बढ़ने से भारत के इंपोर्ट बिल में इजाफा होता है और महंगाई में बढ़ोतरी देखने को मिलती है.