UP Rani Lakshmibai Scooty Scheme: उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कालीदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में 16 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। इनमें स्कूटी योजना के साथ महिला छात्रावास, शोध पीठ और कई विकास परियोजनाओं से जुड़े प्रस्ताव भी शामिल हैं।
50 हजार मेधावी छात्राओं को मिलेगा लाभ
उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग के तीन प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जिनमें रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, शोध पीठ की स्थापना और महिला छात्रावास शामिल हैं। इन योजनाओं के लिए सरकार ने 400 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। इस वर्ष करीब 50 हजार छात्राओं को योजना का लाभ मिलने का अनुमान है।
किन छात्राओं को मिलेगी स्कूटी?
योजना के तहत प्रदेश के सरकारी और निजी सभी कॉलेजों व विश्वविद्यालयों की स्नातक अंतिम वर्ष की टॉप 5 प्रतिशत मेधावी छात्राएं पात्र होंगी। लाभ के लिए छात्रा के परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। हालांकि दिव्यांग, शहीद और निराश्रित परिवारों की छात्राओं को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। इन श्रेणियों की छात्राओं के लिए केवल स्नातक उत्तीर्ण होना ही पात्रता मानी जाएगी।
स्कूटी के साथ मिलेंगी ये सुविधाएं
सरकार छात्राओं को पेट्रोल से चलने वाली स्कूटी उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही पंजीकरण शुल्क, बीमा, ISI प्रमाणित हेलमेट, आवश्यक एक्सेसरीज और 5 लीटर पेट्रोल भी दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि पेट्रोल स्कूटी का चुनाव इसलिए किया गया है क्योंकि गांवों तक इसके ईंधन और सर्विस सेंटर आसानी से उपलब्ध हैं। स्कूटियों की खरीद गवर्नमेंट ईमार्केटप्लेस पोर्टल के माध्यम से की जाएगी, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष बनी रहे।
शोध पीठ और महिला छात्रावास को भी मंजूरी
कैबिनेट ने उच्च शिक्षा विभाग के तहत भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित शोध पीठ स्थापित करने और महिला छात्रावासों के निर्माण के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है। सरकार का मानना है कि इन फैसलों से छात्राओं को उच्च शिक्षा में बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी।
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3 से 6 अगस्त तक चलेगा विधानसभा का मानसून सत्र
बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 3 अगस्त से 6 अगस्त तक आयोजित होगा। इस दौरान राज्य सरकार अपने विधायी कार्यों के साथ अनुपूरक बजट भी सदन में पेश करेगी।
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