: रिपोर्ट : दलीप कुमार सिंह , उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में 16 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा कर मंजूरी दी जा सकती है। इनमें शिक्षकों और कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा, अस्पतालों को PPP मॉडल पर संचालित करने, एक्सप्रेसवे परियोजनाओं और साइबर सुरक्षा केंद्र की स्थापना जैसे अहम प्रस्ताव शामिल हैं।
10 लाख शिक्षकोंकर्मचारियों को कैशलेस इलाज का प्रस्ताव
कैबिनेट बैठक में करीब 10 लाख शिक्षकों और कर्मचारियों को 5 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा देने के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। इससे संबंधित कर्मचारियों के परिवारों समेत करीब 50 लाख लोगों को लाभ मिलने का अनुमान है। प्रस्तावित योजना में सहायता प्राप्त और वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों, सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों और समग्र शिक्षा परियोजना के पात्र कर्मचारियों को शामिल करने की तैयारी है।
चार अस्पतालों को PPP मॉडल पर चलाने की तैयारी
प्रदेश में 200 या उससे अधिक बेड वाले चार अस्पतालों को पब्लिकप्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर संचालित करने का प्रस्ताव भी बैठक में रखा जा सकता है। इसके अलावा प्रयागराज के स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय की क्षमता बढ़ाने की योजना है। प्रस्ताव के मुताबिक, अस्पताल में बेड की संख्या 1,250 से बढ़ाकर 3,000 की जा सकती है।
IIT कानपुर में बनेगा साइबर सुरक्षा केंद्र
साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए IIT कानपुर में उत्तर प्रदेश साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल है। इस केंद्र के जरिए साइबर सुरक्षा से जुड़ी निगरानी और संबंधित गतिविधियों को मजबूत करने की योजना है।
कई एक्सप्रेसवे परियोजनाओं पर भी नजर
कैबिनेट बैठक में प्रदेश की कनेक्टिविटी बढ़ाने से जुड़ी कई परियोजनाओं पर भी चर्चा हो सकती है। इनमें फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे के दो पैकेज, आगरालखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने और झांसी लिंक एक्सप्रेसवे के दो पैकेजों के लिए विकासकर्ता चुनने का प्रस्ताव शामिल है। इसके अलावा प्रयागराज के देवघाटझलवा क्षेत्र में इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिकारियों के लिए आवास निर्माण का प्रस्ताव रखा जा सकता है। योजना के तहत टाइप3 के 533 और टाइप4 के 312 आवास बनाए जाने हैं।
सैनिक स्कूल और भंडारगृह के लिए जमीन का प्रस्ताव
मैनपुरी सैनिक स्कूल के निर्माण के लिए नौनेर ग्राम सभा की 9.524 हेक्टेयर जमीन मुफ्त उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी बैठक में रखा जा सकता है। वहीं, झांसी और ललितपुर में भंडारगृह बनाने के लिए राज्य भंडारण निगम को मुफ्त जमीन देने पर विचार किया जा सकता है।
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निवेश और उद्योगों को बढ़ावा देने की योजना
प्रदेश में विदेशी निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से FDI, विदेशी पूंजी निवेश और फॉर्च्यून500 कंपनियों से जुड़ी पात्र कंपनियों को सब्सिडी देने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही GCC नीति2024 की उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों पर भी विचार किया जाएगा।
इन प्रस्तावों पर भी हो सकती है चर्चा
कैबिनेट के एजेंडे में शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक2021 में संशोधन, पंचायतीराज सामान्य निवास नियमावली2026 और राज्य पशुधन मिशन से जुड़े प्रस्ताव भी शामिल हैं। इसके अलावा भारतीय स्टांप अधिनियम1899 में संशोधन और अंतर्देशीय जलयान नियमावली2026 को मंजूरी देने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा सकता है। बैठक में इन प्रस्तावों पर अंतिम फैसला होने के बाद ही उनकी मंजूरी और लागू होने से जुड़ी स्थिति स्पष्ट होगी।
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