Uttarakhand Cabinet Meeting Decisions: के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हरिद्वार में हुई कैबिनेट मीटिंग में 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें अग्निवीरों को सरकारी नौकरी की भर्ती में ज्यादा छूट देने, हरिद्वार में ESIC अस्पताल के लिए जमीन देने और बाढ़ के खतरे वाले इलाकों में निर्माण के नियम बनाने जैसे फैसले शामिल हैं। बैठक के बाद सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने इन फैसलों की जानकारी दी।
अग्निवीरों को भर्ती में मिलेगी ज्यादा छूट
अग्निवीरों को ग्रुप C की वर्दी वाली सरकारी नौकरियों में पहले से 10% आरक्षण मिल रहा है। अब उन्हें लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षा और तय हाइट में भी छूट दी जाएगी। इसके लिए नई नियमावली को मंजूरी दी गई है। पहले से उम्र और शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूट देने का नियम था।
हरिद्वार में ESIC अस्पताल के लिए जमीन
कैबिनेट ने हरिद्वार में ESIC अस्पताल के लिए 10 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने का फैसला लिया है।
प्राचीन ज्ञान और संस्कृति पर रिसर्च को बढ़ावा
ऋषिकुल में बन रहे मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान को सोसायटी के जरिए चलाने की शुरुआती मंजूरी दी गई है। यहां योग, ध्यान, आयुर्वेद, ज्योतिष, कला, हिंदू दर्शन और आध्यात्मिक पर्यटन से जुड़े केंद्र विकसित करने की योजना है। इसका मकसद भारतीय ज्ञान, पुराने विज्ञान और संस्कृति पर रिसर्च को बढ़ावा देना है।
संबंधित संस्थाओं को संपत्तियों से मिलने वाली कमाई का 92% हिस्सा
सरकारी एजेंसियों, नगर निकायों और सरकारी कंपनियों की संपत्तियों को बेचने या उनसे कमाई करने पर मिलने वाली रकम का 92% हिस्सा संबंधित संस्थाओं को दिया जाएगा। कैबिनेट ने इससे जुड़े नियम में बदलाव को मंजूरी दी है।
छोटे अपराधों के नियम बदलने की तैयारी
कारोबार करना आसान बनाने के लिए सरकार विधानसभा में जन विश्वास संशोधन विधेयक, 2026 पेश करेगी। इसके तहत छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और मामूली गलतियों पर जेल जैसी कार्रवाई के बजाय जुर्माना या प्रशासनिक कार्रवाई करने की व्यवस्था करने की तैयारी है।
बाढ़ वाले इलाकों में निर्माण के नियम बनेंगे
कैबिनेट ने बाढ़ के खतरे वाले इलाकों के लिए नए नियमों को मंजूरी दी है। इसके तहत इन क्षेत्रों में जमीन के इस्तेमाल और निर्माण से जुड़े नियम तय किए जाएंगे, ताकि बाढ़ से लोगों, संपत्ति और जरूरी सुविधाओं को होने वाले नुकसान को कम किया जा सके।
विधानसभा सत्र की तारीख तय करेंगे CM
उत्तराखंड विधानसभा के 2026 के तीसरे सत्र को बुलाने की मंजूरी दे दी गई है। सत्र कब और कहां होगा, यह तय करने का अधिकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिया गया है।
आग और आपात स्थिति से निपटने के लिए नया कानून
आग लगने और दूसरी आपात स्थितियों से निपटने के लिए नया विधेयक विधानसभा में पेश किया जाएगा। इसका मकसद शहरों के बढ़ने, औद्योगिक विकास और आपदाओं के दौरान लोगों की सुरक्षा के लिए अग्निशमन सेवाओं को बेहतर बनाना है।
संस्कृति विभाग के नियमों में बदलाव
संस्कृति विभाग में वित्तीय अधिकारों से जुड़े नियम बदले जाएंगे। विभागाध्यक्ष के तौर पर दर्ज पदनाम की जगह महानिदेशक, संस्कृति निदेशालय, उत्तराखंड का नाम शामिल किया जाएगा।
जल और स्वच्छता मिशन के 215 पदों की अवधि बढ़ी
स्वजल और राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के कुल 215 पदों की अवधि 28 फरवरी 2027 तक बढ़ा दी गई है। इनमें स्वजल के 189 और राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के 26 पद हैं। इन कर्मचारियों को पहले की तरह वेतन और मानदेय मिलता रहेगा।
भगवानपुर में सड़क की चौड़ाई के नियम में छूट
हरिद्वार जिले के भगवानपुर की ग्राम सिसौना में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सस्ते घर बनाए जा रहे हैं। इनके लिए 9 मीटर चौड़ी सड़क का नियम था, लेकिन मौके पर 6 मीटर चौड़ी सड़क है। कैबिनेट ने सड़क की चौड़ाई में 3 मीटर की छूट दे दी है।
जमीन के रिकॉर्ड में गलती सुधरेगी
बाजपुर तहसील के भौना इस्लामनगर गांव में एक जमीन के सरकारी रिकॉर्ड में खसरा नंबर गलत दर्ज हो गया था। कैबिनेट ने इसे सुधारने की मंजूरी दी है। गलत नंबर 321/1अ की जगह सही नंबर 321/2अ दर्ज किया जाएगा।
बहादुर बच्चों को मिलेगा राज्य बाल वीरता पुरस्कार
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत मुश्किल हालात में हिम्मत दिखाने, दूसरों की मदद करने और बहादुरी का काम करने वाले बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। इसका मकसद दूसरे बच्चों को भी अच्छे और साहसिक काम करने के लिए प्रेरित करना है।
