केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) पर ब्याज दर को लेकर नया आदेश जारी कर दिया है. सरकार ने इस बार भी ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया है और इसे 7.10% पर ही बरकरार रखा है.
क्या है हाउस बिल्डिंग एडवांस?
हाउस बिल्डिंग एडवांस यानी HBA केंद्र सरकार कर्मचारियों को घर बनाने, खरीदने या मरम्मत कराने के लिए दिया जाने वाला लोन है. यह सुविधा कर्मचारियों को कम ब्याज दर पर मिलती है, जिससे वे आसानी से अपना घर खरीद या बनवा सकते हैं.
1 अप्रैल 2026 से लागू होगी नई दर
मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, यह ब्याज दर 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगी. यानी पूरे वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान कर्मचारी 7.10% की दर से HBA का लाभ उठा सकेंगे. सरकार ने यह भी साफ किया है कि अगला आदेश जारी होने तक यही दर प्रभावी रहेगी.
वित्त मंत्रालय के निर्देश के बाद फैसला
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने यह फैसला वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा 9 अप्रैल 2026 को जारी ऑफिस मेमोरेंडम के आधार पर लिया है. इसके तहत केंद्र सरकार कर्मचारियों को दिए जाने वाले हाउस बिल्डिंग एडवांस की ब्याज दर तय की गई है.
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कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
सरकार के इस फैसले से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को राहत मिलेगी. मौजूदा समय में बाजार में होम लोन की ब्याज दरें कई बैंकों में 8% से ऊपर चल रही हैं. ऐसे में 7.10% की दर पर मिलने वाला HBA कर्मचारियों के लिए सस्ता और फायदेमंद विकल्प माना जा रहा है.
विशेषज्ञों का कहना है कि स्थिर ब्याज दर से कर्मचारियों को अपने घर का सपना पूरा करने में मदद मिलेगी. साथ ही EMI का बोझ भी कम रहेगा. यही वजह है कि कई कर्मचारी बैंक लोन की बजाय HBA को प्राथमिकता देते हैं.
